भारताने मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्यामुळे तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा वाढल्यामुळे कॉस्ट ऑडिट हे कार्यक्षमतेचे मोजमाप, सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि सुजाण निर्णयप्रक्रियेसाठी एक महत्त्वपूर्ण निदान साधन ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, आरोग्य, दूरसंचार, शिक्षण तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये, जिथे किमतींचा थेट परिणाम नागरिकांवर होतो, तेथे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यात कॉस्ट ऑडिटची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment