सर्व जमीन संबंधित सेवा एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न

 सर्व जमीन संबंधित सेवा एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न

नवोन्मेषाच्या दृष्टीने विभागाने ‘भूमित्र’ चॅटबॉट, व्हॉट्सॲपद्वारे सेवा, तसेच जीआयएस आधारित ई-मोजणी २.० सारख्या अत्याधुनिक प्रणाली विकसित केल्या आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने मोजणी प्रक्रिया जलद आणि अचूक करण्यात आली असून, ६३५ प्रकरणे एआयद्वारे सोडवण्यात आली आहेत. तसेच ‘लँड डॅशबोर्ड’च्या माध्यमातून राज्य, विभाग, जिल्हा ते गाव पातळीपर्यंतच्या माहितीचे विश्लेषण, डेटा व्हिज्युअलायझेशन आणि निर्णय प्रक्रियेसाठी उपयुक्त साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' या दृष्टीकोनातून एकसंध ‘युनिफाइड लँड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (युएलएमएस) विकसित करण्याचेही काम सुरू असून, सर्व जमीन संबंधित सेवा एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. 

एकूणच, जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत नागरिकाभिमुख, पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रशासनाचे आदर्श उदाहरण निर्माण केले आहे