पाईपलाइन टाकण्यासाठी विविध विभागांकडे परवानगी मागितल्यानंतर ठराविक वेळेत प्रतिसाद न मिळाल्यास

 मंत्री छगन भुजबळ यांनी पीएनजी विस्तारासाठी राज्य सरकारने उचललेल्या क्रांतिकारी पावलांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, अनेकदा शेजाऱ्यांची संमती न मिळणे किंवा महानगरपालिकेच्या रस्ते खोदाईच्या परवानग्यांमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे गॅस पाईपलाइन टाकण्याचे काम रेंगाळते. ही अडचण दूर करण्यासाठी आता 'डीम्ड परमिशन' (गृहित परवानगी) तत्त्व लागू करण्यात आले आहे. यानुसार, पाईपलाइन टाकण्यासाठी विविध विभागांकडे परवानगी मागितल्यानंतर ठराविक वेळेत प्रतिसाद न मिळाल्यास, ती परवानगी मिळाली आहे असे समजून काम पुढे नेता येईल. तसेच, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना 'भोगवटा प्रमाणपत्र' मिळवण्यासाठी पीएनजी जोडणी असणे आता बंधनकारक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या सोसायट्यांमध्ये गॅस पाईपलाइन पोहोचली आहे, तिथे पालिकेच्या अटींनुसार जोडणी घेतल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.