पीएनजीचे जाळे विस्तारण्यासाठी राज्य सरकार अधिक कठोर आणि गतिमान पावले उचलत

 राज्यातील शहरांमध्ये एलपीजी सिलिंडरचा वापर कमी करून पीएनजीचे जाळे विस्तारण्यासाठी राज्य सरकार अधिक कठोर आणि गतिमान पावले उचलत आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लघुउद्योगांसाठी पीएनजीचा वापर वाढवणे गरजेचे असून, यामुळे खर्च कमी होऊन पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होईल. यासाठी परवाना व जोडणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या सूचना भुजबळ यांनी केल्या. गॅस वितरण संस्थांना आता 24 तास काम करण्याची परवानगी देण्यात आली असून, त्यांच्यासाठी कामकाजाचा हंगामही शिथिल करण्यात आला आहे. तसेच, रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी लागणारे शुल्क माफ करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना कालच शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासकीय समन्वय राखण्यासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांना राज्याचे नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हे आदेश 30 जून 2026  पर्यंत अंमलात राहतील.