मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, वापरता न येणारे क्षेत्रफळ ‘अनकंज्यूम्ड एफएसआय’ टीडीआरच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी आर्थिक स्रोत उभारणे शक्य होणार आहे. तसेच बी नियोजन नियम ३३/७ आणि ३३/९ अंतर्गत मिळणारे इन्सेंटिव्ह प्रीमियम व अनुषंगिक फायदे कायम राहणार आहेत. या नव्या योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील अनेक पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य ठरणार असून, आजवर अव्यवहार्य मानले गेलेले मिलिटरी परिसर, कांदिवली, मालाड आणि शिवडी परिसरातील प्रकल्पही मार्गी लागतील. त्यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
०००००
No comments:
Post a Comment