मत्स्यव्यवसाय व पशुसंवर्धन क्षेत्रात विकासासाठी महाराष्ट्रात मोठ्या संधी

 मत्स्यव्यवसाय व पशुसंवर्धन क्षेत्रात विकासासाठी 

महाराष्ट्रात मोठ्या संधी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मत्स्यव्यवसाय सुधारणा व दीर्घकालीन विकासासाठी बैठक

 

मुंबई, दि १५ : मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. मत्स्यव्यवसाय व पशुसंवर्धनसह कृषी आणि बांधकाम क्षेत्रात आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात कार्यक्रम राबवावा असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

वर्षा निवासस्थानी राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. राज्यातील मत्स्य व्यवसाय, त्याचा विकास, आर्थिक तरतुदी, तसेच दीर्घ, मध्यम आणि लघुकालीन उद्दिष्टांची आखणी याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, ‘मैत्री’ संस्थेचे प्रवीण परदेशी, संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मत्स्य व्यवसाय हा ग्रामीण व सागरी भागातील लाखो कुटुंबांचा मुख्य आधार आहे. या क्षेत्रात आर्थिक वाढीच्या प्रचंड संधी आहेत. यासाठी व्यापक धोरण तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे. आज झालेल्या सादरीकरणातून विकासाचा स्पष्ट मार्ग दिसत असून २०४७ पर्यंत या क्षेत्रातील विकासाच्या माध्यमातून राज्य विकसित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने जाऊ शकते. महिलांनी विकासात योगदान देणे हे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, व्हिजन मॅनेजमेंट युनिटची स्थापना करून मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील नियोजन व अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम बनवावी. राज्यातील तज्ज्ञ, अधिकारी आणि स्थानिक घटक यांच्या सहभागातून तयार केलेले व्हिजन डॉक्युमेंट मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी उपयुक्त असून त्याची अंमलबजावणी गतीने करावी. मत्स्यव्यवसाय वाढीसाठी आर्थिक तरतूद वाढविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विविध योजना, प्रकल्प व पायाभूत सुविधा उभारणीबाबत सूचना मांडल्या.

यावेळी राज्यातील विविध क्षेत्रात असलेल्या विकासाच्या संधी तसेच एक ट्रिलियन अर्थ व्यवस्थेसाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि धोरणात्मक सुधारणा याविषयीही चर्चा करण्यात आली.