परिक्षांचे निकाल जाहीर करण्यास विलंब झाल्यासकुलगुरुंना जबाबदार धरले जाईल

 परिक्षांचे निकाल जाहीर करण्यास विलंब झाल्यासकुलगुरुंना जबाबदार धरले जाईल

- राज्यपाल रमेश बैस

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीच्या तयारीचा राज्यपालांकडून आढावा

            मुंबई, दि. १५ : विद्यापीठांच्या विविध परीक्षांचे निकाल तीस दिवसांत आणि उशिरात उशिरा ४५ दिवसांच्या आत जाहिर करण्याचे बंधन असताना देखील बहुसंख्य विद्यापीठे निकाल लावण्यास अक्षम्य विलंब करीत आहेत. विद्यापीठांच्या निकालासोबत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य निगडित असल्याने सर्व विद्यापीठांनी हा विषय अतिशय गांभीर्याने घेणे आवश्यक असून यानंतर निकाल जाहिर करण्यास विलंब झाल्यास थेट कुलगुरुंना जबाबदार धरले जाईल, असे राज्यपाल रमेश बैस यांनी राज्यातील कुलगुरुंना सांगितले. 

            राज्यपाल आणि कुलपती रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील काही पारंपरिक, कृषि, आरोग्य विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची बैठक सोमवारी (दि. १५) राजभवन येथे झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. 

            आगामी २०२३-२४ शैक्षणिक सत्रापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात विद्यापीठांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी तसेच विद्यापीठांशी निगडित सामायिक विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

            याच विषयावर राज्यातील उर्वरित विद्यापीठांची दुसरी बैठक नागपूर येथे घेणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. 

            नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी उणापुरा एक दोन महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. धोरणाच्या उत्तम अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्राने देशापुढे उदाहरण सादर करावे. वेगवेगळ्या परीक्षांचे निकाल वेळेवर न लागल्यामुळे सामायिक शैक्षणिक वेळापत्रक चुकते. त्यामुळे निकाल वेळेवर लावले पाहिजे, तसेच गुणपत्रिकांचे देखील वितरण वेळेवर झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केली. 

            अनेकदा इतर विद्यापीठांमध्ये किंवा परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिकेची किंवा तात्पुरत्या पदवी प्रमाणपत्राची गरज असते. विद्यापीठांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने असे विद्यार्थी आपणास निवेदन लिहितात. विद्यार्थ्यांच्या समस्येकडे विद्यापीठांनी संवेदनशीलतेने पहावे.     

            काही दिवसांपूर्वी २०० विद्यार्थ्यांना एका विषयात चुकून शून्य गुण मिळाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. अशा चुका टाळल्या पाहिजे व चूक झाल्यास विद्यार्थ्यांना त्वरित दिलासा दिला पाहिजे, असेही राज्यपालांनी सांगितले.   

            बैठकीच्या सुरुवातीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा सादर केला. तसेच १८ उद्दिष्ट पूर्तीबाबत (कि रिझल्ट एरियाज) अद्ययावत माहिती दिली.

            कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर यांनी देखील आपल्या विभागांशी संबंधित माहिती दिली. विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत आपल्या विद्यापीठाच्या तयारीची माहिती दिली. 

            यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरु डॉ. दिगंबर शिर्के, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ उज्वला चक्रदेव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरु डॉ कारभारी काळे, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु ले. जन. (नि) माधुरी कानिटकर, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ पी जी पाटील, डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ संजय सावंत, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ प्रमोद येवले, डॉ होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रजनीश कामत आदी उपस्थित होते.   

००००

 

 

Governor reviews implementation of NEP in meeting of VCs

VCs will be held responsible for delay in declaration of results

- Governor Ramesh Bais

            Mumbai Dated 15 : Maharashtra Governor Ramesh Bais today advised vice chancellors of state universities to declare the results of various examinations within the stipulated time limit of 45 days. Noting that the future of students is directly linked to the declaration of results, the Governor cautioned that vice chancellors will be held accountable for the delay in declaration of results and dispensation of marksheets.

            The Governor was addressing the meeting of Vice Chancellors of traditional, agricultural, health sciences, technological and open universities at Raj Bhavan Mumbai. The meeting was organised to review the progress of the implementation of the National Education Policy 2020 from the forthcoming academic year 2023-2024.

            Stating that less than 2 months are left for the beginning of the new academic year, the Governor expressed the hope that Maharashtra would set for the nation the example of the model implementation of the National Education Policy.

            Principal Secretary Higher and Technical Education Vikas Chandra Rastogi presented a review of the implementation of the National Education Policy in the State and the progress made in respect of the 18 identified Key Result Areas. Principal Secretary Agriculture Eknath Dawale and Commissioner of Medical Education Rajeev Nivatkar were also present.

            Vice Chancellors / Acting Vice Chancellors of University of Mumbai, SNDT Women's University, Savitribai Phule Pune University, Shivaji University, Ahilyadevi Holkar Solapur University, Maharashtra University of Health Sciences, Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Dr Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapith, Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Dr Babasaheb Ambedkar Technological University and Dr Homi Bhabha State University were present.

0000