एकाच पोर्टलवर उपलब्ध होणार घरांची माहिती
राज्यातील म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, बीएमसी आणि एसआरए प्राधिकरणांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी घरे, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण योजनांमधील रिक्त घरांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्व घरांची माहिती एकाच पोर्टलवर संकलित करून 'हाउसिंग स्टॉक' तयार करण्यात येत आहे. याद्वारे दिव्यांग, गिरणी कामगार, माथाडी कामगार, डबेवाले आणि तृतीयपंथीय यांसारख्या विशेष प्रवर्गांसाठी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक वेगवान करण्यात यावी. जेणेकरून विहित कालावधीत प्रकल्पांचे काम पूर्ण होऊन घरांचे वितरण नागरिकांना करण्यास सुरुवात होईल. कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता याला प्राधान्य देत नियमानुसार प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची खबरदारी यंत्रणांनी घ्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
नोंदणी मोहिमेला उत्तम प्रतिसाद
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत UWP वेब पोर्टलवर सुरू असलेल्या लाभार्थी नोंदणी मोहिमेत ३० जुलै २०२६ पर्यंत राज्यात एकूण ४,२१,०८३ लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.
घटकांचे नियोजन व मंजुरी
या योजनेअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण १,६०,४६३ घरकुले मंजूर करण्यात आली असून यात वैयक्तिक घरकुल बांधकाम बीएलसी, भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे (एएचपी), एएचपी-पीपीपी आणि एआरएच भाडेतत्त्वावरील घरे यांचा समावेश आहे. तसेच एसएलएसी मान्यताप्राप्त ४३,६९१ प्रस्तावित घरकुलांचा देखील यात समावेश आहे.
मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरण
बीएलसी घटकांतर्गत केंद्र व राज्याचा ६७५.४५ कोटींचा निधी मंजूर असून, नुकताच ७ जुलै २०२६ रोजी ४४८.६९ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे; तसेच २४ जुलै २०२६ रोजी दुसऱ्या हप्त्यापोटी ७४.९६ कोटींच्या निधी वितरणाचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांसाठी भरीव सवलती
इडब्लूएस घटकातील लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जात असून मोजणी शुल्कात ५०% सूट आणि पहिल्या दस्त्यासाठी केवळ १,०००/- रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. तसेच शासकीय व निमशासकीय संस्थांना १/- प्रति चौ.मी. दराने जमीन उपलब्ध करून दिली जात आहे.
व्यापक जनजागृतीसाठी समुपदेशन यंत्रणा
प्रास्ताविकात मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी 'ड्रग फ्री मुंबई' अभियानाची माहिती दिली. केंद्र शासनाच्या २०२९ पर्यंत 'ड्रग फ्री देश' या उद्दिष्टानुसार मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी जनजागृती, समुपदेशन आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देण्यात येत असल्याचे लोढा यांनी सांगितले. मुंबईतील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये चार हजारांहून अधिक मार्गदर्शन व समुपदेशन समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, एक हजारांपेक्षा अधिक प्रशिक्षित समुपदेशकांचे जाळे उभारण्यात आले आहे. अभियानाच्या शुभारंभप्रसंगी चार हजारांहून अधिक शाळा-महाविद्यालयांतील पाच लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी, पालक आणि नागरिक मुख्यमंत्री यांच्या ऑनलाइन संवादात सहभागी झाले होते.
दरम्यान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'नशामुक्त मुंबई' अभियानासाठी पाठविलेला संदेश मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी वाचून दाखविला. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'ट्रेनिंग मॅन्युअल फॉर कौन्सेलर्स' या प्रशिक्षण पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
नशामुक्तीचा लढा हा देशाच्या भविष्यासाठीचा सामूहिक लढा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
· 'ड्रग फ्री मुंबई' अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्र्यांकडून अमली पदार्थमुक्तीची शपथ
मुंबई, दि. ३० : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या 'नशामुक्त भारत'च्या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 'ड्रग फ्री मुंबई', 'ड्रग फ्री महाराष्ट्र' आणि 'ड्रग फ्री भारत' घडविण्याचा सामूहिक निर्धार आपण सर्वांनी करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. अमली पदार्थांविरोधातील लढा हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय नसून देशाच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याने यासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आज वरळी डोम येथे 'ड्रग फ्री मुंबई' अभियानाचा शुभारंभ झाला. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा नशामुक्ती जनजागृती अभियानाच्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, समितीच्या अशासकीय सदस्य सपना श्रॉफ, विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, समुपदेशक, वैद्यकीय तज्ज्ञ, विद्यार्थी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारत विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतराळ संशोधन आणि संरक्षण क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या युवा शक्तीला अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकवून भारताला आतून कमकुवत करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. ड्रग्स हे या छुप्या युद्धातील सर्वात धोकादायक शस्त्र असून, त्याविरोधातील लढा प्रत्येक नागरिकाने स्वतःचा समजून लढला पाहिजे.
अमली पदार्थमुक्त समाज घडविण्यासाठी पोलीस, आरोग्य, सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण विभाग, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि समाजातील सर्व घटकांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. ड्रग्सची निर्मिती, तस्करी आणि विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल. विशेषतः शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या टोळ्यांचा संपूर्ण नायनाट केला जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांनी स्वतः "ड्रग्सला नाही" असा ठाम निर्धार केल्यास कोणालाही त्यांना व्यसनाच्या आहारी नेता येणार नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुढील दोन ते चार वर्षांत 'ड्रग फ्री मुंबई'चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थी हा समाजाचे डोळे आणि कान असून, व्यसनाधीनतेकडे वळणाऱ्या व्यक्तींबाबत तसेच ड्रग्सचा व्यापार करणाऱ्यांविषयी माहिती देण्याचे आवाहन केले.
एनसीएमसी स्मार्ट कार्डसाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ
· ज्येष्ठ नागरिक व महिलांची गैरसोय टाळण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा निर्णय
मुंबई, दि. २९ : एसटी प्रवासात शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना अद्याप एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड प्राप्त झाले नसल्याने त्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली
राज्य शासनाच्या वतीने अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच महिलांना प्रवास भाड्यात ५०% सवलत देण्यात येते. या सवलती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी १ ऑगस्टपासून एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील अनेक पात्र प्रवाशांनी स्मार्ट कार्डसाठी नोंदणी केली असली तरी काही ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना अद्याप प्रत्यक्ष कार्ड मिळालेले नाही. त्यामुळे केवळ कार्ड उपलब्ध न झाल्याने पात्र प्रवाशांना शासनाच्या सवलतीपासून वंचित राहावे लागू नये, याची दखल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतली आहे.
“एसटीची प्रवासी सवलत ही सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी आहे. तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणामुळे कोणत्याही पात्र ज्येष्ठ नागरिक अथवा महिला प्रवाशाची गैरसोय होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या अंमलबजावणीला १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
या मुदतवाढीमुळे एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अद्याप प्राप्त न झालेल्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, पात्र प्रवाशांनी या वाढीव मुदतीचा उपयोग करून एनसीएमसी स्मार्ट कार्डची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहनही मंत्री सरनाईक यांनी केले आहे.
जालना जिल्ह्यातील बरबडा-आखणी लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील भूसंपादन मोबदला प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याबद्दल मंत्री विखे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. आखणी गावाच्या पुनर्वसनाबाबत ग्रामसभेने स्वेच्छा पुनर्वसनाचा ठराव मंजूर करून पाठवल्यानंतर संबंधितांना रोख मोबदला देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जालना जिल्ह्यातील परतूर व मंठा तालुक्यातील आंबा, वाघा, टाकळखोपा, तळणी आणि देवठाणे येथील बंधारे काही वर्षांपूर्वी फुटून झालेल्या नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.
घनसावंगी तालुक्यातील साष्टे, पिंपळगाव, गुंज आणि गलाठी येथील बंधाऱ्यांमध्ये पाणी उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच साठवण प्रकल्पांच्या प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
सिल्लोड तालुक्यातील खेळणा मध्यम प्रकल्पाची उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. विभागाने यासाठी सुमारे २ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता दर्शविणारा आराखडा तयार केला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
याशिवाय, अजिंठा बंधाऱ्यामुळे सुमारे ७ दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता निर्माण होऊ शकते, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने राज्य जल आराखड्यात या कामासाठी २५० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. तसेच पूर्णा नदीवरील दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामाचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.
