स्पंदने मनाची – गझल बरखा’मधून मराठी व हिंदी गझलांचा सुरेल स्वरसोहळा सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे १८ जुलै रोजी रवींद्र नाट्य मंदिर येथे विशेष गझल मैफिल

 स्पंदने मनाची – गझल बरखा’मधून मराठी व हिंदी गझलांचा सुरेल स्वरसोहळा

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे १८ जुलै रोजी रवींद्र नाट्य मंदिर येथे विशेष गझल मैफिल

 

मुंबई, दि. १४ : सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने ‘स्पंदने मनाची – गझल बरखा’ या विशेष सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्वरसंगत फाऊंडेशन प्रस्तुत या कार्यक्रमातून मराठी आणि हिंदी गझलांचा सुमधुर नजराणा रसिकांसमोर सादर करण्यात येणार आहे. शनिवार, १८ जुलै २०२६ रोजी रात्री ८.३० वाजता प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिर येथे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

गझल हा भारतीय संगीत परंपरेतील एक अभिजात आणि भावस्पर्शी संगीतप्रकार मानला जातो. शब्दांची नजाकत, सुरांची माधुरी आणि भावनांची सूक्ष्म अभिव्यक्ती यांचा सुंदर संगम गझल या काव्यसंगीत प्रकारामध्ये अनुभवायला मिळतो. त्यामुळे गझल संगीताला देशभरातील रसिकांच्या मनात विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे.

या कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण म्हणून प्रसिद्ध गझल गायक उस्ताद अन्वर कुरेशी यांचे सादरीकरण होणार असून त्यांच्या सुमधुर आणि प्रभावी गायकीचा आनंद रसिकांना घेता येणार आहे. त्यांच्यासह अली हुसेन आणि नीजरा आजगांवकर हे कलाकारही आपल्या सुरेल सादरीकरणाने कार्यक्रमाची रंगत वाढविणार आहेत.

कार्यक्रमाचे निवेदन सायरा अली हुसेन करणार असून त्यांच्या प्रभावी आणि ओघवत्या निवेदनातून कार्यक्रमातील प्रत्येक सादरीकरणाची भावपूर्ण मांडणी रसिकांसमोर उलगडली जाणार आहे. संगीत, शब्द आणि भावना यांचा सुरेख संगम असलेली ही मैफल गझल रसिकांसाठी एक संस्मरणीय अनुभव ठरणार आहे.

‘स्पंदने मनाची– गझल बरखा’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गझल या अभिजात संगीत प्रकाराचा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा तसेच दर्जेदार सांगीतिक परंपरांचे जतन आणि संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मराठी आणि हिंदी गझलांच्या विविध छटांचा अनुभव या कार्यक्रमातून रसिकांना घेता येणार आहे.

हा कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन व संवर्धन करणे, अभिजात संगीत, गझल आणि विविध कलाप्रकारांचा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविणे तसेच गुणवंत कलावंतांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत विविध उपक्रम सातत्याने राबविण्यात येत आहेत.

या कार्यक्रमास प्रवेश विनामूल्य असून संगीतप्रेमी, गझल रसिक आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या सुरेल सांगीतिक मैफिलीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक श्रीराम पांडे यांनी केले आहे.

नगरपरिषद व नगरपंचायतीतील सेवाप्रवेश नियमांचा प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने सादर करावे -

  

नगरपरिषद व नगरपंचायतीतील सेवाप्रवेश नियमांचा प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने सादर करावे

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे निर्देश

·         सेवाप्रवेश नियम सुधारण्यास गती,

·         रिक्त पदभरती आणि बदली धोरणावर शासन सकारात्मक

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक पावले उचलत सेवाप्रवेश नियम संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ अन्वये सुधारित करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेच्या समस्यांबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.

 

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींमधील सुमारे ६,५०० मंजूर पदांपैकी ३,६०० पदे कार्यरत असून उर्वरित रिक्त पदे तातडीने भरण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात यावी. तसेच राज्य संवर्गातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनाही सामान्य प्रशासन विभागाचे बदली धोरण लागू करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करावी. याशिवाय, नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये पूर्वीप्रमाणे गट ‘क’ व गट ‘ड’ पदांवर शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारे अनुकंपा नियुक्ती सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावा.

 

नागरी स्थानिक संस्थांमार्फत नागरिकांना विविध सेवा देणाऱ्या आयडब्लूबीपी (IWBP) पोर्टलमध्ये वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश देत नागरिकांना अखंड आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

 

बैठकीस आयुक्त तथा नगरपरिषद संचालनालयाचे संचालक अभिषेक कृष्णा व इर मंत्रालयीन अधिकारी तसेच नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

दापचरी येथे उभारणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार · दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय

 दापचरी येथे उभारणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार

·         दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय

 

मुंबई, दि. १४ : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील मौजे दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यात येणार आहे. यासाठी दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर आर. जमीन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

फ्रान्समधील रुंगिस येथे असलेल्या बाजाराच्या धर्तीवर दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार विकसित करण्यात येणार आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदर विकसित केले जात आहे. वाढवण बंदर जागतिक क्रमवारीत पहिल्या दहामध्ये आणण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. बंदर लॉजिस्टिक आणि गोदाम विकासावर आधारित असणार आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १४० बिलीयन डाँलर्सवरून ३०० बिलीयन डॉलर्सपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे.

बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी ग्लोबल सॅटेलाईट फोन सर्व्हिसचे सादरीकरण करून या तंत्रज्ञानाची कार्यपद्धती

 बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी ग्लोबल सॅटेलाईट फोन सर्व्हिसचे सादरीकरण करून या तंत्रज्ञानाची कार्यपद्धती, उपलब्ध सुविधा, कव्हरेज, उपकरणांची वैशिष्ट्ये तसेच खोल समुद्रात संपर्क राखण्यासाठी त्याची उपयुक्तता याबाबत माहिती दिली. सॅटेलाईट फोनद्वारे मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या समुद्रातील दुर्गम भागातही सातत्यपूर्ण संपर्क साधता येतो. त्यामुळे खराब हवामान, यांत्रिक बिघाड, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती किंवा इतर संकटांच्या वेळी तात्काळ मदत मागविणे शक्य होते. तसेच मत्स्य नौकांचा किनाऱ्याशी संपर्क कायम राहिल्याने बचाव यंत्रणेला जलद प्रतिसाद देणे सुलभ होणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

राज्य शासनाच्या 'मच्छिमार सुरक्षा प्रथम' या धोरणानुसार

 राज्य शासनाच्या 'मच्छिमार सुरक्षा प्रथम' या धोरणानुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येत असून, सॅटेलाईट फोन सुविधा उपलब्ध झाल्यास राज्यातील खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या उपक्रमामुळे समुद्रातील संप्रेषण अधिक सक्षम होण्यासोबतच मच्छिमारांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि मत्स्यव्यवसाय अधिक सुरक्षित व आधुनिक करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले, "राज्यातील मच्छिमारांचे प्राण आणि उपजीविका सुरक्षित ठेवणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. खोल समुद्रात मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत सॅटेलाईट फोन सुविधा मच्छिमारांसाठी जीवनदायी संपर्क व्यवस्था ठरेल. बीएसएनएलच्या सहकार्याने ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक असून, यामुळे समुद्रातील सुरक्षा, बचावकार्य आणि संप्रेषण अधिक प्रभावी होईल, असे राणे यांनी सांगितले

खोल समुद्रातील संपर्कासाठी मच्छिमारांना सॅटेलाईट फोन उपलब्ध करण्यासाठी बीएसएनएलसोबत समन्वय मच्छिमारांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक संपर्क व्यवस्था उभारणीवर भर

   खोल समुद्रातील संपर्कासाठी मच्छिमारांना सॅटेलाईट फोन उपलब्ध करण्यासाठी बीएसएनएलसोबत समन्वय

मच्छिमारांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक संपर्क व्यवस्था उभारणीवर भर

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील मच्छिमारांना खोल समुद्रात मासेमारी करताना कोणत्याही परिस्थितीत किनाऱ्याशी संपर्क साधता यावा, आपत्कालीन प्रसंगी तात्काळ मदत मिळावी आणि हवामान तसेच सुरक्षा सूचना वेळेवर प्राप्त व्हाव्यात, यासाठी सॅटेलाईट फोन सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. मत्स्यव्यवसाय विभागाने भारत संचार निगम लिमिटेडच्या (बीएसएनएल) अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा करून बीएसएनएल ग्लोबल सॅटेलाईट फोन सर्व्हिसची माहिती घेतली असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

मंत्रालयात आयोजित बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, बीएसएनएलचे वरिष्ठ व्यवस्थापक सुहास मानकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्य शासनाच्या 'मच्छिमार सुरक्षा प्रथम' या धोरणानुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येत असून, सॅटेलाईट फोन सुविधा उपलब्ध झाल्यास राज्यातील खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या उपक्रमामुळे समुद्रातील संप्रेषण अधिक सक्षम होण्यासोबतच मच्छिमारांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि मत्स्यव्यवसाय अधिक सुरक्षित व आधुनिक करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

स्मार्ट प्रकल्पांना बांधकाम मंजुरी व फायर ‘एनओसी’बाबत तातडीने कार्यवाही करा

 स्मार्ट प्रकल्पांना बांधकाम मंजुरी व फायर ‘एनओसी’बाबत तातडीने कार्यवाही करा

- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १४  : मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या विविध उपप्रकल्पांना बांधकाम मंजुरी व फायर ‘एनओसी’ मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

 

मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत चंद्रपूर येथील साखरवाही शेतकरी उत्पादक कंपनी (ता. चंद्रपूर) यांना मंजूर प्रकल्प कापूस जिनिंग या स्मार्ट प्रकल्पांमधील प्रलंबित बांधकाम परवानग्या व फायर एनओसीच्या प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. आमदार किशोर जोरगेवार, कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक प्रदीप चंद्रन, कृषी विभागाचे उपसचिव यू एस.कचरे, साखरवाही शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक नामदेव डाहुली उपस्थित होते.

 

चंद्रपूर येथील मायक्रोबियल शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या प्रकल्पाची एकूण किंमत ४५९.७९ लाख रुपये असून, त्यासाठी २७५.८७ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. प्रकल्पाला आतापर्यंत २४८.२७ लाख रुपये वितरित करण्यात आले असून अंतिम लेखापरीक्षण  पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित निधी वितरित करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

 

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी म्हणाले, संबंधित प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली बांधकाम परवानगी व फायर एनओसी मिळण्यास विलंब होणार नाही, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.

 

स्मार्ट प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण होणे आणि मंजूर निधीचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक असून सर्व प्रलंबित प्रशासकीय बाबी तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.