जिल्हास्तरीय क्रीडा पुरस्कारांसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

  

जिल्हास्तरीय क्रीडा पुरस्कारांसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत

 प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १३ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर कार्यालयामार्फत २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्हास्तरीय क्रीडा पुरस्कारांसाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करावेत असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी सायली जाधव यांनी केले आहे.

 

जिल्ह्यातील गुणवंत क्रीडापटू आणि क्रीडा मार्गदर्शक यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीचा गौरव करून त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.

 

क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कारासाठी अर्जदाराचे महाराष्ट्रात संबंधित जिल्ह्यात सलग १५ वर्षे वास्तव्य असणे, वय ३५ वर्षे पूर्ण असणे आणि किमान १० वर्षे क्रीडा मार्गदर्शक म्हणून कार्य केलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच गेल्या दहा वर्षांत राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील पदक विजेते खेळाडू घडविलेल्या मार्गदर्शक यांसाठी पात्र असतील.

खेळाडू पुरस्कारासाठी अर्जदाराने पुरस्कार वर्षासह मागील पाच वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे संबंधित जिल्ह्याचे मान्यताप्राप्त स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व केलेले असावे. राज्य, राष्ट्रीय, शालेय आणि केंद्र शासनामार्फत आयोजित स्पर्धांमधील मागील पाच वर्षांतील कामगिरीपैकी सर्वोत्तम तीन वर्षांच्या कामगिरीचा विचार पुरस्कारासाठी केला जाणार आहे.

 

इच्छुकांनी विहित नमुन्यातील अर्ज ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत, सुट्टीचे दिवस वगळता कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय परिसर, आकुर्ली रोड, कांदिवली (पूर्व), मुंबई – ४००१०१ येथे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी ०२२-२०८९०७१७ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी सायली जाधव यांनी केले आहे.

माऊली’ संगीतमय नाट्यप्रयोगातून संत ज्ञानेश्वरांच्या जीवनचरित्राचा दिव्य आविष्कार

 माऊली’ संगीतमय नाट्यप्रयोगातून संत ज्ञानेश्वरांच्या

जीवनचरित्राचा दिव्य आविष्कार

ज्ञानेश्वर माऊलींच्या 750 व्या जयंती वर्षानिमित्त

भक्ती, अध्यात्म आणि संस्कृतीचा सुरेल संगम

 

मुंबई, दि. 13: सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने संत ज्ञानेश्वर माऊली यांच्या 750 व्या जयंती वर्षानिमित्त ‘माऊली’ या विशेष आध्यात्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन मंगळवार, 21 जुलै 2026 रोजी रात्री 8 वाजता श्री शिवाजी नाट्य मंदिर, दादर, मुंबई येथे करण्यात आले आहे. संत ज्ञानेश्वरांच्या जीवनकार्यावर आधारित संगीतमय नाट्यप्रवास हे या कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण असणार आहे.

संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी आपल्या अलौकिक ज्ञान, अध्यात्म आणि भक्तीच्या माध्यमातून समाजाला समता, मानवता आणि विश्वबंधुत्वाचा संदेश दिला. ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘अमृतानुभव’ आणि ‘पसायदान’ या त्यांच्या अजरामर साहित्यकृती आजही समाजाला दिशा देणाऱ्या ठरत आहेत. ‘दुरितांचे तिमिर जावो’ हा सार्वकालिक संदेश मानवकल्याणाची प्रेरणा देणारा आहे.

‘माऊली’ या संगीतमय नाट्यप्रयोगातून संत ज्ञानेश्वरांच्या जीवनातील विविध प्रेरणादायी प्रसंग, त्यांचे अध्यात्म, भक्तीमार्ग, समाजप्रबोधन आणि मानवतेचा संदेश संगीत, अभिनय, नृत्य आणि प्रभावी रंगमंचीय सादरीकरणाच्या माध्यमातून उलगडण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमातून संत परंपरेचा वैभवशाली वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

हा कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्ध संतपरंपरेचे, सांस्कृतिक वारशाचे आणि आध्यात्मिक मूल्यांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत विविध उपक्रम सातत्याने राबविण्यात येत आहेत.

या कार्यक्रमास प्रवेश विनामूल्य असून, संत ज्ञानेश्वरांच्या जीवनकार्याचा आणि त्यांच्या कालातीत संदेशाचा संगीतमय अनुभव घेण्याची ही एक आगळीवेगळी संधी आहे. कला रसिक, वारकरी, विद्यार्थी, संशोधक आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक श्रीराम पांडे यांनी केले आहे.

 

लोकायुक्त न्या. कानडे यांच्याकडून ५३ वा अहवाल राज्यपालांना सादर

 लोकायुक्त न्या. कानडे यांच्याकडून ५३ वा अहवाल राज्यपालांना सादर

 

मुंबई, दि. १३ : राज्याचे लोकायुक्त न्या. वि. मु. कानडे (नि.) यांनी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची लोकभवन, मुंबई  येथे भेट घेऊन त्यांना आपल्या कामकाजासंबंधीचा ५३ वा वार्षिक अहवाल सादर केला.

महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उपायुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम १२ पोटकलम (६) नुसार, २०२५ मधील लोकायुक्त व उपायुक्त यांच्या कामकाजासंबंधी हा अहवाल आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.

लोकायुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २०२५ या अहवालाधीन वर्षात लोकायुक्त कार्यालयाकडे ८५४७ नवीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्या पैकी ३८६९ तक्रारी स्वाक्षरी विरहित व इतर प्राधिकाऱ्यांना  उद्देशून लिहिलेल्या अर्जाच्या प्रति असल्यामुळे नोंदविण्यात आल्या नाहीत. अशा प्रकारे अहवालाधीन वर्षात ४६७८ नवीन तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. 

वर्षाच्या सुरुवातीला ४२८७  प्रकरणे प्रलंबित होती. अशा प्रकारे २०२५ मध्ये ८९६५ प्रकरणे कार्यवाहीकरिता उपलब्ध झाली.

नोंदणी केलेली ४८८५ प्रकरणे अहवालाधीन वर्षात निकाली काढण्यात आली आणि २०२५ च्या वर्षअखेरीस ४०८० प्रकरणे प्रलंबित राहिली, असे लोकायुक्त कार्यालयाकडून नमूद करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील लोक आयुक्त संस्थेने  गेल्या पाच दशकांमध्ये अनेक तक्रारदारांची गाऱ्हाणी दूर केली असून गेल्या काही वर्षात ८२.७१ टक्क्यांपेक्षा जास्त तक्रारींमधील तक्रारदारांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.

दाभाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आदिवासी महिला व नवजात बालकाच्या मृत्यू प्रकरणी १५ दिवसांत चौकशी समिती

 दाभाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आदिवासी महिला व

नवजात बालकाच्या मृत्यू प्रकरणी १५ दिवसांत चौकशी समिती

-  आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १० :दाभाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आदिवासी महिला व नवजात बालकाच्या मृत्यू प्रकरणी १५ दिवसांत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून दोषींवर कारवाई करणार, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधापरिषदेत दिली.

 

            ठाणे जिल्ह्यातील दाभाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आदिवासी महिला व नवजात बालकाचा मृत्यू झाल्याचा तक्रारीच्या मुद्दा सदस्य चित्रा वाघ यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला. या चर्चेत प्रवीण दरेकर, डॉ. नीलम गोऱ्हे, भावना गवळी यांनी सहभाग घेतला.

 

मंत्री आबिटकर म्हणाले की, दाभाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या हद्दीतील मेंदे बीजपाडा या आदिवासी पाड्यातील महिला सविता विनोद रावते यांच्या मृत्यू प्रकरणात आशा सेविकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र सदस्यांनी उपस्थित केलेले अन्य मुद्देही गंभीर असून त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल.

 

या चौकशीत संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी (डीएचओ), वरिष्ठ अधिकारी किंवा अन्य दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल. केवळ चौकशी समिती स्थापन करून प्रकरण प्रलंबित ठेवले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

ग्रामीण व आदिवासी भागातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले. डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या निवास व्यवस्थेला प्राधान्य देण्यात येत असून विशेषतः आदिवासी भागात ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.

0000

, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करताना महाराष्ट्राने या दृष्टीने पावले टाकली असून

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करताना महाराष्ट्राने या दृष्टीने पावले टाकली असून यापूर्वी नाशिक आणि पुणे महानगरपालिकेत या धर्तीवर निधी उभारणी करून पाणी पुरवठा व स्वच्छता यासाठी निधी उभारले आहेत. या महानगरपालिकांच्या निधी उभारणीसाठी राष्ट्रीय सर्वोच्च समितीची (एनएसी) मंजुरी देखील मिळाली आहे तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि नागपूर महानगरपालिका येथील काही प्रकल्पांना या पद्धतीने निधी उपलब्ध होणार आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करावा

 शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करावा

–मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       शहरी विकासात सृजनशील बदल घडवून आणण्यासाठी हे अभियान अभिनव ठरेल

 

मुंबई, दि.१३ : शहरी विकासात सृजनशील बदल घडवून आणण्यासाठी शहरांना विकासाचे केंद्र मानून त्यांच्या प्रगतीतील अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंडच्या माध्यमातून विकास करण्यात यावा. शहरांच्या सर्जनशील विकासासाठी या अभिनव अभियानामुळे नागरी पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणात लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी नगर विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या कामगार कायद्यांमधील सुधारणांचे सादरीकरण

 या कामगार कायद्यांमधील सुधारणांचे सादरीकरण

महाराष्ट्र माथाडी हमाल व श्रमजीवी (नोकरीचे नियमन व कल्याण) कायदा 1969,महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) कायदा 1981, या कायद्यांमध्ये भारतीय न्याय संहिता, केंद्राचे नवीन चार कामगार कायदे यानुसार सुधारणा करण्यात येत आहेत