पुढील वृक्षलागवड हंगामापूर्वी रोपांची पुरेशी उपलब्धता

 पुढील वृक्षलागवड हंगामापूर्वी रोपांची पुरेशी उपलब्धता राहावी यासाठी खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर भागीदारांच्या सहकार्याने नियोजन करण्यावर भर देण्यात यावा. कृषी विद्यापीठे आणि इतर संस्थांकडे उपलब्ध मोठ्या प्रमाणातील जमिनींचाही वृक्षलागवडीसाठी उपयोग करण्यात यावा. यामुळे शासन आणि खासगी क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड शक्य होणार असल्याचे मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी नमूद केले.

राज्यात व्हि बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवड वाढविण्यावर भर

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात व्हि बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवड वाढविण्यावर भर द्यावा. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचे नियोजन करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे वृक्षलागवडीचा आराखडा तयार करावा आणि तो केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करावा. हे काम वेळेत पूर्ण झाल्यास वृक्षलागवडीच्या खर्चापैकी काही निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकतो.

 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकारी यांनी समन्वयाने प्रत्येक गावाचा आराखडा तयार करून उद्दिष्टे निश्चित करावीत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर करून नियोजनबद्ध वृक्षलागवड करावी, यासाठी जनजागृती मोहीमही राबविण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

राज्यातील लागवडीसाठी आवश्यक जमीन ओळखून जीआयएस आधारित ‘लँड बँक’ तयार करण्यात आली असून ती जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विभागनिहाय उद्दिष्टांचे नियमित पुनरावलोकन करावे. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हानिहाय आढावा घेऊन नियमित अहवाल शासनाला सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या

११ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे

 ११ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

▪ वृक्षलागवडीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नियोजनावर भर देण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील वृक्षलागवड मोहिमेला अधिक प्रभावी आणि शाश्वत स्वरूप देणे आवश्यक आहे. यासाठी  अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, खासगी -सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी), ग्रामपंचायतींचे वृक्षलागवडीचे नियोजन आणि विविध विभागांचा समन्वय यावर भर देण्यात यावा. यंदा ११ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून योग्य नियोजन आणि सर्व यंत्रणांच्या सहभागातून हे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या वृक्षारोपण मोहिमेची आढावा बैठक झाली. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, विश्वेसरैया इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे प्रा. आर. के. इंगळे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रमोद बोंगीरवार, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, वन अधिकारी हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी श्री.परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

राज्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची स्थिती

 राज्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची स्थिती

राज्यामध्ये जलसंपदा विभाग आणि मृद व जलसंधारण विभागाकडे कोल्हापुरी बंधारे आहेत. त्यापैकी ९७६ कोल्हापुरी बंधारे जलसंपदा विभागाकडे असून मृद व जलसंधारण विभागाकडे १३६७ कोल्हापुरी बंधारे आहेत. यापैकी नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीनंतर २ लाख ३९ हजार १८१ हेक्टर सिंचन क्षमता राज्यात निर्माण होणार आहे.

सोलापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर यासारख्या कृषीसाठी विजेचा जास्त वापर

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सोलापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर यासारख्या कृषीसाठी विजेचा जास्त वापर असलेल्या जिल्ह्यांसाठी वेगळे नियोजन करण्यात यावे. येथील 'फिडर'वर लोड येऊन 'फिडर' बंद पडण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा होत नाही. या जिल्ह्यांमध्ये ' फिडर ' वर दबाव न येता विजेचे वहन एका फिडरवरून दुसऱ्या फिडरवर करता येईल, अशा पद्धतीने व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी.

'एल निनो'चे संभाव्य संकट जलसंधारणासाठी इष्टापत्ती; कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकणारी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा

 'एल निनो'चे संभाव्य संकट जलसंधारणासाठी इष्टापत्ती;

कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकणारी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधारे दुरुस्तीचा धडक कार्यक्रम राबवा

 

मुंबई, दि. 30 : विविध हवामान संस्थांनी या वर्षीच्या पावसाळ्यामध्ये 'एल निनो'बाबत दिलेल्या इशाऱ्यांबाबत शासन गंभीर आहे. यामुळे निर्माण होऊ शकणारी संभाव्य टंचाई परिस्थिती यशस्वीपणे हाताळण्यासाठी शासन सज्ज आहे. त्यामुळे एल निनोचे संभाव्य संकट हे जलसंधारणासाठी इष्टापत्ती असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कमी कालावधीमध्ये पूर्ण होऊ शकणारी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

राज्यामध्ये नादुरुस्त असलेले कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना प्राधान्याने दुरुस्त करण्यासाठी धडक कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नादुरुस्त असलेले कोल्हापुरी बंधारे 'आर्च पद्धतीने ' पुलवजा करण्याबाबत पडताळणी करण्यात यावी. जलसंधारणाचे कुठलेही नवीन काम न घेता दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मागील वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असलेले भाग चिन्हांकित करावे. संबंधित भागात तत्कालीन परिस्थितीमध्ये राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांच्या अहवाल द्यावा. त्यावर आधारित किंवा आवश्यक ते बदल करून यावेळी उपाययोजना करण्यात याव्यात.

कामे पूर्ण करण्यास असलेला कालावधी लक्षात घेता या कामांसाठी गतीने प्रक्रिया राबवावी. नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधारे दुरुस्त करण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधीची तरतूद करण्यात यावी. नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधाऱ्यांमध्ये दुरुस्ती करताना धातू विरहित पद्धतीचा पर्याय शोधण्यात यावा. ही उपाययोजना कायमस्वरूपी असावी. याबाबत यंत्रणा निश्चित करून संबंधित यंत्रणेकडे संपूर्ण जबाबदारी देण्यात यावी. संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता लवकर पूर्ण होतील, अशीच जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात यावीत. याबाबत संपूर्ण कार्यवाहीचे अधिकार पाटबंधारे विकास महामंडळ स्तरावर देण्यात यावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास, चंद्रभागा नदी घाटांचे सुशोभीकरण, आधुनिक वाहनतळ आणि व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, शहराला जोडणारे रस्ते व पूल आणि

 नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास, चंद्रभागा नदी घाटांचे सुशोभीकरण, आधुनिक वाहनतळ आणि व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, शहराला जोडणारे रस्ते व पूल आणि पालखी तळांचा विकास अशा विविध कामांसाठी एकूण १,३८७.९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

आराखड्यात बाधित नागरिकांच्या हितालाही सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि बाधित इमारतींच्या मोबदल्यासाठी तब्बल २,०२६.७२ कोटी रुपयांची  तरतूद करण्यात आली असून, विकासासोबत सामाजिक न्यायाचाही समतोल साधण्यात येणार आहे.

 

राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या मागणीनुसार भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीपैकी त्वरित ३० टक्के निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सन २०२६-२७ च्या पावसाळी अधिवेशनात या आराखड्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद करण्यात आली आहे.

 

दरम्यान, पंढरपूर नगरपरिषद क्षेत्रातील बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी नगर विकास विभागाकडे प्रस्तावही सादर केला आहे. त्यामुळे विकासकामे अधिक वेगाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत असलेला हा महत्त्वाकांक्षी विकास आराखडा पंढरपूरला जागतिक दर्जाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासोबतच वारकऱ्यांचा प्रवास अधिक सुखकर, सुरक्षित आणि सुविधायुक्त ठरेल; तसेच धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊन पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.