महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६ जाहीर · ड्रोन, रोबोटस, स्वयंचलित वाहन निर्मिती उद्योगांना प्रोत्साहन

 महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६ जाहीर

·         ड्रोन, रोबोटस, स्वयंचलित वाहन निर्मिती उद्योगांना प्रोत्साहन

 

संशोधन व विकास, नवोक्रम, उत्पादन, उपयोजन तसेच देखभाल, दुरूस्ती व पुनर्बांधणी या क्षेत्रात स्वयंचलित प्रणाली राबविता यावी, यासाठी महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६ निश्चित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या धोरणामुळे ड्रोन, रोबोटस, स्वयंचलित वाहन यांच्या निर्मिती क्षेत्राला, तसेच ही उपकरणे चालविता येतील, यासाठीचे प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी, तसेच संशोधन विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. यातून या क्षेत्रातील उद्योगांना, त्यासाठीच्या गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. धोरणामुळे या क्षेत्रात सुमारे २५ हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या माध्यमातून एक लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.

हे धोरण किमान पाच वर्षे किंवा नवे धोरण निश्चित होईपर्यंत अंमलात राहील. ही प्रणाली हवाई, भुपृष्ठीय आणि जलक्षेत्रात अशा विविध ठिकाणी तसेच पायाभूत सुविधा व औद्योगिक निरीक्षण, कृषी व पर्यावरण व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा व आपत्ती प्रतिसाद, लॉजिस्टिक्स व नागरी व्यवस्थापन या क्षेत्रात वापरली जाते.

नागरिकांसाठी १०० टक्के आणि समान प्रमाणात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा

 अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन टप्प्याचे नियोजन केले जाणार आहे. यातून नागरिकांसाठी १०० टक्के आणि समान प्रमाणात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच गावांची जल स्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करुन स्रोतांची शाश्वतता, जल संवर्धनासाठी पर्जन्य जल संकलन, सांडपाणी पुनर्वापर व पुनचक्रण यावर भर दिला जाईल. योजना चालविण्यासाठी आणि देखभाल दुरूस्तीचा शंभर टक्के खर्चाची पूर्तता. पाणी चोरी थांबविणे, सर्व योजना ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांना अथवा सामाजिक संस्थांना हस्तांतरीत करणे. सामाजिकदृष्ट्या वंचित व दुर्बल घटकांकरिता पाणी व स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करणे, ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण व त्याद्वारे शाश्वत पाणी व स्वच्छता व्यवस्थापन करणे, बहुग्राम पाणी पुरवठा योजनांकरिता स्काडा प्रणालीची अंमलबजावणी. पाणी व स्वच्छतेच्या मालमत्तांच्या रिअल टाईम देखरेख व्यवस्थापनासाठी डिजिटल प्लॅटफ़ॉर्मचा विस्तार करणे. पाणी व स्वच्छता सेवा व तक्रारींचे जीआयएस व डॅशबोर्ड आधारित रिअल टाइम ट्रॅकिंग अंमलात आणणे अशा गोष्टी साध्य करण्यात येणार आहेत.

या धोरणानुसार स्वतंत्र नळ पाणी पुरवठा तसेच प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीकरिता देखभाल दुरुस्ती निधी तसेच, एकत्रित निधी (कॉर्पस फंड) संबंधित ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद स्तरावर निर्माण करण्यात येईल. हा निधी ग्रामपंचायती, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, अंमलबजावणी यंत्रणांना भांडवली व पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती कामासाठी वापरता येईल.

धोरणांतर्गत त्रिस्तरीय तक्रार निवारण कक्ष व्यवस्था असेल. यात नल जल सेवा ॲप्लिकेशन, नल जल मित्र यांचा वापर केला जाईल. या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या पाणी पुरवठा योजनांचे मध्यवर्ती सनियंत्रण व माहिती व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने राबविण्यासाठी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनंतर्गत मध्यवर्ती जल व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापन करण्यात येईल. तसेच सर्वसमावेशक संगणकीय आज्ञावली  प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे.

विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार विकसित भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे हे महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल

 विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार विकसित भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे हे महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ राबविण्यात येणार आहे. यातून २०४७ पर्यंत राज्यातील ग्रामीण कुटुंबासाठी शाश्वत, स्वच्छ आणि कायमस्वरुपी अशी उपाययोजना केली जाणार आहे.

अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन टप्प्याचे नियोजन केले जाणार आहे. यातून नागरिकांसाठी १०० टक्के आणि समान प्रमाणात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच गावांची जल स्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करुन स्रोतांची शाश्वतता, जल संवर्धनासाठी पर्जन्य जल संकलन, सांडपाणी पुनर्वापर व पुनचक्रण यावर भर दिला जाईल. योजना चालविण्यासाठी आणि देखभाल दुरूस्तीचा शंभर टक्के खर्चाची पूर्तता. पाणी चोरी थांबविणे, सर्व योजना ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांना अथवा सामाजिक संस्थांना हस्तांतरीत करणे. सामाजिकदृष्ट्या वंचित व दुर्बल घटकांकरिता पाणी व स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करणे, ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण व त्याद्वारे शाश्वत पाणी व स्वच्छता व्यवस्थापन करणे, बहुग्राम पाणी पुरवठा योजनांकरिता स्काडा प्रणालीची अंमलबजावणी. पाणी व स्वच्छतेच्या मालमत्तांच्या रिअल टाईम देखरेख व्यवस्थापनासाठी डिजिटल प्लॅटफ़ॉर्मचा विस्तार करणे. पाणी व स्वच्छता सेवा व तक्रारींचे जीआयएस व डॅशबोर्ड आधारित रिअल टाइम ट्रॅकिंग अंमलात आणणे अशा गोष्टी साध्य करण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर

 महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर

·         जलजीवन मिशन २.० च्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सर्वंकष आराखडा

·         पिण्याचे पाणी पुरवठ्यासाठी प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजना

 

राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण - २०२६ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन २.० मधील योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी सर्वंकष असा आराखडा तयार केला जाणार आहे.

ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबविण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन केले जाणार. नव्या- जुन्या योजनांची पडताळणी करून, शाश्वत अशी योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे.

नागपूरला हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्पाची स्थापना कर्करोगावरील उपचार, संशोधनाला मिळणार चालना

 नागपूरला हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्पाची स्थापना

कर्करोगावरील उपचार, संशोधनाला मिळणार चालना

 

नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्प (एचईएमसीपी) स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाकेअर कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार असून, व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.

 

यामुळे कर्करोग निदान, उपचार आणि संशोधनाला चालना मिळेल. त्याचा मध्य भारतातील अनेक शहरातील रुग्णांना उपयोग होऊ शकेल. या प्रकल्पामुळे नागपूर रेडिओफार्मास्युटीकल इनोव्हेशन हब म्हणून विकसित होईल; तसेच वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता येणार असून. मध्य भारतातील एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ज्यामुळे गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार. यात कर्करोगांशी विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार आहे.

 

देशातील कर्करोग रुग्णसंख्या वाढत असून पीईटी-सीटी व न्युक्लियर मेडिसीन सेवांसाठी आवश्यक रेडिओआयसोटोपची स्थानिक उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. हिंगणा तालुक्यातील भानसोली (किंही) येथील ३० हेक्टर जमीन सदर प्रकल्पासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली.  प्रकल्पाचा अंदाजित प्रकल्प खर्च ३०० कोटी रुपये असून त्यापैकी १५० कोटी रुपये वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येतील. अंतिम प्रकल्प अहवालानंतर जमीन, बांधकाम, यंत्रसामग्री, मानव संसाधन इत्यादीसाठी निधी निश्चित केला जाईल. प्रकल्पासाठीचा खर्च वैद्यकीय शिक्षण विभाग व उ‌द्योग विभाग यांच्यात ५०:५० खर्च वाटप करण्यासही मान्यता देण्य़ात आली.

 

नागपूरचे भौगोलिक स्थान मध्यवर्ती असल्याने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशातील सुमारे ५०० किलोमीटर परिसरातील रुग्णांना लाभ या प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. नागपूरमध्ये एम्स, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्युट आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी नागपूर योग्य केंद्र आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई, हैदराबादवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.

 

या प्रकल्पामुळे मध्य भारतातील कर्करोग निदान व उपचार सेवा बळकट होतील. पीईटी-सीटी व न्युक्लियर मेडिसीन सुविधा वाढतील. उपचारातील विलंब व वाहतूक खर्च कमी होईल. संशोधन, प्रशिक्षण व शैक्षणिक क्षमता वाढेल.

 

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) स्थापन करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त अध्यक्ष असतील. उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त सहअध्यक्ष असतील. या विशेष हेतू कार्यवहन यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असतील.

नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी विषयी

 नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी विषयी

नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी हा महाराष्ट्र शासन विकसित करत असलेला एक परिवर्तनकारी आरोग्य आणि जीवन विज्ञान उपक्रम आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक आरोग्य सेवा परिसंस्थांपैकी एक म्हणून विकसित होणारा हा प्रकल्प नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालगत उभारला जाणार आहे. जागतिक दर्जाचे आरोग्य सेवा प्रदाते, संशोधक, शिक्षक, नवोन्मेषक आणि गुंतवणूकदार यांना एकत्र आणून क्लिनिकल उत्कृष्टता, संशोधन, नवोन्मेष आणि वैद्यकीय शिक्षणावर आधारित जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक आरोग्य सेवा केंद्र निर्माण करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

कल्याण येथील बुद्धभूमीच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण

 कल्याण येथील बुद्धभूमीच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण

-         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

·         आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा बहुउद्देशीय प्रकल्प उभारणार

·         ५०० कोटींच्या जागतिक बुद्धभूमी धम्मकेंद्र आराखड्याला गती

 

मुंबई, दि. १० : कल्याण येथील चिकणघर परिसरातील बुद्धभूमी फाउंडेशनच्या ताब्यात असलेल्या विस्तीर्ण जागेचा सर्वांगीण आणि नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून, या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आदर्श ठरेल असा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा बहुउद्देशीय प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू आनंदराज आंबेडकर, बुद्धभूमी फाउंडेशनचे पदाधिकारी, सन्माननीय भन्ते, तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नगररचना विभाग, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त आणि अन्य संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, बुद्धभूमी फाउंडेशनच्या ताब्यातील सुमारे १३.९६ हेक्टर क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून या प्राधिकरणात माझ्यासह सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, कोकण विभागीय आयुक्त, तसेच आनंदराज आंबेडकर, बुद्धभूमी फाउंडेशनचे प्रतिनिधी आणि विविध विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. बुद्धभूमी फाउंडेशनने तयार केलेल्या सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या जागतिक बुद्धभूमी धम्मकेंद्र प्रकल्प आराखड्यात ६० मीटर उंचीची जागतिक बुद्धमूर्ती, ३२ मजली भगवान गौतम बुद्ध बहुउद्देशीय थीम भवन, महाबोधी महाविहाराची प्रतिकृती, विपश्यना केंद्र, भिक्खू-भिक्खुणी प्रशिक्षण केंद्र, चिल्ड्रेन होम, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, पशु-पक्षी चिकित्सालय, कायदेविषयक सल्ला केंद्र, व्यायामशाळा आणि राष्ट्रीय महापुरुषांची स्मारके प्रस्तावित आहेत.

विशेषतः सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य आणि आध्यात्मिक क्षेत्रांचा समन्वय साधणारा हा प्रकल्प राज्यासाठी प्रेरणादायी ठरेल. सामाजिक न्याय, शिक्षण, आरोग्य आणि बौद्ध पर्यटन यांचा संगम घडवणारा हा प्रकल्प भविष्यात महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा मानबिंदू ठरेल, असा विश्वास मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी व्यक्त केला.

या संपूर्ण प्रकल्पाला आवश्यक प्रशासकीय गती देऊन विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी दिले.

सध्या या परिसरात बुद्धविहार, विपश्यना सभागृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, इको पार्क, बौद्ध स्तूप, छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान, माता रमाई आंबेडकर स्मारक, धम्म परिषद मैदान, बोधीवृक्ष संवर्धन आणि विविध सामाजिक उपक्रम सुरू आहेत. फाउंडेशनच्या माध्यमातून विपश्यना शिबिरे, आरोग्य शिबिरे, रक्तदान, वृक्षारोपण, महिला सक्षमीकरण, विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन आणि आंतरराष्ट्रीय धम्म परिषद यांसारखे उपक्रम सातत्याने राबविले जात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

या परिसरात अत्याधुनिक मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, प्राथमिक ते महाविद्यालयीन शिक्षण संकुल, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, वसतिगृह, उद्यान, महिलांसाठी स्वावलंबन प्रशिक्षण केंद्र, वृद्धाश्रम, ग्रंथालय, संगणकयुक्त अभ्यासिका आणि आध्यात्मिक व ध्यान केंद्र विकसित करण्याचा प्रस्ताव यावेळी मांडण्यात आला.