नागपूरला हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्पाची स्थापना
कर्करोगावरील उपचार, संशोधनाला मिळणार चालना
नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्प (एचईएमसीपी) स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाकेअर कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार असून, व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.
यामुळे कर्करोग निदान, उपचार आणि संशोधनाला चालना मिळेल. त्याचा मध्य भारतातील अनेक शहरातील रुग्णांना उपयोग होऊ शकेल. या प्रकल्पामुळे नागपूर रेडिओफार्मास्युटीकल इनोव्हेशन हब म्हणून विकसित होईल; तसेच वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता येणार असून. मध्य भारतातील एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ज्यामुळे गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार. यात कर्करोगांशी विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार आहे.
देशातील कर्करोग रुग्णसंख्या वाढत असून पीईटी-सीटी व न्युक्लियर मेडिसीन सेवांसाठी आवश्यक रेडिओआयसोटोपची स्थानिक उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. हिंगणा तालुक्यातील भानसोली (किंही) येथील ३० हेक्टर जमीन सदर प्रकल्पासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाचा अंदाजित प्रकल्प खर्च ३०० कोटी रुपये असून त्यापैकी १५० कोटी रुपये वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येतील. अंतिम प्रकल्प अहवालानंतर जमीन, बांधकाम, यंत्रसामग्री, मानव संसाधन इत्यादीसाठी निधी निश्चित केला जाईल. प्रकल्पासाठीचा खर्च वैद्यकीय शिक्षण विभाग व उद्योग विभाग यांच्यात ५०:५० खर्च वाटप करण्यासही मान्यता देण्य़ात आली.
नागपूरचे भौगोलिक स्थान मध्यवर्ती असल्याने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशातील सुमारे ५०० किलोमीटर परिसरातील रुग्णांना लाभ या प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. नागपूरमध्ये एम्स, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्युट आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी नागपूर योग्य केंद्र आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई, हैदराबादवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.
या प्रकल्पामुळे मध्य भारतातील कर्करोग निदान व उपचार सेवा बळकट होतील. पीईटी-सीटी व न्युक्लियर मेडिसीन सुविधा वाढतील. उपचारातील विलंब व वाहतूक खर्च कमी होईल. संशोधन, प्रशिक्षण व शैक्षणिक क्षमता वाढेल.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) स्थापन करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त अध्यक्ष असतील. उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त सहअध्यक्ष असतील. या विशेष हेतू कार्यवहन यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असतील.
No comments:
Post a Comment