विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार विकसित भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे हे महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ राबविण्यात येणार आहे. यातून २०४७ पर्यंत राज्यातील ग्रामीण कुटुंबासाठी शाश्वत, स्वच्छ आणि कायमस्वरुपी अशी उपाययोजना केली जाणार आहे.
अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन टप्प्याचे नियोजन केले जाणार आहे. यातून नागरिकांसाठी १०० टक्के आणि समान प्रमाणात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच गावांची जल स्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करुन स्रोतांची शाश्वतता, जल संवर्धनासाठी पर्जन्य जल संकलन, सांडपाणी पुनर्वापर व पुनचक्रण यावर भर दिला जाईल. योजना चालविण्यासाठी आणि देखभाल दुरूस्तीचा शंभर टक्के खर्चाची पूर्तता. पाणी चोरी थांबविणे, सर्व योजना ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांना अथवा सामाजिक संस्थांना हस्तांतरीत करणे. सामाजिकदृष्ट्या वंचित व दुर्बल घटकांकरिता पाणी व स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करणे, ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण व त्याद्वारे शाश्वत पाणी व स्वच्छता व्यवस्थापन करणे, बहुग्राम पाणी पुरवठा योजनांकरिता स्काडा प्रणालीची अंमलबजावणी. पाणी व स्वच्छतेच्या मालमत्तांच्या रिअल टाईम देखरेख व्यवस्थापनासाठी डिजिटल प्लॅटफ़ॉर्मचा विस्तार करणे. पाणी व स्वच्छता सेवा व तक्रारींचे जीआयएस व डॅशबोर्ड आधारित रिअल टाइम ट्रॅकिंग अंमलात आणणे अशा गोष्टी साध्य करण्यात येणार आहेत.
No comments:
Post a Comment