पायाभूत सुविधांसह रोजगारनिर्मितीवर भर
गडचिरोलीत रस्ते, पूल, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन प्लांट आणि प्रशासनासाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. मात्र, केवळ सुविधा नव्हे तर उद्योग आणि रोजगार निर्माण करणे ही सरकारची प्रमुख भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, गडचिरोलीचा पालकमंत्री असताना नक्षलग्रस्त भागांमध्ये जाऊन स्थानिक नागरिक, आदिवासी समाज आणि पोलिसांशी संवाद साधत विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. रक्षाबंधन आणि दिवाळीसारखे सणही जवानांसोबत गडचिरोलीत साजरे केल्याचे सांगत त्यांनी, “दुर्गम भागाचा विकास करायचा असेल, तर तेथील समाजाशी भावनिक नाते जोडणे आवश्यक असते असे सांगितले.
मुंबई ते सुरजागड विकासाचा महामार्ग
· महाराष्ट्राची १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल
गडचिरोली ते मुंबई उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणपूरक विकासाला गती
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. २२ : “विकसित भारत २०४७” च्या दिशेने वाटचाल करताना महाराष्ट्र वेगाने पुढे जात असून, मुंबईपासून गडचिरोलीतील सुरजागडपर्यंत विकासाचा नवा एक्सप्रेसवे उभारण्यात येणार आहे. उद्योग, आधुनिक पायाभूत सुविधा, वेगवान दळणवळण, कौशल्य विकास, गृहनिर्माण आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्याचा सर्वांगीण विकास साधला जात आहे. या व्यापक विकास आराखड्यामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
‘दि हिंदू कॉन्क्लेव्ह’ मध्ये “मुंबई ते सुरजागड – समृद्धीचा महामार्ग” या विषयावर बोलताना त्यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा, उद्योग, गृहनिर्माण, परिवहन, पर्यावरण आणि गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागांतील विकासाचा विस्तृत आढावा मांडला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबई हे देशाचे आर्थिक केंद्र आणि गडचिरोलीसारखे दुर्गम भाग हे नैसर्गिक व औद्योगिक संपत्तीने समृद्ध असल्याचे सांगत त्यांनी राज्यातील विकास केवळ महानगरांपुरता मर्यादित न ठेवता तो ग्रामीण, आदिवासी आणि मागास भागांपर्यंत पोहोचवण्यावर शासनाचा भर असल्याचे स्पष्ट केले. समृद्धी महामार्ग, मेट्रो जाळे, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर, स्टील प्रकल्प आणि कौशल्य विकास केंद्रांमुळे राज्यात रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळाली असून कोस्ट टू फॉरेस्ट असा विकासाचा प्रवास गेल्या काही वर्षांत घडवून आणला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीएसआर माध्यमातून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राला सहकार्य करणाऱ्या उद्योग समूहांचेही कौतुक केले. शासन आणि उद्योग क्षेत्राच्या सहकार्यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यास मदत होत असून, अशा उपक्रमांमुळे गरीब व गरजू रुग्णांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा सहज उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सीएसआर उपक्रमांतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेली ही अत्याधुनिक यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावरील नियमित तसेच तातडीच्या बायोकेमिकल तपासण्या वेगाने आणि अचूकपणे करण्यास सक्षम आहे. 24 तास कार्यरत असलेल्या सेंट्रल पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये ही प्रणाली बसविण्यात आल्याने नमुन्यांच्या तपासणीची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
टोपीवाला नॅशनल मेडिकल कॉलेज आणि बी.वाय.एल. नायर चॅरिटेबल हॉस्पिटल हे मुंबईतील महत्त्वाचे शासकीय वैद्यकीय संस्था असून, येथील बायोकेमिस्ट्री विभाग वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्णसेवा या दोन्ही क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करीत आहे. आधुनिक स्वयंचलित अॅनालायझर्सच्या साहाय्याने दररोज मोठ्या प्रमाणावर नमुन्यांची तपासणी करण्यात येते. नव्या उपकरणामुळे प्रयोगशाळेतील कार्यक्षमता, अचूकता आणि अहवाल वितरणाचा वेग अधिक सुधारला जाणार आहे.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सीएसआर निधीतून नायर रुग्णालयात
अत्याधुनिक बायोकेमिस्ट्री ब्लड अँनालायझर; रुग्णांना जलद व अचूक निदान सेवा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 21 : मुंबईतील टोपीवाला नॅशनल मेडिकल कॉलेज आणि बी.वाय.एल. नायर चॅरिटेबल हॉस्पिटल येथे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड च्या सीएसआर निधीतून अत्याधुनिक पूर्णपणे स्वयंचलित बायोकेमिस्ट्री ब्लड अॅनालायझर प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे रुग्णांना अधिक जलद, अचूक आणि दर्जेदार निदान सेवा मिळणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य
व्यवस्था अधिक सक्षम आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईसारख्या महानगरात सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांना वेळेवर आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. नायर रुग्णालयातील नव्या हायटेक बायोकेमिस्ट्री अॅनालायझरमुळे रुग्णांच्या तपासणी अहवालांचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून डॉक्टरांना उपचारासंदर्भात जलद निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सार्वजनिक रुग्णालयांची क्षमता वाढविणे ही राज्य शासनाची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा
विभागीय आयुक्त कोकण, पुणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर यांनी यावेळी जिल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा सादर केला. कोकण विभागातील 939 गावे दरडप्रवण असल्याने संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी विशेष प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. सावित्री व वशिष्ठी नद्यांमधील पूरस्थितीचा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन नदीपात्रातील गाळ काढण्याची कामे करण्यात आली आहेत.
