खासगी वाहनांद्वारे कारपूलिंगला परवानगी देण्यात आली असून, त्यातून नफा कमावण्यास मनाई

 . खासगी वाहनांद्वारे कारपूलिंगला परवानगी देण्यात आली असून, त्यातून नफा कमावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. प्रवासाचा खर्च सहभागी प्रवाशांमध्ये वाटून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना परवडणारा प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होण्याबरोबरच वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्यासही मदत होणार आहे.

पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने

 पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक तसेच पर्यायी इंधनावरील वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात आले असून, राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक शाश्वत आणि प

प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीचे मोबाईल ॲप

 प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीचे मोबाईल ॲप आणि संकेतस्थळ मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना सेवांचा वापर करणे अधिक सुलभ होणार आहे.

महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राईड पूलिंग सेवेमध्ये महिला प्रवाशांना केवळ महिला चालक अथवा

 महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राईड पूलिंग सेवेमध्ये महिला प्रवाशांना केवळ महिला चालक अथवा महिला सहप्रवाशांसोबत प्रवास करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे महिलांच्या सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रवासाला अधिक बळ मिळणार आहे.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीचे मोबाईल ॲप आणि संकेतस्थळ मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना सेवांचा वापर करणे अधिक सुलभ होणार आहे.

गावठाण भूखंड वाटपासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार करणे, उर्वरित उपलब्ध गावठाण जमिनींची मोजणी व नोंदणी

 गावठाण भूखंड वाटपासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार करणे, उर्वरित उपलब्ध गावठाण जमिनींची मोजणी व नोंदणी करणे, नागरिकांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय वाढविणे तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित निर्णय अधिक वेगाने घेण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री मंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी यावेळी दिले.

पुनर्वसन प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी

 राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, धोरणाचा मसुदा तयार करतांना पुनर्वसन प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. जिल्हानिहाय भूसंचयाची माहिती अद्ययावत ठेवणे, भूसंचय व्यवस्थापनासाठी राज्यस्तरीय संकेतस्थळ विकसित करणे, पर्यायी जमिनींच्या वाटपाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे आणि विभागीय आयुक्त स्तरावर नियमित आढावा घेण्याची कार्यपद्धती विकसित करणे आदी सर्व महत्वाच्या मुद्द्याचा त्यात समावेश करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

प्रकल्पग्रस्तांच्या सुलभ पुनर्वसनासाठी व्यापक धोरणात्मक सुधारणांना गती प्रकल्पग्रस्तांचे हित केंद्रस्थानी ठेवण्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांचे निर्देश

 प्रकल्पग्रस्तांच्या सुलभ पुनर्वसनासाठी व्यापक धोरणात्मक सुधारणांना गती

प्रकल्पग्रस्तांचे हित केंद्रस्थानी ठेवण्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १६ : सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक सुधारणाचा मसुदा सादर करण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले. हा मसुदा तयार करतांना प्रकल्पग्रस्तांचे हित केंद्रस्थानी ठेवण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी यावेळी दिले

 

मंत्रालयात आयोजित या बैठकीमध्ये संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पुनर्वसन कायदा, पर्यायी जमीन वाटप, भूसंचय (लँड बँक), गावठाण भूखंड उपलब्धता आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार अथवा विकसित भूखंडाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.