प्रकल्पग्रस्तांच्या सुलभ पुनर्वसनासाठी व्यापक धोरणात्मक सुधारणांना गती
प्रकल्पग्रस्तांचे हित केंद्रस्थानी ठेवण्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांचे निर्देश
मुंबई, दि. १६ : सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक सुधारणाचा मसुदा सादर करण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले. हा मसुदा तयार करतांना प्रकल्पग्रस्तांचे हित केंद्रस्थानी ठेवण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी यावेळी दिले
मंत्रालयात आयोजित या बैठकीमध्ये संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पुनर्वसन कायदा, पर्यायी जमीन वाटप, भूसंचय (लँड बँक), गावठाण भूखंड उपलब्धता आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार अथवा विकसित भूखंडाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
No comments:
Post a Comment