भविष्य निर्वाह निधीचे वार्षिक विवरणपत्र सेवार्थवर उपलब्ध
मुंबई, दि. २० : महालेखाकार (लेखा व हक्क)–२, महाराष्ट्र, नागपूर कार्यालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) लेख्यांचे २०२५-२६ चे वार्षिक विवरणपत्र सेवार्थ प्रणालीवर उपलब्ध करून दिले असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आपल्या खात्याची माहिती काळजीपूर्वक तपासून आवश्यक त्रुटींची तत्काळ दुरुस्ती करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक्क)–२, नागपूर कार्यालयाकडे आहेत, त्यांना सेवार्थ पोर्टलवर वार्षिक विवरणपत्र पाहता, डाउनलोड करता व प्रिंट काढता येणार आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांनी वेळेत माहितीची पडताळणी केल्यास निवृत्तीच्या वेळी निधी मंजुरीतील अनावश्यक विलंब टाळता येणार आहे.
महालेखाकार कार्यालय, नागपूर यांच्या कार्यालयात ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे लेखे ठेवले जात आहेत अशा कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे मोबाईल क्रमांक सेवार्थमध्ये अद्ययावत करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. जीपीएफशी संबंधित ओटीपी आणि अन्य महत्त्वाचे संदेश नोंदणीकृत मोबाईलवरच पाठविण्यात येणार असल्याने ज्यांचा मोबाईल क्रमांक अद्याप नोंदणीकृत नाही, त्यांनी आवश्यक तपशीलासह कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच वार्षिक विवरणपत्रातील नाव, जन्मतारीख आणि इतर वैयक्तिक माहिती अचूक असल्याची खात्री करून घ्यावी. कोणतीही तफावत आढळल्यास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या माध्यमातून सेवार्थ आयडीसह आवश्यक कागदपत्रे पाठवून दुरुस्ती करून घ्यावीत.
याशिवाय, सेवार्थ पोर्टलवर लॉगिन करण्यासाठी मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून, आयडी अथवा पासवर्ड उपलब्ध नसल्यास ‘Forgot Password’ पर्यायाचा वापर करून नव्याने संकेतशब्द तयार करता येणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील मासिक अभिदानाची नियमित नोंद तपासावी. अभिदानाची रक्कम खात्यात जमा न झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत कोषागार प्रमाणपत्र, चलन क्रमांक, दिनांक आणि आवश्यक कागदपत्रांसह माहिती सादर करावी, असेही स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाऱ्यांनी वेळेत माहितीची पडताळणी करून आवश्यक त्रुटी दूर कराव्यात, जेणेकरून निवृत्तीच्या वेळी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मंजूर करताना कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, असे आवाहन महालेखाकार (ले. व. ह.) ll महाराष्ट्र , नागपूर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
