उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक

 उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक

            उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक करण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री म्हणाले, मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून देण्यात येणारी सेवा दर्जेदार असावी. तसेच या माध्यमातून आलेल्या तक्रारींना तातडीने प्रतिसाद देण्यात यावा. गुंतवणूकदार व उद्योजकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी कॉल सेंटर सुरू करावे. प्रत्येक कॉलचे रेकॉर्डिंग करून त्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विश्लेषणही तयार करावे. यामुळे वारंवार एखाद्या विषयाशी येणाऱ्या तक्रारींचे निरसन करून त्याबाबत धोरणात्मक सुधारणा करता येणे शक्य होईल.

 

            महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनीचे मागणीनुसार वितरण करताना व्यवहार्यता तपासूनच जमीन देण्यात यावी. यामध्ये तर्कसुसंगत अशी पद्धती विकसित करावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मीडिया अँड अरेना धोरणामध्ये मोठी ' कन्व्हेन्शन सेंटर' उभारण्यासाठी व्यवसाय सुलभता

 मीडिया अँड अरेना धोरणामध्ये मोठी ' कन्व्हेन्शन सेंटर' उभारण्यासाठी व्यवसाय सुलभता असावी. यामुळे राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये कन्व्हेन्शन सेंटर निर्माण होतील. प्रस्तावित केमिकल धोरणामध्ये राज्यात केमिकल पार्कचा समावेश असावा. या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होईल. राज्यातील 'सर्कुलर इकॉनॉमी'च्या विकासासाठी सर्वंकष धोरण आणावे. धोरणाची अंमलबजावणी करताना ती उद्योग सहाय्यकारी ठरेल याची यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांच्या आवश्यकतेनुसार क्षेत्रे

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांच्या आवश्यकतेनुसार क्षेत्रे निश्चित करावी. या क्षेत्रांच्या संभाव्यतेनुसार एमएसएमई उद्योगांच्या रोजगार निर्मिती व उत्पादन  क्षमतेमध्ये वाढ करावी. त्यासाठी विविध प्लॅटफॉर्म्स तयार करावीत.  या क्षेत्राच्या उत्थानासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान आणावे. हे सर्वात मोठे रोजगार निर्मिती देणारे क्षेत्र असल्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासासाठी काम करावे. एमएसएमई उद्योगांचे सर्वेक्षण करताना त्यांची सद्यस्थिती, रोजगार निर्मितीची क्षमता, सध्या असलेली रोजगार निर्मिती आणि उत्पादन या सर्वांचा अभ्यास करण्यात यावा.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे सर्वेक्षण करून उत्कृष्ट परिसंस्था निर्माण करा

 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे सर्वेक्षण करून उत्कृष्ट परिसंस्था निर्माण करा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•       उद्योग विभाग आढावा बैठक

•       रोजगार निर्मितीची क्षमता असलेल्या क्षेत्रासाठी धोरणे आणावीत

 

मुंबई, दि. १७: देशामध्ये राज्यात सर्वाधिक गुंतवणूक येत आहे. या गुंतवणुकीचे रूपांतर उद्योगांमध्ये करण्यासाठी गुंतवणूकक्षम आणि रोजगार निर्मितीची क्षमता असलेल्या क्षेत्रांसाठी सर्वंकष धोरणे आणावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे सखोल सर्वेक्षण करून या क्षेत्राची उत्कृष्ट परिसंस्था निर्माण करण्याचेही सूचित केले.

 

            राज्याच्या उद्योग विश्वाच्या वाढीसाठी धोरण तयार करताना संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ, यशस्वी उद्योजक यांच्याशी चर्चा करावी. संबंधित उद्योग क्षेत्रात असलेली कमतरता या धोरणातून दूर होईल याचा प्रयत्न करण्यात यावा. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध उद्योग विषयक धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी,  यामुळे संपन्न महाराष्ट्राची निर्मिती होईल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून अधिकाधिक मच्छिमारांपर्यंत लाभ पोहोचवा

 मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून

अधिकाधिक मच्छिमारांपर्यंत लाभ पोहोचवा

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १७ : मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या विविध योजनांची प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करून या योजनेचा लाभ राज्यातील अधिकाधिक मच्छिमारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यापक जनजागृती करावी, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

 

व्यापक हिताच्या या योजनेचा समग्र आढावा घेण्यासाठी मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत पदुम सचिव रामास्वामी एन., मत्स्यआयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे राज्यातील सर्व सहाय्यक आयुक्त (एसीएफ) आणि प्रादेशिक उपायुक्त तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, ही योजना व्यापक हिताची असून ती मच्छिमारांना आवडली आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त तसेच सहाय्यक आयुक्तांनी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी स्वीकारून प्रत्येक आठवड्यात तालुकानिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती सर्व मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवून लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करावेत. विभागनिहाय नियमित प्रत्येक कार्यक्षेत्रातील प्रगतीचा सातत्याने आढावा घ्यावा आणि लाभार्थी वाढीसाठी ठोस कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मंत्री राणे यांनी यावेळी दिले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील योजनेतील २० प्रकल्प पूर्ण

 २० प्रकल्प पूर्ण; ४.३० लाख हेक्टर सिंचन

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील योजनेतील २० प्रकल्प पूर्ण झाले असून, ७ प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत ४.३० लाख हेक्टर, म्हणजेच ७४ टक्के सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात यश आले आहे. या मध्ये २९ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत २४ हजार ७२१ कोटी रुपये असून, त्यासाठी ४ हजार २८८ कोटी रुपयांच्या (१७ टक्के) केंद्रीय सहाय्य आहे.

 

            या योजनेअंतर्गत ५.७९ लाख हेक्टर अंतिम सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असून याचा यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्प सह गोदावरी

 नदीजोड प्रकल्प

वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्प सह गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यातील ६३.७४ टीएमसी पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा उपखोऱ्यात वळविणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाची सिंचनक्षमता ६,११,१५० हेक्टर असून ते भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशिम या आठ जिल्ह्यात विभागले आहे.