शिलार धरण प्रकल्पाद्वारे पनवेल महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले असून,

 शिलार धरण प्रकल्पाद्वारे पनवेल महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले असून, भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन शासन आवश्यक उपाययोजना करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरातील पार्किंग समस्येवरही शासन लक्ष केंद्रित करत असून, मल्टी-लेव्हल पार्किंगची उभारणी करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. एकूण 454 आरक्षित भूखंडांपैकी 342 भूखंड महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. पनवेलमधील सांस्कृतिक सुविधांच्या विकासालाही गती देण्यात येत आहे. सेक्टर-10 मधील सामाजिक सभागृहाचे काम सुरू असून सेक्टर-13 मधील सामाजिक सभागृहाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच जुन्या पनवेलमध्ये नाट्यगृहासाठी इमारतीचा प्रस्ताव असून 272 आसनक्षमतेचे मिनी ऑडिटोरियम आणि 500 आसनक्षमतेचे बहुउद्देशीय सभागृह उभारण्यात येत आहे. या माध्यमातून पनवेलच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

 पनवेलच्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय

-मंत्री उदय सामंत

शिलार धरण प्रकल्पासह विविध विकासकामांना गती

 

मुंबई, दि. 09 : पनवेल शहरातील वाढत्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, शिलार धरण प्रकल्पासह विविध पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी म.वि.प. नियम 97 अन्वये या विषयी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली होती.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले, पनवेल महापालिकेला दररोज 268 दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता असून सध्या 204 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे 64 दशलक्ष लिटर पाण्याची कमतरता निर्माण झाली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी 493 कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले असून, या योजनेतून 90 दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. सध्या या योजनेतून 57 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत असून उर्वरित काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणीपुरवठ्यात वाढ होणार आहे.

स्टेप' उपक्रमातील शॉर्ट टर्म कोर्सेससाठी नियमित आयटीआय अभ्यासक्रमाचा निधी वापरलेला नाही

 स्टेप' उपक्रमातील शॉर्ट टर्म कोर्सेससाठी नियमित आयटीआय अभ्यासक्रमाचा

 निधी वापरलेला नाही

– कैशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा

          मुंबई, दि. 9 : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील 'स्टेप' (STEP) उपक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या शॉर्ट टर्म व ॲडव्हान्स कोर्सेससाठी नियमित आयटीआय अभ्यासक्रमाचा निधी वापरण्यात आलेला नसून, त्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यामुळे नियमित अभ्यासक्रमावर कोणताही परिणाम झालेला नाही, असे कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

           सदस्य संजय खोडके यांनी 'स्टेप' उपक्रमातील कथित अनियमिततेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री लोढा बोलत होते.

          मंत्री लोढा म्हणाले की, बदलत्या काळानुसार अल्पकालीन व प्रगत कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज लक्षात घेऊन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सॉलिड, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रिकल फिटिंग आदी विषयांतील शॉर्ट टर्म आणि ॲडव्हान्स कोर्सेस सुरू करण्यात आले आहेत. हे कोर्सेस स्वतंत्र निधीतून राबविण्यात आले असून, नियमित आयटीआय अभ्यासक्रमाच्या निधीतून एकही रुपया खर्च करण्यात आलेला नाही.

         राज्यात गेल्या तीन वर्षांत आयटीआयमध्ये विविध नाविन्यपूर्ण प्रयोग यशस्वीपणे राबविण्यात आले असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम प्रवेश प्रक्रियेवर झाला आहे. यंदा आयटीआयमधील प्रवेशाचे प्रमाण सुमारे ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

       आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नसल्यामुळे खोट्या नोंदी करून आर्थिक गैरव्यवहार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी माहिती  मंत्री लोढा यांनी दिली.

अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांतील प्रलंबित नियुक्ती प्रस्तावांना महिनाभरात मंजुरी

 अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांतील प्रलंबित नियुक्ती प्रस्तावांना महिनाभरात मंजुरी

 – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

             मुंबई, दि. 9: अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांमधील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित नियुक्ती प्रस्तावांना एक महिन्याच्या आत मंजुरी देण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात आले आहेत. तसेच शिक्षक वेतन विलंबाच्या प्रश्नावर शासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

          सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांमधील नियुक्त शिक्षकांच्या वेतनास होणारा विलंब आणि प्रलंबित नियुक्ती प्रस्तावांचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

        राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, नियमानुसार 80 टक्के पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली असून, उर्वरित 20 टक्के पदांसाठी वित्त विभागाची मंजुरी मिळताच ती पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. पोर्टलवरील अतिरिक्त शिक्षकांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या समस्येचाही आढावा घेऊन त्यांना अतिरिक्त न ठरविण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल.

विकासासाठी तातडीने 1 कोटींचा निधी

  विकासासाठी तातडीने 1 कोटींचा निधी

-         मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

·         उर्वरित 35 कोटींच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय

 

              मुंबई, दि. 9 : सध्या संतपीठ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा एक विभाग म्हणून कार्यरत आहे. संतपीठाच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, तातडीच्या गरजांसाठी 1 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच संस्थेने मागितलेल्या 35 कोटी रुपयांच्या निधीबाबतही आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

           सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी म.वि.प. नियम 97 अन्वये या विषयी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली होती.

          मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, सध्या संतपीठामध्ये 2021 ते 2025 या कालावधीत 1,072 विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले असून, यंदापासून एक वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संतपीठासाठी काही बांधकामे पूर्ण करणे तसेच प्राध्यापक आणि अध्यापकांच्या मानधनासाठी तातडीने निधीची आवश्यकता असल्याने 1 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला जाईल. उर्वरित बांधकामांच्या गरजांचा आढावा घेऊन आवश्यक निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल.

          राज्यात अलीकडेच मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली असून त्यालाही अधिक सक्षम करण्यात येत असल्याचे सांगत, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ तसेच आदिवासींसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत आलेल्या सूचनांचाही शासन स्तरावर एकत्रितपणे विचार सुरू असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

            संतपीठाचे स्वतंत्र विद्यापीठात रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावावरही शासन सकारात्मक असून, अशा विद्यापीठासाठी सुमारे 300 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने विकासाची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. वारकरी संप्रदायाच्या अभ्यासाला चालना देण्यासाठी तज्ज्ञ आणि संबंधित मान्यवरांना या प्रक्रियेत सहभागी करून संतपीठाचा सर्वांगीण विकास करण्यात येईल, असे मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.

रिंगरोड भविष्यातील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प

 मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, हा रिंगरोड भविष्यातील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून, तो राबविताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन योग्य व समाधानकारक मोबदला देण्यावर शासनाचा भर राहील. शक्य तितके कमी भूसंपादन करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. मोजणीच्या वेळी काही ठिकाणी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने हेल्मेट व अन्य संरक्षक साहित्याचा वापर केला होता. मात्र, प्रकल्पाबाबत कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची शासन दक्षता घेईल.

रिंगरोडच्या अलाइनमेंटमध्ये तीन वेळा करण्यात आलेल्या बदलांची सखोल तपासणी

 महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, या प्रकरणाची अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. रिंगरोडच्या अलाइनमेंटमध्ये तीन वेळा करण्यात आलेल्या बदलांची सखोल तपासणी केली जाईल. चौकशी अहवालानुसार दोषी अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, शासनाला जमीन देण्याच्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला असेल किंवा अलाइनमेंट बदलाची पूर्वकल्पना घेऊन शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करण्यात आल्या असतील, तर संबंधितांवरही नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.