मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध विभागांमध्ये अधिक समन्वय

 मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध विभागांमध्ये अधिक समन्वय साधून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देत, प्रलंबित विषयांवर कालबद्ध कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले. तसेच आदिवासी नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने मिळावा, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रक्रिया ब्लॉकचेन व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने अधिक पारदर्शक व सुलभ करा

 अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रक्रिया ब्लॉकचेन व

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने अधिक पारदर्शक व सुलभ करा

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची ५२ वी बैठक

 

            मुंबई, दि. २ : अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रक्रिया अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक पारदर्शक, सुलभ, विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख करावी. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रांचे सुरक्षित डिजिटल पडताळणी व्यवस्थेत रूपांतर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

            विधानभवन येथे महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५२ व्या बैठकीत  मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री नरहरी झिरवळ आणि विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

           मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जात पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात यावी. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे प्रमाणपत्रांची सुरक्षित पडताळणी व्यवस्था विकसित करावी. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालीद्वारे दुबार अर्ज, कागदपत्रांची प्राथमिक छाननी आणि पडताळणी अधिक परिणामकारक करावी. आदिवासी, वन व महसूल विभागाने पारधी समाजासाठी संयुक्तरित्या शिबिर राबवून विविध आवश्यक प्रमाणपत्रांचे वितरण करावे. अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत वित्त विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शैक्षणिक व कल्याणकारी योजनांमधील उत्पन्न मर्यादेचा पुनर्विचार करून अधिकाधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळेल यासाठी किमान चार लाख रूपये उत्पन्न मर्यादा करण्याबाबतची कार्यवाही करावी.अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी अधिनियमामधील सुधारणा प्रक्रियेला गती देणे. प्रकल्प अधिकारी, रिक्त पदे, न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विशेष विधिज्ञांची नियुक्ती आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्याबाबत संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. आदिवासी विकास विभागामार्फत इतर विभागांना वितरित होणाऱ्या निधीचे प्रभावी नियंत्रण व योजनांचे नियमित मूल्यमापन करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

 

       मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह वनसंवर्धन आणि आदिवासींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मिशन आधारित उपक्रमांचा आढावा घेतला. धरण क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसाय तसेच नव्या योजनांमध्ये स्थानिक आदिवासींना प्राधान्य मिळेल यासाठी विद्यमान धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्याच्या सूचना केल्या. बांबू, तेंदूपत्ता, आपटा यांसारख्या लघुवनोत्पादनांवरील ग्रामसभांच्या अधिकारांबाबत विद्यमान धोरणांचा आढावा घेऊन  ग्रामविकास व आदिवासी विकास विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईच्या १३ एप्रिल २०२६ च्या परिपत्रकानुसार पालघर जिल्ह्यातील प्रकार-२ मधील

 महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईच्या १३ एप्रिल २०२६ च्या परिपत्रकानुसार पालघर जिल्ह्यातील प्रकार-२ मधील सर्व कस्तुरबा गांधी विद्यालयांतील करारावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ३१ मार्च २०२६ रोजी तांत्रिकदृष्ट्या समाप्त करण्यात आल्या. त्यानंतर १ एप्रिल रोजी एक दिवसाचा तांत्रिक सेवा खंड देऊन २ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीसाठी त्यांची नव्याने नियुक्ती करण्यात आली असून एप्रिल-२०२६ महिन्यापर्यंतचे मानधनही अदा करण्यात आले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी कस्तुरबा गांधी विद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू असून विद्यालये बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही.  समग्र शिक्षण योजनेंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी आणि अन्य संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाबाबत शासन सकारात्मक असून त्याबाबत आवश्यक कार्यवाही सुरू आई. तसेच आवश्यकतेनुसार रिक्त पदेही भरली जातील.

 

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये ही मुलींच्या शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या अधिक विकासासाठी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

जव्हारच्या कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाबाबत प्रस्ताव सादर करणार

 जव्हारच्या कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या

नियमितीकरणाबाबत प्रस्ताव सादर करणार– राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. २: समग्र शिक्षण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राज्यात कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये कार्यरत असून पालघर जिल्ह्यात प्रकार-२ मधील पाच विद्यालये सुरू आहेत. जव्हार येथील विद्यालयातील १५ पैकी १० कर्मचारी सध्या कार्यरत असून कंत्राटी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 

जव्हार (जि. पालघर) येथील कस्तुरबा गांधी निवासी आदिवासी बालिका विद्यालयातील १५ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीची नोटीस दिल्याबाबत विधानपरिषद सदस्य निरंजन डावखरे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, विक्रम काळे आणि प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदीची सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणार

 शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदीची सक्ती

 करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणार

- राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. २ : विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानांतूनच पुस्तके, गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या राज्यातील काही खासगी तसेच सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाशी संलग्न शाळांवर शासन कठोर कारवाई करील, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 

राज्यातील शाळांमध्ये शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य भाई जगताप, चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

 

या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या सक्तीला शासनाचा ठाम विरोध असून यापूर्वीही काही शाळांवर कारवाई करण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागीय उपसंचालक कार्यालयांतर्गत सहायक संचालकांच्या नियंत्रणाखाली नोडल अधिकारी नेमले जाणार आहेत. या अधिकाऱ्यांमार्फत शाळांमधील खरेदी प्रक्रियेवर बारकाईने देखरेख ठेवली जाईल आणि नियमभंग करणाऱ्या शाळांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल.

 

लोकप्रतिनिधींनी या मुद्द्यावर मांडलेल्या तक्रारींच्या आधारे संबंधित शाळांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या यादीच्या आधारे तपासणी करून आवश्यक त्या ठिकाणी दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी नमूद केले.

जीपीएफ पावत्या वितरणातील दिरंगाईची चौकशी करून दोषीवर कारवाई

 जीपीएफ पावत्या वितरणातील दिरंगाईची चौकशी करून दोषीवर कारवाई

-         राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. २ : यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षकांना जीपीएफ (सामान्य भविष्य निर्वाह निधी) पावत्या वितरणात झालेल्या दिरंगाईची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच उर्वरित सर्व शिक्षकांना तीन महिन्यांच्या आत जीपीएफ पावत्या वितरित करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येतील, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

याबाबत सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य संजय भेंडे, अभिजीत वंजारी, संजय खोडके, भावना गवळी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

 

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, जीपीएफ हा कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून या प्रकरणाची गंभीर दखल शासनाने घेतली आहे, अमरावती विभागाच्या उपसंचालकांमार्फत या प्रकरणाची १५ दिवसांत चौकशी करण्यात येईल. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक पावत्या रोखून ठेवल्या किंवा वितरणात निष्काळजीपणा केला असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनासह शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

 

उर्वरित शिक्षकांना जीपीएफ पावत्या तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील. तसेच जीपीएफची माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचाही प्रयत्न करण्यात येणार असून संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.

 

अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी (माध्यमिक) पथक, यवतमाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात जीपीएफधारक शिक्षक असलेल्या ३९१ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये एकूण ३,०१२ जीपीएफधारक शिक्षक असून त्यापैकी १,५५८ शिक्षकांना आतापर्यंत जीपीएफ पावत्या वितरित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित १,४५४ शिक्षकांना पावत्या देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही मंत्री भोयर यांनी दिली.

राज्यातील सर्व नागरिकांनी सतर्क राहावे, सुरक्षित राहावे आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांना सहकार्य करावे

 मंत्री महाजन यांनी सांगितले की, मुंबई महापालिका तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांच्या सातत्याने संपर्कात राहून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील सर्व नागरिकांनी सतर्क राहावे, सुरक्षित राहावे आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांना सहकार्य करावे, असे आवाहन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

नागरिकांना आपत्तकालीन परिस्थितीत संपर्कसाठी राज्य आपत्तकालीन नियंत्रण कक्षाचे 24×7 हेल्पलाइन क्रमांक : 1070, 09321587143, 022-22027990, 022-22794229 असून जिल्हास्तरीय संपर्क क्रमांक: 1077 आहे.

या भेटीदरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी  सद्यस्थिती, तयारीची सद्यस्थिती आणि विभागामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या प्रमुख उपाययोजनांची माहिती दिली