दुर्दैवाने पूर परिस्थिती निर्माण झाली तर ज्या रेल्वे स्टेशनवर गर्दी होईल अशा रेल्वे स्टेशन मधून गर्दी बाहेर काढणे,

 पालकमंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, दुर्दैवाने पूर परिस्थिती निर्माण झाली तर ज्या रेल्वे स्टेशनवर गर्दी होईल अशा रेल्वे स्टेशन मधून गर्दी बाहेर काढणे, बाहेरच्या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करणे, प्रवाशांना पाणी, अन्नपदार्थ देणे या एकुण परिस्थितीचा इंटिग्रेटेड प्लॅन तयार करा, तसेच दोन्ही प्राधिकरणाच्या सीसीटीव्ही आणि सुचना देणारी यंत्रणा, आपत्कालीन कक्ष यामध्ये समन्वय ठेवा, रेल्वे स्टेशन मधील आणि बाहेरील पादचारी पुल, वाहतूकीचे पुल, रेल्वे स्टेशन परिसरातील होर्डिंग या सगळ्यांचे स्ट्रक्चरल आँडिट करा, रेल्वे आणि महापालिका यांचे पंप यांचा ही इंटिग्रेटेड प्लँन तयार करण्यात यावा अशा सूचना मंत्री शेलार यांनी केल्या. तसेच मस्जिद बंदर आणि परिसरातील रेल्वे हद्दीत येणाऱ्या व धोकादायक ठरलेल्या 24 इमारती आणि काही झोपड्या यांचे पुनर्वसन व तेथील रहिवासी याबाबत ही सविस्तर अहवाल तयार करुन शासनाकडे पाठवा, अशा सूचनाही मंत्री ॲड.शेलार यांनी केल्या.

आपत्कालीन परिस्थितीचा इंटिग्रेटेड प्लँन करा मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांची रेल्वे, महापालिका, बेस्टला सूचना

 आपत्कालीन परिस्थितीचा इंटिग्रेटेड प्लँन करा

मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांची रेल्वे, महापालिका, बेस्टला सूचना

 

मुंबई, दि. 13 -पावसाळ्यात पूर परिस्थितीचे नियोजन करताना रेल्वे, महापालिका, बेस्ट आणि, जिल्हाधिकारी कार्यालये, मेट्रो आणि अन्य प्राधिकरणे यांनी इंटिग्रेटेड प्लॅन तयार करुन समन्वयाने काम करा, अशा सूचना मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आज केल्या.

मुंबईतील रेल्वेच्या हद्दीत येणाऱ्या नालेसफाईच्या कामाचा व मान्सून पुर्व कामाचा आढावा घेण्यासाठी मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. शेलार यांनी पश्चिम रेल्वेच्या मुख्यालयात समन्वय बैठक घेतली. या बैठकीला मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे, मध्य रेल्वेचे विभागीय महाव्यवस्थापक हिरेश मिणा, पश्चिम रेल्वेचे विभागीय महाव्यवस्थापक पंकज सिंग यांच्यासह मुंबई शहर आणि उपनगराचे जिल्हाधिकारी, महापालिका, रेल्वे, फायर ब्रिगेडचे अधिकारी उपस्थित होते.

पश्चिम रेल्वेने सांगितले की, पाण्याचा निचरा करण्यासाठी चर्चगेट ते विरार या दरम्यान एकुण 15 मायक्रो टनेल रेल्वे ट्रॅक खालून करण्यात आले असून या वर्षात 4 मायक्रो टनेल पूर्ण करण्यात आले आहे. तर पाणी उपसण्यासाठी पंपांची संख्या वाढवून यावेळी 126 पंप बसवण्यात आले आहेत तर 2400 व्हँगन इतका गाळ काढण्यात आला आहे. तर मध्य रेल्वेच्या मार्गावर ही पंपाची संख्या वाढवण्यात आली असून 220 पंप बसवण्यात आले आहेत. 350 किलोमिटर लांबीच्या मार्गावरील 160 नाले व गटारांची सफाई करण्यात आली आहे. दोन्ही मार्गावर सीसीटीव्ही कँमेरे आणि पर्जन्यमापक बसवण्यात आले आहेत. यावेळी कांजूर मार्ग येथील उषा नगर नाला आणि कुर्ला येथील ब्राम्हणवाडी नाल्याच्या खोली करण आणि रुंदीकरणाची कामे करण्यात आल्याने पाण्याचा निचरा वेगाने होऊ शकेल, असे रेल्वेकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान दोन्ही रेल्वेचे सादरीकरण झाल्यानंतर मुंबई महापालिका आणि फायर ब्रिगेडने त्यांच्या काही सूचनाही केल्या. पुर्वी पेक्षा आता रेल्वे आणि महापालिका यामध्ये समन्वय अधिक चांगल्या प्रकारे होत असल्याचे दोन्ही कडून सांगण्यात आले.

तलावातील गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहतुकीची अडवणूक करू नये

 तलावातील गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहतुकीची अडवणूक करू नये 

 मुंबई, दि. 13 : गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियानांतर्गत तलावातून गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहतुकीची अडवणूक करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अशी अडवणूक करणे योग्य नाही, यासाठी महसूल, गृह आणि मृद व जलसंधारण विभागाने लक्ष घालून संबंधितांवर कार्यवाही करावी, असे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या 15 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियान' ही योजना राज्यात कायमस्वरूपी राबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील जलसाठ्यात साचलेला गाळ आणि नाल्यांचे खोलीकरण करण्याचे काम संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेऊन करण्यात येते. या योजनेंतर्गत जलसाठ्यातील गाळ आणि नाला खोलीकरणांची कामे अशासकीय संस्थेमार्फत व लोक सहभागातून करण्यात येतात, तसेच जलसाठ्यातून काढण्यात आलेला गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात पसरवण्यात येतो, यावर स्वामित्व शुल्क (Royalty Free) माफ करून देण्याचे तरतूद आहे. याबाबींना 4 ऑक्टोबर 2024 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे असे मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

क्षेत्रीय स्तरावर 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियान' योजनेंतर्गत गाळ वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना विविध विभागाच्या यंत्रणेकडून अडवणूक केली जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. तरी गाळ वाहतूक आणि गाळ शेतामध्ये पसरवण्याच्या प्रक्रियेत कोणतीही अडवणूक होणार नाही, याबाबत मृद व जलसंधारण विभाग, महसूल विभाग आणि गृह विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणांनी सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले आहे.

 राज्यभर एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समित्यांच्या बैठका सुरू

लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिकांच्या सहभागातून आरोग्य सेवांना नवी गती

 

मुंबई, दि. 13  : राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक लोकाभिमुख, प्रभावी आणि समन्वयपूर्ण करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने स्थापन केलेल्या "एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती" च्या बैठका राज्यभर सुरू झाल्या आहेत. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमामुळे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा आणि नागरिक यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट होत असून स्थानिक स्तरावरील आरोग्यविषयक प्रश्नांच्या प्रभावी निराकरणाला चालना मिळत आहे.

13 जून 2026 पर्यंत राज्यातील 25 जिल्ह्यांमधील विधानसभा स्तरावरील समित्यांपैकी 4 समित्यांच्या बैठका पार पडल्या असून 21 समित्यांच्या बैठका नियोजित आहेत. धुळे जिल्ह्यातील साक्री आणि शिरपूर, अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर येथे बैठका यशस्वीपणे पार पडल्या आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथे समितीची बैठक 13 जून रोजी आयोजित करण्यात आली.

 

याशिवाय पेन, विक्रमगड, नांदगाव, मालेगाव (आऊटर), बागलाण, कळवण, दिंडोरी, राधानगरी, कागल, शाहुवाडी, इचलकरंजी, दापोली, बसमत, अकोट, बाळापूर आणि आरमोरी या मतदारसंघांमध्ये बैठकींच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याने तेथील बैठका पुढे आयोजित करण्यात येणार आहेत.

 

नियमित आढावा आणि प्रभावी समन्वय

 

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत पालकमंत्री तसेच विधानसभा सदस्यांना समिती स्थापनेसंदर्भातील प्रस्ताव पाठविण्याचे काम सुरू असून बैठकींच्या आयोजनासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. राज्यस्तरावर गुगल शीट, दूरध्वनी संपर्क आणि जिल्हास्तरीय समन्वय यंत्रणेच्या माध्यमातून समित्यांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेण्यात येत आहे.

आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समित्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे:

 आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ

एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समित्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे:

 

- आरोग्य संस्थांमधील सेवा गुणवत्ता सुधारणे

- राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी

- विविध विभागांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करणे

- आरोग्यविषयक स्थानिक समस्यांचे त्वरित निराकरण

- समुदाय सहभाग वाढविणे

- आरोग्य संस्थांचा गुणात्मक दर्जा उंचावणे

- नागरिकांना सुलभ आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे

राज्यातील आरोग्य व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक

 चार स्तरांवरील समिती रचना

 

राज्यातील आरोग्य व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी समित्यांची बहुस्तरीय रचना करण्यात आली आहे.यामध्ये ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ, महानगरपालिका क्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती आहेत. या समित्यांच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, आरोग्य अधिकारी आणि नागरिक यांच्यात सातत्यपूर्ण संवाद घडून येणार असून आरोग्य सेवांमध्ये उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता वाढण्यास मदत होणार आहे.

 

लोकसहभागातून निरोगी महाराष्ट्र

 लोकसहभागातून निरोगी महाराष्ट्र

 

आरोग्य सेवा केवळ उपचारापुरती मर्यादित न ठेवता लोकसहभाग, स्थानिक नेतृत्व आणि समन्वयाच्या माध्यमातून अधिक प्रभावी बनविण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समित्या या प्रयत्नांना संस्थात्मक स्वरूप देत असून "निरोगी महाराष्ट्र, सक्षम महाराष्ट्र" या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. आरोग्य सेवांबाबतच्या स्थानिक गरजा, अडचणी आणि अपेक्षा यांचा थेट आढावा घेऊन त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी हे व्यासपीठ उपयुक्त ठरत असून राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेला अधिक लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी बनविण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

00000