इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्क प्रकल्प
समृद्धी महामार्गालगत ३२ एकर जागेवर उभारण्यात येणारा ‘इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्क’ प्रकल्पाबाबत बैठकीत चर्चा झाली. विकसित होणाऱ्या या प्रकल्पात आधुनिक गोदामे, जिनिंग व प्रेसिंग यूनिट, गुणवत्ता तपासणी केंद्र आणि अत्याधुनिक साठवणूक सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. सुमारे २८ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार असल्याचा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील वाढत्या कृषी उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित साठवणूक सुविधांच्या उभारणीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. गोदाम क्षमता विस्ताराचे नियोजन बैठकीत मांडण्यात आले. समृद्धी महामार्गालगत उभारण्यात येणाऱ्या अॅग्रो लॉजिस्टिक पार्कमुळे शेतमालाची वाहतूक, साठवणूक आणि थेट बाजारपेठेशी जोडणी अधिक सुलभ होणार असल्याचे मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.
राज्य पणन महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाच्या ताब्यातील गोदामे तसेच रिक्त जागांचा शेतकऱ्यांचे हितासाठी अधिक प्रभावी वापर करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. या जागांचा नियोजनबद्ध वापर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
बैठकीत अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, अहिल्यानगर आणि मेहकर परिसरातील गोदाम सुविधांच्या विस्ताराचाही आढावा घेण्यात आला. अमरावतीतील धामणगाव परिसर, वाशिम आणि अकोला भाग तसेच बुलढाणा व मेहकर येथे साठवणूक आणि वितरण क्षमता मजबूत करण्यात आली आहे. अहिल्यानगरमध्ये आधुनिक लॉजिस्टिक साखळी विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात येत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि पणन महासंघ यांची एकूण साठवणूक क्षमता २१ लाख १८ हजार मेट्रिक टन आहे. त्या साठवणूक क्षमतेत आणखी वाढ करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांच्यातील करारानुसार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित तारण कर्ज योजना ९ टक्के व्याजदराने राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालावर तारण ठेवून मिळणारी कर्जरक्कम अवघ्या २४ तासांत थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत, तर शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि समुदाय आधारित संस्थांसाठी ७० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
ब्लॉकचेन शेतमाल तारण कर्ज योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ८,१३१ शेतकरी आणि ४४२ शेतकरी उत्पादक संस्थांना एकूण २१४.५८ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बँकेच्या फेऱ्या न मारता डिजिटल पद्धतीने शेतमाल तारण कर्ज उपलब्ध करून देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना २४ तासांत तारण कर्ज;
महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य
- मंत्री जयकुमार रावल
· राज्याची साठवणूक क्षमताही वाढवणार
· शेतकऱ्यांनी साठवलेला शेतमाल "डिजिटल" विक्री सुविधाही उपलब्ध होणार
मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या माध्यमातून राज्यात साठवणूक क्षमता वाढवण्यात येत आहे. समृद्धी महामार्गालगत तसेच इतर ठिकाणी अॅग्रो लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येत असून शेतकरी-केंद्रित डिजिटल साठवणूक व्यवस्था निर्माण करण्याला वेग देण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी गोदामात साठवणूक केलेल्या शेतमालावर ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून गोदाम पावती नुसार ऑनलाईन तारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. असे जलद गतीने तारण कर्ज उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून त्याचा शेतकऱ्यांनी अधिक लाभ घ्यावा, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या आढावा बैठकीत पणनमंत्री रावल बोलत होते. यावेळी पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय महाजन, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल कुलकर्णी, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, पणन संचालक शरद जरे उपस्थित होते.
मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि पणन महासंघ यांची एकूण साठवणूक क्षमता २१ लाख १८ हजार मेट्रिक टन आहे. त्या साठवणूक क्षमतेत आणखी वाढ करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांच्यातील करारानुसार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित तारण कर्ज योजना ९ टक्के व्याजदराने राबविण्यात येत
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी स्वच्छतेच्या मूळ संकल्पनेवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, स्वच्छतेचे उद्दिष्ट केवळ परिसर स्वच्छ ठेवण्यापुरते मर्यादित नाही, तर नागरिकांच्या मानसिकतेत आणि सवयींमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणे हे या अभियानाचे मुख्य ध्येय आहे आणि महाराष्ट्र यात यशस्वी ठरत आहे. जनतेचा सक्रिय सहभाग, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या बळावर देशातील स्वच्छता अभियानाला एक नवी उंची मिळेल, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला..
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी स्वच्छतेच्या मूळ संकल्पनेवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, स्वच्छतेचे उद्दिष्ट केवळ परिसर स्वच्छ ठेवण्यापुरते मर्यादित नाही, तर नागरिकांच्या मानसिकतेत आणि सवयींमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणे हे या अभियानाचे मुख्य ध्येय आहे आणि महाराष्ट्र यात यशस्वी ठरत आहे. जनतेचा सक्रिय सहभाग, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या बळावर देशातील स्वच्छता अभियानाला एक नवी उंची मिळेल, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
००००
महाराष्ट्रातील स्वच्छता उपक्रमांचे सादरीकरण
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विविध स्वच्छता मोहिमा आणि प्रकल्पांच्या कामांचे सविस्तर सादरीकरण केले. केंद्र सरकारने या बैठकीत केलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनांची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजना मांडताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियान हे आता केवळ शासकीय मोहिमेपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, ते एक व्यापक जनआंदोलन बनले आहे. महाराष्ट्रात 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचऱ्यातून संपत्ती निर्मिती), कंप्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्प आणि राज्याचे 'हरित धोरण' यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे कचऱ्याचे मौल्यवान संसाधनात रूपांतर करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या मोहिमेला गती देण्यासाठी राज्य सरकार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांना सक्रिय पाठबळ देत आहे.
