आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पांमध्ये राज्यांमध्ये सहमती

 आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पांमध्ये राज्यांमध्ये सहमती होण्यास वेळ लागतो, असे  प्रधानमंत्र्यांचे मत असल्याने राज्यांतर्गत असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय जल आयोगाच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पांच्या निधी वाटपासंदर्भात पुढील सकारात्मक चर्चा होईल, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे भाग्य बदलू शकते, अशी खात्री व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राकडे पाणी वळविण्याचे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास राज्यातील सध्याचा 52 टक्के दुष्काळग्रस्त भाग दुष्काळमुक्त होऊ शकतो. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पातून दरवर्षी समुद्रात जाणाऱ्या 100 टीएमसी पाण्यापैकी 62 टीएमसी पाणी वळविण्याचे नियोजन आहे. तसेच उल्हास खोऱ्यामधील 350 टीएमसी पाण्यापैकी 75 टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याची योजना आहे.या प्रकल्पांसाठी आवश्यक सर्व अभ्यास आणि अहवाल पूर्ण झाले असून केंद्रीय जल आयोगाची मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करता येईल. या मोठ्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य आणि केंद्र अधिकाऱ्यांनी 90 टक्के योजनांचा सविस्तर आढावा

 राज्य आणि केंद्र अधिकाऱ्यांनी 90 टक्के योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. सद्यस्थितीत आढळून आलेल्या त्रुटी दूर केल्या जात आहेत, जलस्रोतांचे बळकटीकरण केले जात आहे आणि पुढील कामे दर्जेदार होतील, याची कडक खबरदारी घेतली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

जल जीवन मिशन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वप्न असून ते पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. केंद्र सरकारकडून अधिकाधिक सहकार्य अपेक्षित असून त्यानंतर  प्रलंबित बाबी मार्गी लावून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात देशातील सुमारे 40 टक्के धरणे असूनही राज्यातील जवळपास 50 टक्के भाग दुष्काळग्रस्त आहे. त्यावर जलसंधारण आणि लोकसहभाग हाच दीर्घकालीन उपाय आहे. ‘जलतारा’सारख्या उपक्रमांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यावर भर देण्यात येणार असून सीएसआर आणि मनरेगा निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे राबवली जातील. 

जलताराचे स्ट्रक्चर्स वाढवण्यावर भर देण्यास सांगितले आहे. 'जलयुक्त शिवार'च्या माध्यमातून आधीच काम सुरू असून, कन्व्हर्जन्स करून हे काम निश्चितपणे पूर्ण केले जाईल, असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंर्गंत राज्यात सुरू असलेल्या

 प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंर्गंत राज्यात सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जादा निधीची मागणी करण्यात आली. त्यास केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. जलजीवन मिशनमधील उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन या बैठकीत देण्यात आले. राज्यातील 75 टक्के पेक्षा जास्त पूर्ण झालेल्या योजना, तसेच 50 ते 75 टक्के दरम्यान पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी दिला जाणार आहे. या पाईपलाईन आणि पाणी पायाभूत सुविधांच्या योजनांना गती देऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अंदाजे 6,800 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे स्थानिक गावे, ग्रामपंचायती, तालुके आणि जिल्हा पातळीवर अचूक प्रमाणीकरण करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. 

जलजीवन मिशन, जलसंधारण आणि नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न

 जलजीवन मिशन, जलसंधारण आणि नदीजोड प्रकल्पांच्या

माध्यमातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·                     केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसोबत राज्याची सकारात्मक चर्चा

 

नवी दिल्ली, दि. 27 : केंद्र सरकारचे जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, जलसंचय जनभागीदारी; तसेच राज्यातील विविध जलसंधारण आणि सिंचन योजनांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्रीय जलसिंचन मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.

सीजीओ कॉम्प्लेक्समधील पंडित दीनदयाळ अंत्योदय भवन येथे आयोजित या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील,  केंद्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे सचिव व्ही. एल. कांथाराव, पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक के. के. मीना,  केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष अनुपम प्रसाद, नॅशनल वॉटर मिशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन,  ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव नवीन सोना,  मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार श्रीराम वेदिरे , जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की

 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की मांग की गई, जिस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत शेष परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया।

राज्य में 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुकी योजनाओं तथा 50 से 75 प्रतिशत तक पूर्ण हुई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर निधि उपलब्ध कराई जाएगी। पाइपलाइन और जल अवसंरचना परियोजनाओं को गति देकर उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से लगभग 6,800 करोड़ रुपये प्राप्त होने की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि पूर्ण हुई जलापूर्ति योजनाओं का स्थानीय गांव, ग्राम पंचायत, तहसील और जिला स्तर पर सटीक प्रमाणीकरण किया जाएगा।

जल जीवन मिशन, जलसंवर्धन और नदी जोड़ परियोजनाओं के माध्यम से महाराष्ट्र को सूखामुक्त बनाने के प्रयास

 जल जीवन मिशन, जलसंवर्धन और नदी जोड़ परियोजनाओं के माध्यम से

महाराष्ट्र को सूखामुक्त बनाने के प्रयास

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• केंद्रीय जलशक्ति मंत्री के साथ राज्य की सकारात्मक चर्चा

 

नई दिल्ली, दि. 27 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल संचय जनभागीदारी तथा राज्य की विभिन्न जलसंवर्धन और सिंचाई योजनाओं के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर महाराष्ट्र को सूखामुक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर.पाटील की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में महाराष्ट्र की ओर से रखी गई अपेक्षाओं को केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया।

सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मच्छिमार कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक सुरक्षेला प्राधान्य

 मच्छिमार कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक सुरक्षेला प्राधान्य

- मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि.२७ : महाराष्ट्र मच्छिमार उद्योगातील मच्छिमार आणि इतर श्रमजीवी कामगार मंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना राज्यातील मच्छिमार कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात महाराष्ट्र मच्छिमार उद्योगातील मच्छिमार आणि इतर श्रमजीवी कामगार मंडळ स्थापनेनंतर झालेल्या कार्यवाहीबाबत आढावा बैठकीत मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले यांच्यासह कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री नितेश राणे म्हणाले, महाराष्ट्र मच्छिमार उद्योगातील मच्छिमार आणि इतर श्रमजीवी कामगार मंडळ अधिनस्त नोंदणीकृत मच्छिमारांचे जीवनमान उंचावणे ही राज्य शासनाची प्राथमिकता आहे. मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांना अधिकाधिक लाभ मिळतील. यासाठी प्रशासनाने पारदर्शक आणि उत्तरदायी पद्धतीने काम करावे. तसेच जास्तीत जास्त मच्छिमारांची नोंदणी करण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभाग व कामगार विभाग यांनी संयुक्तपणे नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रलंबित लेखापरीक्षण आणि न्यायालयीन प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यावरही भर दिला जाईल. तसेच कामगार मंत्री यांच्याकडे याविषयी लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000