प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की मांग की गई, जिस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत शेष परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया।
राज्य में 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुकी योजनाओं तथा 50 से 75 प्रतिशत तक पूर्ण हुई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर निधि उपलब्ध कराई जाएगी। पाइपलाइन और जल अवसंरचना परियोजनाओं को गति देकर उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से लगभग 6,800 करोड़ रुपये प्राप्त होने की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि पूर्ण हुई जलापूर्ति योजनाओं का स्थानीय गांव, ग्राम पंचायत, तहसील और जिला स्तर पर सटीक प्रमाणीकरण किया जाएगा।
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