राज्य आणि केंद्र अधिकाऱ्यांनी 90 टक्के योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. सद्यस्थितीत आढळून आलेल्या त्रुटी दूर केल्या जात आहेत, जलस्रोतांचे बळकटीकरण केले जात आहे आणि पुढील कामे दर्जेदार होतील, याची कडक खबरदारी घेतली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जल जीवन मिशन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वप्न असून ते पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. केंद्र सरकारकडून अधिकाधिक सहकार्य अपेक्षित असून त्यानंतर प्रलंबित बाबी मार्गी लावून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात देशातील सुमारे 40 टक्के धरणे असूनही राज्यातील जवळपास 50 टक्के भाग दुष्काळग्रस्त आहे. त्यावर जलसंधारण आणि लोकसहभाग हाच दीर्घकालीन उपाय आहे. ‘जलतारा’सारख्या उपक्रमांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यावर भर देण्यात येणार असून सीएसआर आणि मनरेगा निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे राबवली जातील.
जलताराचे स्ट्रक्चर्स वाढवण्यावर भर देण्यास सांगितले आहे. 'जलयुक्त शिवार'च्या माध्यमातून आधीच काम सुरू असून, कन्व्हर्जन्स करून हे काम निश्चितपणे पूर्ण केले जाईल, असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
No comments:
Post a Comment