आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पांमध्ये राज्यांमध्ये सहमती

 आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पांमध्ये राज्यांमध्ये सहमती होण्यास वेळ लागतो, असे  प्रधानमंत्र्यांचे मत असल्याने राज्यांतर्गत असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय जल आयोगाच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पांच्या निधी वाटपासंदर्भात पुढील सकारात्मक चर्चा होईल, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे भाग्य बदलू शकते, अशी खात्री व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राकडे पाणी वळविण्याचे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास राज्यातील सध्याचा 52 टक्के दुष्काळग्रस्त भाग दुष्काळमुक्त होऊ शकतो. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पातून दरवर्षी समुद्रात जाणाऱ्या 100 टीएमसी पाण्यापैकी 62 टीएमसी पाणी वळविण्याचे नियोजन आहे. तसेच उल्हास खोऱ्यामधील 350 टीएमसी पाण्यापैकी 75 टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याची योजना आहे.या प्रकल्पांसाठी आवश्यक सर्व अभ्यास आणि अहवाल पूर्ण झाले असून केंद्रीय जल आयोगाची मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करता येईल. या मोठ्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.