Thursday, 28 May 2026

जलजीवन मिशन, जलसंधारण आणि नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न

 जलजीवन मिशन, जलसंधारण आणि नदीजोड प्रकल्पांच्या

माध्यमातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·                     केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसोबत राज्याची सकारात्मक चर्चा

 

नवी दिल्ली, दि. 27 : केंद्र सरकारचे जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, जलसंचय जनभागीदारी; तसेच राज्यातील विविध जलसंधारण आणि सिंचन योजनांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्रीय जलसिंचन मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.

सीजीओ कॉम्प्लेक्समधील पंडित दीनदयाळ अंत्योदय भवन येथे आयोजित या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील,  केंद्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे सचिव व्ही. एल. कांथाराव, पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक के. के. मीना,  केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष अनुपम प्रसाद, नॅशनल वॉटर मिशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन,  ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव नवीन सोना,  मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार श्रीराम वेदिरे , जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मच्छिमार कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक सुरक्षेला प्राधान्य

 मच्छिमार कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक सुरक्षेला प्राधान्य

- मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि.२७ : महाराष्ट्र मच्छिमार उद्योगातील मच्छिमार आणि इतर श्रमजीवी कामगार मंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना राज्यातील मच्छिमार कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात महाराष्ट्र मच्छिमार उद्योगातील मच्छिमार आणि इतर श्रमजीवी कामगार मंडळ स्थापनेनंतर झालेल्या कार्यवाहीबाबत आढावा बैठकीत मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले यांच्यासह कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री नितेश राणे म्हणाले, महाराष्ट्र मच्छिमार उद्योगातील मच्छिमार आणि इतर श्रमजीवी कामगार मंडळ अधिनस्त नोंदणीकृत मच्छिमारांचे जीवनमान उंचावणे ही राज्य शासनाची प्राथमिकता आहे. मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांना अधिकाधिक लाभ मिळतील. यासाठी प्रशासनाने पारदर्शक आणि उत्तरदायी पद्धतीने काम करावे. तसेच जास्तीत जास्त मच्छिमारांची नोंदणी करण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभाग व कामगार विभाग यांनी संयुक्तपणे नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रलंबित लेखापरीक्षण आणि न्यायालयीन प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यावरही भर दिला जाईल. तसेच कामगार मंत्री यांच्याकडे याविषयी लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नाफेड किंवा एनसीसीएफमध्ये ग्रेडिंगच्या नावाखाली माल

 नाफेड किंवा एनसीसीएफमध्ये ग्रेडिंगच्या नावाखाली माल निकृष्ट दर्जाचा दाखवून खरेदी नाकारली जाते, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार असते. यावर उपाय म्हणून आता यंत्रसामुग्रीच्या माध्यमातून ग्रेडिंग केले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळणार असल्याबाबत समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आंबा आणि हापूस आंब्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनाही यावेळी निवेदन देण्यात आले. विमा कंपन्यांनी घातलेल्या जाचक अटींमध्ये बदल केल्यास आंबा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, हे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

००००

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवरही सकारात्मक

 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवरही सकारात्मक निर्णय झाले असल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नाफेड आणि एनसीसीएफने सुरू केलेली कांदा खरेदी बाजारात थेट व्यापाऱ्यांकडून न होता, थेट शेतकऱ्यांकडून केली पाहिजे ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. २ लाख टनांऐवजी १० लाख टन कांदा खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफने करावी, यावर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.  सध्या कांद्याचे बियाणे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असल्याने देशांतर्गत कांद्याला एक्सपोर्ट मार्केट उरत नाही. यासाठी कांदा बियाण्यावर मोठ्या प्रमाणात 'एक्सपोर्ट सरचार्ज' लावला पाहिजे, ही मागणी देखील मान्य करण्यात आली आहे. तसेच कांद्याचा खरेदी भाव नुकताच वाढवून १५ रुपये ८० पैसे करण्यात आला आहे. तो आणखी कसा वाढवता येईल यावर चर्चा झाली. कांद्याच्या बियाणांवर निर्बंध असले, तरी कांद्याच्या निर्यातीवर (कांदा पाठवण्यावर) कोणतीही बंदी नाही, असे या चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले.

साखरेच्या प्रश्नांवर केंद्रीय सहकार मंत्र्यांसोबत अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाल्याबाबत

 साखरेच्या प्रश्नांवर केंद्रीय सहकार मंत्र्यांसोबत अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाल्याबाबत समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवणे गरजेचे असल्याचे केंद्रीय मंत्री शाह यांनी मान्य केले आहे. इथेनॉलचा कोटा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली असून कर्ज पुनर्गठनासंदर्भात राज्य शासनासोबत एकत्रितपणे काम करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यासह व्याज सवलतीचे (इंटरेस्ट सबव्हेंशन ) पैसे तात्काळ देण्याचे मान्य करण्यात आले करण्यात आले आहे. 'क्वेल प्राइजिंग' (किंमत नियंत्रण) संदर्भात केंद्राने एक प्रस्ताव मागवला असून, राज्य शासनाकडून तो तयार केला आहे व लवकरच सादर केला जाईल. या प्रकल्पामुळे साखर कारखानदारीचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांची केंद्र सरकारकडून दखल

 ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या

विविध प्रश्नांची केंद्र सरकारकडून दखल

-  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याशी राज्याच्या प्रतिनिधींची सविस्तर चर्चा

 

नवी दिल्ली,  दि. 27:  साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करणे, इथेनॉल कोटा वाढवणे, कर्ज पुनर्गठन,  व्याज सवलत, शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी, शेतीमालाचे ग्रेडिंग, कांदा बियाण्यांवर अधिभार आदी शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून याबाबत लवकरच केंद्र सरकार अनुकूल निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी, ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्या विविध अडचणींसंदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री शाह यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित मंत्री आणि विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींची चर्चा झाली.

स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी समन्वयातून प्रभावी यंत्रणा उभारा

 स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी समन्वयातून प्रभावी यंत्रणा उभारा

-          सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. २७ : पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाचे कठोर धोरण आहे.  या कायद्याच्या व्यापक प्रसार, प्रचार व अंमलबजावणीत राज्य तपासणी व संनियंत्रण समितीच्या सदस्यांनी आवश्यक सहकार्य व मार्गदर्शन करून समन्वयातून प्रभावी यंत्रणा उभारली जावी, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

 

आरोग्य भवन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य तपासणी व संनियंत्रण समितीची बैठक झाली. बैठकीस आमदार स्नेहा दुबे, प्रधान सचिव निपुण विनायक, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक (विलटो) डॉ. दिगंबर कानगुले, सहाय्यक संचालक डॉ. वैशाली बडधे व समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

 

Featured post

Lakshvedhi