Wednesday, 27 May 2026

कोल गॅसिफिकेशन अॅण्ड डाऊनस्ट्रीम डेरीव्हेटिव्ह्ज, सोलर सेल मॉड्युल, इग्नॉट, वेफर्स

 मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत कोल गॅसिफिकेशन अॅण्ड डाऊनस्ट्रीम डेरीव्हेटिव्ह्ज, सोलर सेल मॉड्युल, इग्नॉट, वेफर्स पॅनेल, इलेक्ट्रिक स्टील, पेट टायर कॉर्ड तसेच सिंथेटिक ग्रॅफाइट अॅनोड मटेरियल यांसारख्या उच्च तंत्रज्ञानाधारित आणि भविष्यकालीन उद्योग क्षेत्रांतील पाच प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिली. या सर्व प्रकल्पांमुळे राज्यात उच्च तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार होण्यास मदत होणार आहे.

 

या विशाल प्रकल्पांमुळे केवळ गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच वाढणार नाही, तर स्थानिक स्तरावर व्यावसायिक उपक्रम, पूरक उद्योग आणि पुरवठा साखळीही विकसित होणार आहे. तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन व विकासाला चालना मिळून लघु व मध्यम उद्योगांना नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच स्थानिक युवकांसाठी प्रशिक्षण व कौशल्य विकासाच्या संधी निर्माण होऊन उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगारक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.

000

89 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला चालना मिळणार पाच अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन

 89 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला चालना मिळणार

पाच अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी

 

मुंबई, दि. 26 : महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आधुनिक औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सुमारे 89 हजार 731 कोटी रुपयांच्या पाच विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पांमुळे राज्यात अंदाजे 20 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार असून विदर्भ, मराठवाडा, नाशिकसह राज्यातील विविध भागांमध्ये औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  सांगितले.

 

राज्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत उद्योगांना विविध सवलती व प्रोत्साहने देण्यात येतात. त्याअंतर्गत नवीन उद्योग स्थापन होऊन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित व्हावी, रोजगार वाढावा आणि औद्योगिक परिसंस्था निर्माण व्हावी, यासाठी विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष सवलती देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या उपसमितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासु यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 


89 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला चालना मिळणार पाच अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन

 89 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला चालना मिळणार

पाच अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी

 

मुंबई, दि. 26 : महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आधुनिक औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योग विभाग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सुमारे 89 हजार 731 कोटी रुपयांच्या पाच विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पांमुळे राज्यात अंदाजे 20 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार असून विदर्भ, मराठवाडा, नाशिकसह राज्यातील विविध भागांमध्ये औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  सांगितले.

 

राज्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत उद्योगांना विविध सवलती व प्रोत्साहने देण्यात येतात. त्याअंतर्गत नवीन उद्योग स्थापन होऊन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित व्हावी, रोजगार वाढावा आणि औद्योगिक परिसंस्था निर्माण व्हावी, यासाठी विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष सवलती देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या उपसमितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासु यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

माथाडी कामगारांच्या हिताचे रक्षण करा

 माथाडी कामगारांच्या हिताचे रक्षण करा

-          कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. २६: एसटी पार्सल सेवा देणाऱ्या कंत्राटदारांनी माथाडी कायद्याला अनुसरून कामगारांना त्यांचे सर्व कायदेशीर लाभ मिळवून दिले पाहिजेत. तसेच कायद्याप्रमाणे माथाडी कामगारांच्या हिताचे पूर्ण संरक्षण केले जावे, असे स्पष्ट निर्देश कामगार मंत्री ॲड.  आकाश फुंडकर यांनी दिले.

 

नरिमन भवन येथे कामगार ॲड. आकाश फुंडकर मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली माथाडी कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठक पार पडली. बैठकीस कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्निल कापडणीस आदी उपस्थित होते. तसेच आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दूरदृष्टी संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.

 

कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले, मे. ज्युबिलन्ट फूड वर्क प्रा. लिमिटेड या औद्योगिक आस्थापनाने स्थानिक भूमिपूत्र बेरोजगारांना रोजगाराची संधी दिली पाहिजे आणि तेथील माथाडी टोळीला तत्काळ मान्यता द्यावी. नवीन माथाडी कामगारांची नोंदणी करण्यासह पडताळणी करावी. या नवीन नोंदणीमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांनाच पहिले प्राधान्य देण्यात यावे.

 

माथाडी कामगार आणि कंपन्यांमधील वादावर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी आपल्या स्तरावर औद्योगिक आस्थापना आणि माथाडी कामगार यांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी. या बैठकीत माथाडी कामगारांच्या प्रश्नांचे निरसन करावे, असेही कामगार मंत्री ॲड.  फुंडकर यांनी सांगितले.

अपघातग्रस्त कामगारांच्या प्रत्यारोपण

 अपघातग्रस्त कामगारांच्या प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांसाठी तातडीच्या उपाययोजना करा

-कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. २६: राज्यातील कारखान्यांमध्ये आणि औद्योगिक कंपन्यांमध्ये मशीनवर काम करताना अपघात होऊन हात गमावावा लागलेल्या कामगारांना पुन्हा पूर्ववत आयुष्य जगता यावे. अपघातग्रस्त कामगारांवर तातडीने शस्त्रक्रिया करून त्यांचे तुटलेले हात पुन्हा प्रत्यारोपित करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले. या संदर्भातील प्रायोगिक तत्वावर पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक आस्थापनांमध्ये उपक्रम राबविण्यात यावा, अशा सूचनाही कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी दिल्या.

 

याबाबत नरिमन भवन येथे आयोजित बैठकीत मंत्री ॲड. फुंडकर बोलत होते. बैठकीस दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उपस्थित होत्या. तर प्रत्यक्षरित्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच. पी तुम्मोड, उपसचिव दीपक पोकळे उपस्थित होते.

 

अपघात झाल्यास पहिल्या काही तासांचा अवधी अत्यंत महत्वाचा असतो. त्यामुळे हात प्रत्यारोपण करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची अद्ययावत माहिती सर्व कारखाने आणि औद्योगिक आस्थापनांमध्ये असणे अनिवार्य करण्यात यावे, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत कामगारांना तातडीने मदत मिळेल. कामगारांना किंवा व्यवस्थापनाला अपघाताच्या वेळी त्वरित संपर्क साधता यावा आणि पुढील वैद्यकीय मार्गदर्शनासाठी दिशा मिळावी, यासाठी 'हेल्पलाईन क्रमांक' जारी करण्यात यावा, अशा सूचनाही कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांनी दिल्या.

अधिकाऱ्यांनी लोकमान्यता मिळेल असे प्रशासकीय कार्य करावे

 अधिकाऱ्यांनी लोकमान्यता मिळेल असे प्रशासकीय कार्य करावे

-उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

·         पुणे येथे राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन

 

मुंबई, दि. २६ : भारतीय प्रशासकीय सेवा ही देशाच्या विकासाचा मजबूत आधारस्तंभ आहे. प्रशिक्षण केंद्र विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षेची तयारी करून देत नाहीत, तर त्यांच्यात नेतृत्वगुण आणि सामाजिक बांधिलकीची भावना रुजवत असते. अशा संस्थाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून पुणे येथे प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितल.

राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई यांनी आयोजित केलेल्या संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) च्या यशस्वी उमेदवारांच्या सत्कार समारंभावेळी मंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थाचे संचालक डॉ. भावना पाटोळे, सहसंचालक रुपेश राऊत उपस्थित होते.

मत्स्यविक्री बाजारपेठा अस्वच्छ आणि अपुऱ्या सुविधांनी ग्रस्त आहेत. यामुळे मासळीच्या गुणवत्तेवर परिणाम

 श्री राणे म्हणाले की, अमरावती जिल्ह्यात सध्या ८० नोंदणीकृत मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था कार्यरत असून, त्यामधील अंदाजे ५०० ते ७०० सक्रिय सभासद किरकोळ मासळी विक्री व्यवसायाशी जोडलेले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश मत्स्यविक्री बाजारपेठा अस्वच्छ आणि अपुऱ्या सुविधांनी ग्रस्त आहेत. यामुळे मासळीच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असून मच्छीमारांना योग्य बाजारभाव मिळण्यात अडचणी येत आहेत.याच पार्श्वभूमीवर मत्स्यव्यवसाय विभागाने फिश वेंडिंग ई-रिक्षा हे आधुनिक मॉडेल राबविण्याचा प्रस्ताव सादर करावा. विभागामार्फत आणि जिल्हा वार्षिक योजनेतून मदत देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.या योजनेसाठी प्रति लाभार्थी अंदाजे ४ लाख रुपयांचा प्रकल्प खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

Featured post

Lakshvedhi