आपत्तीमध्ये राज्य शासनाची तत्पर मदत
आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, पावसाळ्यामध्ये धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गामुळे नदीकाठच्या गावात पूर निर्माण होतो या परिस्थितीत समन्वय नसल्यास मोठी हानी होते. यादृष्टीने संबंधित विभागांमध्ये योग्य समन्वय आणि सतर्कता महत्त्वाचे आहे. कमजोर पुलांमुळे होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट व त्यावर नुसार कार्यवाही करताना धोकादायक पुलांवरील वाहतूक देखील बंद केली जावे. आवश्यक उपाययोजना लागू करण्यात याव्यात, असे मंत्री महाजन म्हणाले.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांची शेती, घर, पशुधन व मनुष्यहानीचे पंचनामे पूर्ण करून विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात आले. खरीप हंगामासाठी प्रति हेक्टर 10 हजार रुपये मदत, वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी 47 हजार रुपये भरपाई तसेच रोजगार हमी योजनेतून ₹5 हजार रुपये पर्यंत अनुदान देण्यात आले.
अतिवृष्टीनंतर राज्य शासनाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तातडीने मदत उपाययोजना राबवल्या.
सुमारे 11 हजार विहिरींसाठी प्रथमच प्रति विहीर 30 हजार रुपये नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. मदतीची मर्यादा 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली. राज्यातील 1.06 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे 16,224 कोटी रुपये जमा करण्यात आले.
