शासकीय, खासगी कर्करोग रुग्णालये व सेवाभावी संस्थांनी कर्करोगविरोधी लढ्यात एकजूटीने सहभागी व्हावे

 शासकीय, खासगी कर्करोग रुग्णालये व सेवाभावी संस्थांनी कर्करोगविरोधी लढ्यात एकजूटीने सहभागी व्हावे

- सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई दि. 23: कर्करोग विरोधी लढाईत शासकीय यंत्रणेबरोबरच खासगी कर्करोग रुग्णालये, कर्करोग तज्ज्ञ, सेवाभावी संस्था यांचा सहभाग महत्वाचा असल्याचे प्रतिपादन आरोग्यमंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी केले आहे. 

आरोग्यसेवा आयुक्तालय मुंबई येथे आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोसर्जन, तज्ज्ञ प्राध्यापक, कर्करोग उपचार क्षेत्रातील काम करणा-या टाटा, रिलायन्स, लिलावती व इतर खाजगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी, शासकीय व खासगी रुग्णालयांतील कर्करोग उपचार तज्ज्ञ, सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच दक्षिण कोरियातील आयएमबी संस्थेचे तज्ज्ञ दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, शहरी आरोग्य आयुक्त सुनील भोकरे आणि उपसचिव विलास बेंद्रे उपस्थित होते.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, कर्करुग्ण संख्या वाढत आहे. कर्करोग उपचारांमध्ये अर्ली डिटेक्शन म्हणजेच सुरुवातीच्या टप्प्यात निदान होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कर्करोग प्रारंभीच्या अवस्थेत आढळल्यास रुग्ण बरा होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे राज्यभर जनजागृती, निदान व उपचार या त्रिसूत्रीच्या आधारे कर्करोगा विरोधात लढाई सुरू आहे. कर्करोग तपासणीसाठी राज्यातील आठ परिमंडळात प्रत्येक एक कर्करोग निदान व्हॅन द्वारे तपासणी सुरू असून, आतापर्यंत तीन कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांची तपासणी करण्यात आली आहे. कर्करुग्णांच्या उपचारासाठी राज्यात 27 ठिकाणी डे केअर युनिट सुरू करण्यात येत आहेत.

केईएम रुग्णालयात अत्याधुनिक ‘व्हेसल सीलर’ उपकरणांची उपलब्धता; गरीब रुग्णांना शस्त्रक्रियेत दिलासा मिळणार

 केईएम रुग्णालयात अत्याधुनिक ‘व्हेसल सीलर’ उपकरणांची उपलब्धता;

गरीब रुग्णांना शस्त्रक्रियेत दिलासा मिळणार

                                                                - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

सार्वजनिक आरोग्य सेवेला बळ

शस्त्रक्रियांची अचूकता आणि सुरक्षितता वाढणार

 

            मुंबई, दि. 24 : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम आणि सर्वसामान्यांना दर्जेदार उपचार मिळावेत या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुंबईतील सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज आणि केईएम हॉस्पीटल येथे अत्याधुनिक ‘हाय-एंड व्हेसल सीलर’ (Vessel Sealer) उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात आली असून, यामुळे शस्त्रक्रियांच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा होणार आहे.

 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार सुविधा मिळणार आहेत. या सीएसआर प्रकल्पांतर्गत दोन प्रगत इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट्स जनरल सर्जरी विभागासाठी ‘इलेक्टिव्ह सर्जरी ओटी’ जमेशदजी मेहता शस्त्रक्रिया कक्षामध्ये बसविण्यात आले आहेत.

 

असा आहे हा पार्क

 असा आहे हा पार्क

दरम्यान, मध्य भारतातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक औद्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्कपैकी एक असा हा पार्क तब्बल 25 लाख चौरस फुटाच्या दर्जेदार ‘वर्ग अ’ गोदाम क्षमतेसह सुमारे 105 एकर जागेत उभारण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (एआय) संचालित स्मार्ट वेअर हाऊसिंगची अत्याधुनिक सुविधा या प्रकल्पात समाविष्ट आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रूपात सुमारे 15 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 44 आणि समृद्धी महामार्गाशी धोरणात्मकदृष्ट्या जोडण्यात आलेला असा हा महत्त्वाचा लॉजिस्टिक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात सुमारे सहाशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून प्रकल्पात सौर उर्जा संयंत्राचा समावेश करण्यात आला आहे.

ईलेक्ट्रिक वाहनामुळे लॉजिस्टिक्सवरील खर्च कमी होईल-

 ईलेक्ट्रिक वाहनामुळे लॉजिस्टिक्सवरील खर्च कमी होईल- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

मालवाहतुकीत ईलेक्ट्रिक वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्यास इंधन खर्चाच्या बचतीसह पर्यावरणालाही मदत होईल आणि पर्यायाने लॉजिस्टिक्सवर होणारा खर्चही कमी करता येईल, असा विश्वास केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.

संचालक महावीर जैन यांनी आपल्या प्रस्ताविकात गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्कबाबत माहिती दिली. राजन अग्रवाल यांनी आभार मानले.

उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्सच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी - गौंडखैरी येथे गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्कचे उद्घाट

 उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्सच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी

-

गौंडखैरी येथे गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्कचे उद्घाटन

        नागपूर दि. 24 : सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पाहता उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात अनेक मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत. मात्र, ज्या वेळी संधी उपलब्ध होतात, त्याच वेळी नवीन आव्हानेही समोर उभी राहतात. लॉजिस्टीक्सवर होणारा खर्च हेच सध्या उत्पादन क्षेत्रापुढील सर्वात मोठे आव्हान असून जागतिक पुरवठा साखळीचा प्रभावी भाग बनायचे असेल, तर आपल्याला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होणे अत्यावश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

गोदाम लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने गोंडखैरी येथे उभारण्यात आलेल्या गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्कच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह आमदार डॉ. आशिष देशमुख, परिणय फुके, गोदाम लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक महावीर जैन, के. के. गुप्ता, राजन अग्रवाल, जयप्रकाश गुप्ता, कृष्णकुमार गुप्ता, हल्दीरामचे शिवकिसन अग्रवाल आदी मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नागपूर व गडचिरोली भागातही आता उद्योग मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होत आहेत. त्यामुळे लॉजिस्टीक्सच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होणार आहेत. सध्याची स्थिती पाहता आणखी कितीतरी प्रमाणात लॉजिस्टीक्सच्या व्यवस्थेत वाढ होण्यास वाव दिसत आहे. या क्षेत्रामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्क हा नागपूरच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

बकरी ईद निमित्त बोकड वाहतुकीवरील पोलीस-आरटीओ कारवाई तात्काळ थांबवा

 बकरी ईद निमित्त बोकड वाहतुकीवरील पोलीस-आरटीओ कारवाई तात्काळ थांबवा – शाहरुख मुलाणी”

# शेतकऱ्यांनी व्यापार करायचा नाही तर कोणी करायचा ?

मुंबई. ( प्रतिनिधी ) – बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर बोकड वाहतूक करणाऱ्या गरीब शेतकरी व ग्राहकांवर पोलीस आणि आरटीओ प्रशासनाकडून होत असलेल्या कारवाईविरोधात महाराष्ट्र राज्य मुल्ला मुलाणी समाजाचे अध्यक्ष शाहरुख मुलाणी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना ईमेल द्वारे निवेदन पाठवून तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

यावेळी मुलाणी म्हणाले की, दि. 28 मे 2026 रोजी देशभरात बकरी ईद सण साजरा होणार असून राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश तसेच इतर राज्यांतील, आपल्या विविध जिल्ह्यातील हजारो गरीब शेतकरी वर्षभर मेहनत करून बोकड पालन करतात आणि वर्षातून केवळ एकदाच मुंबईसारख्या शहरांमध्ये विक्रीसाठी येतात. मात्र, पोलीस व आरटीओ प्रशासनाकडून अशा शेतकऱ्यांच्या वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाया करून वाहने जप्त केली जात असल्याने शेतकरी वर्गामध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आरटीओ विभागाचे म्हणणे आहे की, संबंधितांनी जनावरे वाहतूक करण्याचा परवाना काढणे आवश्यक अन्यथा कारवाई होणारच. मात्र, 1 आठवड्याच्या वाहतुकीसाठी संपूर्ण वर्षाचे परवाने काढणे कसे काय शक्य आहे ? त्याअनुषंगाने उक्त प्रकरणी शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून किमान ₹ 1000 रुपये दंड आकारून शेतकऱ्यांच्या गाड्या सोडाव्यात व ज्या ग्राहकांच्या गाड्या आहेत त्यांना ₹ 300 रुपये दंड आकारून त्या ही गाड्या सोडाव्यात. शेतकरी व ग्राहक हा शासनाचे नियम पाळणारा वर्ग आहे. मात्र, कारवाई केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये व ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

मुल्ला मुलाणी समाजाचे अध्यक्ष शाहरुख मुलाणी यांनी म्हटले आहे की, “शेतकऱ्यांनी व्यापार करायचा नाही तर कोणी करायचा ? शासन स्वतः शेळीपालनासाठी अनुदान देते, परंतु दुसरीकडे त्याच शेतकऱ्यांना कायद्याच्या नावाखाली त्रास दिला जात आहे. एक गरीब शेतकरी संपूर्ण वर्ष मेहनत करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतो. बकरी ईद निमित्ताने मुंबईत किंवा मेट्रो शहरात येणारे बोकड हे राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश मधील गोरगरीब शेतकऱ्यांचे असतात. ते 11 महिने बोकडाचे पालनपोषण करून विक्री साठी आणतात. ग्राहक म्हणजेच मुसलमान समाज शेतकरी बोलेल त्या रक्कमेत तो बोकड खरेदी करत असतो. आणि शेतकऱ्यांना मिळालेल्या नफ्यातून राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश शेतकरी त्यांच्या मुलांचे लग्न, शिक्षण, शेतीचा खर्च तसेच आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतो. दुसरीकडे पोलीस व आरटीओ प्रशासना कायद्याच्या कचाट्यात धरून कारवाई करत आहे हा संवेदनशील विषय शासनाने योग्य रिक्त हाताळा अथवा समाजातील नाराजीला सामोरे जावे, असे महाराष्ट्र राज्य मुल्ला मुलाणी समाजाचे अध्यक्ष शाहरुख मुलाणी यांनी सांगितले आहे. सदर निवेदनाची प्रत परिवहन आयुक्त, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग तसेच विविध शेतकरी संघटना, हिंदू खाटीक समाज संघटना आणि बोकड व्यापारी संघटनांना देखील पाठविण्यात आली आहे.


# प्रमुख मागण्या :-
1) बकरी ईद निमित्त बोकड वाहतूक करणाऱ्या शेतकरी व ग्राहकांच्या वाहनांवरील कारवाई तात्काळ थांबविण्यात यावी.
2) जप्त करण्यात आलेली शेतकऱ्यांची वाहने प्रती वाहने ₹1000 दंड आकारून तात्काळ सोडण्यात यावीत.
3) ग्राहकांच्या वाहनांवर केवळ ₹300 नाममात्र दंड आकारून ती वाहने मुक्त करण्यात यावीत.
4) पोलीस व आरटीओ प्रशासनाला मानवीय दृष्टीकोन ठेवून कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत.
5) पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्या कडून बोकड्यांची तपासणी करण्यास आमची हरकत नाही, असे मुलाणी यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील एकल महिलांना सन्मानाने जगता यावे, त्यांना

 राज्यातील एकल महिलांना सन्मानाने जगता यावे, त्यांना शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ मिळावा आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. हे धोरण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. समितीचे कामकाज व समन्वय महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे श्रीमती बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.