भारत-सायप्रस आर्थिक भागीदारीसाठी पुढील दशक निर्णायक ठरणार

 भारत-सायप्रस आर्थिक भागीदारीसाठी पुढील दशक निर्णायक ठरणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईत ‘सायप्रस ट्रेड सेंटर’ उभारून भारत-युरोप व्यापार संबंधांना नवी चालना देणार

सायप्रस प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडे

मुंबई, दि. 21 : सायप्रसच्या उद्योगसमूहांनी महाराष्ट्रात येऊन गुंतवणूक करावी. उत्पादन, नवोपक्रम आणि व्यापार क्षेत्रात दीर्घकालीन भागीदारी निर्माण करावी. महाराष्ट्र शासन स्थिर, निर्णयक्षम आणि उद्योगपूरक असून जागतिक भागीदारीसाठी पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायप्रस – भारत बिझनेस फोरममध्ये सांगितले.

सायप्रस प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील हॉटेल ताज महल पॅलेस, आयोजित या फोरममध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर केंद्र शासनाच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे सह सचिव जय प्रकाश शिवहरे, फिक्कीचे (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) उपाध्यक्ष विजय संकर, सीआयआयचे (Confederation of Indian Industry) अध्यक्ष बी.थियागर्जन, सायप्रसच्या चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष स्टाव्रोस स्टाव्रू तसेच इन्व्हेस्ट सायप्रसचे अध्यक्ष इव्हजेनिअस इव्हजेनिऊ आदी उपस्थित होते.

एआयच्या बळावर राज्याची ‘स्वस्थ महाराष्ट्र’कडे वाटचाल टेक-महाइम्पॅक्ट 2026 परिषदेत आरोग्य, हवामान व ग्रामीण विकासासाठी डिजिटल उपायांवर भर

 एआयच्या बळावर राज्याची ‘स्वस्थ महाराष्ट्र’कडे वाटचाल

टेक-महाइम्पॅक्ट 2026 परिषदेत आरोग्य, हवामान व ग्रामीण विकासासाठी डिजिटल उपायांवर भर

 

मुंबई, दि. 20 : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ‘स्वस्थ महाराष्ट्र’ घडविण्याचा निर्धार व्यक्त करत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी डिजिटल उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज ‘टेक-महाइम्पॅक्ट’ परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली.  आरोग्य, हवामान बदल, ग्रामीण विकास आणि नागरिक सहभाग यामध्ये एआय व डेटा-आधारित तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचे मत ‘स्वस्थ महाराष्ट्र’ या विषयावर झालेल्या समारोप परिसंवादात सहभागी मान्यवरांनी व्यक्त केले.

इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘टेक-महाइम्पॅक्ट’ कार्यक्रमाचा समारोप ‘स्वस्थ महाराष्ट्र’ या विषयावरील परिसंवादाने झाला. यावेळी आरोग्य, तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

या परिसंवादात महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी, मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालय कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक, प्रोजेक्ट मुंबईचे हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स धर्मराज सोलंकी, इंडिया मिलेट्स को अँड एआय अ‍ॅलीच्या संस्थापिका डॉ. सोनम कापसे, आगा खान हॅबिटॅटच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा लांगा, माहेर बहुउद्देशीय संस्थेच्या उपाध्यक्षा अल्पिनी देशमुख तसेच जेएसडब्ल्यू फाउंडेशनचे हेल्थ अँड न्यूट्रिशन विभागप्रमुख डॉ. आशीष जैन यांनी सहभाग घेतला. इलेट्स टेक्नोमीडियाचे संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी गुप्ता यांनी परिसंवादाचे सूत्रसंचालन केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आरोग्य, हवामान बदल, ग्रामीण विकास आणि नागरिक सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी कसा केला जात आहे, याबाबत मान्यवरांनी यावेळी अनुभव मांडले.

अ‍ॅग्री एआय पॉलिसी’ लागू

 अ‍ॅग्री एआय पॉलिसी’ लागू

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले की, राज्याने ‘अ‍ॅग्री एआय पॉलिसी’ लागू केली असून तंत्रज्ञान वापरातील भाषा आणि साक्षरतेच्या अडथळ्यांवर मात करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोरकू, भिल, माडिया यांसारख्या स्थानिक बोलीभाषांमध्ये शेतकऱ्यांना साध्या मोबाईलवर आवाजाच्या माध्यमातून पिके, खत व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेबाबत माहिती मिळू शकेल, अशी एआय आधारित व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे.

गोल्डन डेटाबेस’ विकसित

 गोल्डन डेटाबेस’ विकसित

महाराष्ट्रातील माहिती तंत्रज्ञान विभागाला स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्यात आला असून ‘महा आयटी’साठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. नागरिकांना वारंवार तीच कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत यासाठी राज्याने ‘गोल्डन डेटाबेस’ विकसित केला आहे. या प्रणालीमुळे नागरिकांची माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध राहणार असून विविध योजनांसाठी पात्रता एपीआयच्या माध्यमातून आपोआप पडताळली जाणार आहे. त्यामुळे कागदोपत्री प्रक्रियेला मोठा वेग मिळणार आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाला तंत्रज्ञानाची सखोल जाण

 महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाला तंत्रज्ञानाची सखोल जाण असून सार्वजनिक हित, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योगांच्या वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे. राज्य शासनाने ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) साठी स्पष्ट धोरण आखले असून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अनेक व्यवसाय प्रक्रिया आता भारतात स्थलांतरित होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

एआय, डिजिटल नवोपक्रम आणि सायबर सुरक्षेत देशात महाराष्ट्र आघाडीवर

  

एआय, डिजिटल नवोपक्रम आणि सायबर सुरक्षेत

देशात महाराष्ट्र आघाडीवर

- माहिती व जनसंपर्क प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

‘टेक महाइम्पॅक्ट २०२६’ परिषद

 

मुंबई दि.२० : महाराष्ट्रात कृषीपासून नागरिक सेवा वितरणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञानामुळे मोठे परिवर्तन होत असून राज्य शासन एआय, ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल नवोपक्रमाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी काम करत आहे, असे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक तथा प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले.

तंत्रज्ञान, नवोपक्रम, डिजिटल गव्हर्नन्स व सीएसआर विषयक उच्चस्तरीय ‘टेक महाइम्पॅक्ट २०२६’ परिषदेत बोलत होते.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक तथा प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाला तंत्रज्ञानाची सखोल जाण असून सार्वजनिक हित, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योगांच्या वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे. राज्य शासनाने ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) साठी स्पष्ट धोरण आखले असून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अनेक व्यवसाय प्रक्रिया आता भारतात स्थलांतरित होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

स्वयंसेवी संस्थांना मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमांतर्गत नोंदणी, निधी पोर्टलवरील

 मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, स्वयंसेवी संस्थांना मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमांतर्गत नोंदणी, निधी पोर्टलवरील नोंद, मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल तसेच संस्थेची घटना आणि नियमावली सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच फिरत्या पथकांसाठी नियुक्त वाहनांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ट्रॅकिंग सिस्टीम बसविणे बंधनकारक करण्यात येणार असून ही यंत्रणा संबंधित पोलीस विभागाच्या समन्वयाने कार्य करेल.

संबंधित संस्थांनी बाल कल्याण समिती, बाल हक्क आयोग आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाला आपल्या कार्यक्षेत्राची माहिती देणेही आवश्यक राहणार आहे.  संस्थांकडून नव्याने अर्ज मागविण्यात येणार असून संपूर्ण प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित संस्थेचा करार रद्द करून पर्यायी संस्था नियुक्त करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे