अणुऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र नेतृत्वासाठी सज्ज ; अमेरिकन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी

 अणुऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र नेतृत्वासाठी सज्ज ;

अमेरिकन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. २० : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रामुळे आगामी काळात स्थिर व अखंड वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. केवळ सौर आणि पवन उर्जेवर दीर्घकालीन औद्योगिक विकास शक्य नसून अणुऊर्जा (न्यूक्लिअर पॉवर)  ही भविष्यातील औद्योगिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्र अणुऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यास तयार असून अमेरिकन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

यूएस न्यूक्लिअर एक्झिक्यूटिव्ह मिशन इन इंडिया अंतर्गत आयोजित न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूट आणि युएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशीप फोरमच्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

बैठकीस ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री यांचे अपर  मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अनबलगन, महाजनकोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाकृष्णन बी., मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव राजेश गवांदे यांच्यासह अमेरिकेतील न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मारिया ग्रेस कोर्सनिक, सेंट्रस एनर्जीचे उपाध्यक्ष डॅन लिस्टिको, क्लीन कोअर थोरियम एनर्जीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहुल शाह, न्यूक्लिअर कर्टिस-राइट कॉर्पोरेशनचे उपाध्यक्ष गॅरी वोल्स्की, यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमच्या व्यवस्थापकीय संचालक निवेदिता मेहरा, एडलो इंटरनॅशनल कंपनीचे अध्यक्ष जॅक एडलो, तसेच होल्टेक एशियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि धोरणात्मक भागीदारी प्रमुख अनंत जैन यांच्यासह विविध अमेरिकन कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

तालुकानिहाय नव्याने सर्वेक्षण करून कोणती गावे सॅच्युरेशन प्रकल्पात समाविष्ट करायची, कोणत्या ठिकाणी नवीन टॉवर

 जिल्ह्यातील सर्वच भागात उत्तम नेटवर्क कनेक्टिव्हीटीसाठी तालुकानिहाय नव्याने सर्वेक्षण करून कोणती गावे सॅच्युरेशन प्रकल्पात समाविष्ट करायची, कोणत्या ठिकाणी नवीन टॉवर आवश्यक आहेत आणि काम किती कालावधीत पूर्ण होणार याचा सविस्तर रोडमॅप तयार करण्याचे निर्देश मंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.  यास भारत संचालक निगमचे कोल्हापूर विभागाचे प्रमुख पाटील यांनी या उपक्रमासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन अंतिम कृती आराखडा सादर करण्याचेही निर्देश मंत्री ॲङ शेलार यांनी दिले.

जिल्ह्यातील सर्वच भागात उत्तम नेटवर्क कनेक्टिव्हीटीसाठी

 जिल्ह्यातील सर्वच भागात उत्तम नेटवर्क कनेक्टिव्हीटीसाठी तालुकानिहाय नव्याने सर्वेक्षण करून कोणती गावे सॅच्युरेशन प्रकल्पात समाविष्ट करायची, कोणत्या ठिकाणी नवीन टॉवर आवश्यक आहेत आणि काम किती कालावधीत पूर्ण होणार याचा सविस्तर रोडमॅप तयार करण्याचे निर्देश मंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.  यास भारत संचालक निगमचे कोल्हापूर विभागाचे प्रमुख पाटील यांनी या उपक्रमासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन अंतिम कृती आराखडा सादर करण्याचेही निर्देश मंत्री ॲङ शेलार यांनी दिले

कृष्णा-भीमा पूर वळण योजनांना गती द्या

 कृष्णा-भीमा पूर वळण योजनांना गती द्या

-         जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. १९ : सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पूरस्थितीवर दीर्घकालीन नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रस्तावित कृष्णा-भीमा पूर वळण योजनांना व्यापक जनहित लक्षात घेऊन या प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश मंत्री विखे-पाटील यांनी दिले.

 

 मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री तथा गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत बैठक पार पडली. कृष्णा उपखोऱ्यातील पुराचे पाणी भीमा उपखोऱ्यात वळविण्याच्या प्रस्तावावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पूरनियंत्रणासोबतच दुष्काळी भागांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने या योजनेचे महत्त्व असाधारण असल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले.

 

महाराष्ट्राच्या वाट्याच्या पाण्याचा प्रभावी वापर, सर्वेक्षण व सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याच्या कामांचाही यावेळी मंत्री विखे पाटील यांनी आढावा घेतला. प्रकल्पासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबी, प्रशासकीय मान्यता आणि पुढील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी मंत्री विखे पाटील यांनी केल्या

पालघपालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यात प्रस्तावित हा प्रकल्प दमणगंगा आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील

 पालघपालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यात प्रस्तावित हा प्रकल्प दमणगंगा आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील अतिरिक्तर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यात प्रस्तावित हा प्रकल्प दमणगंगा आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील अतिरिक्त उपलब्ध पाणी उर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात वळविण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे नाशिक जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण सिन्नर तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार असून घरगुती वापरासाठी, तसेच दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोरसाठीही पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच गोदावरी नदीत पाणी सोडल्यामुळे मराठवाड्यातील प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

 

प्रकल्पांतर्गत निलमाती, मेट, कोशिमशेत, उधळे आणि बोरखिंड अशी पाच धरणे प्रस्तावित आहेत. यापैकी उधळे आणि मेट धरणांची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून कोशिमशेत, निलमाती आणि बोरखिंड धरणांच्या मोजणीची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. ही सर्व कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.

कोकण-गोदावरीसह चार महत्त्वाच्या योजनांचा आढावा

 नदीजोड प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण करा

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

·         कोकण-गोदावरीसह चार महत्त्वाच्या योजनांचा आढावा

 

मुंबई, दि. १९, राज्यातील महत्वाच्या नदीजोड प्रकल्पांची कामे निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या. कोकण-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी तसेच कोकण-गोदावरी वळण योजना या नदीजोड प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा मंत्री विखे पाटील यांनी घेतला.

 

मंत्रालयात आयोजित बैठकीमध्ये प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेताना मंत्री विखे पाटील यांनी कामांची गती वाढवून प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याचे निर्देश दिले. राज्याच्या दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनासाठी तसेच दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा देण्यासाठी हे प्रकल्प अत्यंत महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले

ओबीसी विभागामार्फत आश्रमशाळा चालविण्यात येत असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी

 ओबीसी विभागामार्फत आश्रमशाळा चालविण्यात येत असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये मुला-मुलींसाठी एकूण ७२ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली असून यासाठी इतर मागासा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.

वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वयंम’ योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना राहणीमान आणि शिक्षणासाठी ६० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. महाज्योती संस्थेमार्फत यूपीएससी आणि एमपीएससीसह विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून यूपीएससीमध्ये २९ तर एमपीएससीमध्ये ११८ विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.