Wednesday, 20 May 2026

ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र-राज्य समन्वयातून योजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी

 ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र-राज्य समन्वयातून योजनांची

  अंमलबजावणी करण्यात यावी

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•              ओबीसी समाजाचा विकास राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा पाया

•              ओबीसी सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध

 

मुंबई, दि. १९ : ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ओबीसींसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी गुणवत्तापूर्ण आणि परिणामकारक करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.ओबीसी समाजाचा विकास हा राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा पाया आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

इतर मागासवर्ग कल्याण संसदीय समितीने हॉटेल ट्रायडेंट येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागासवर्ग कल्याण संसदीय समितीचे अध्यक्ष गणेश सिंह यांच्यासह समितीतील अन्य सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या उन्नतीसाठी शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि आर्थिक उन्नतीच्या विविध योजना राज्य शासन प्रभावीपणे राबवत आहे. राज्य शासनाने स्वतंत्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्थापना करून ओबीसी, विजाभज, एसबीसी आणि इतर मागास घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांना गती दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना १०० टक्के फी सवलत देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

ॲमिटी विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला भाताण येथील जमीन

 ॲमिटी विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला

 भाताण येथील जमीन

 

ॲमिटी विद्यापीठाची मुळ संस्था असलेल्या रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशन या शैक्षणिक संस्थेला मौजे भाताण (ता. पनवेल, जि. रायगड) येथील १५ एकर जमीन देण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनच्या या ॲमिटी विद्यापीठांतर्गत १८ शाखांमधून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम शिकवले जातात. याठिकाणी पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असून इतर अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक विस्तारासाठी संस्थेने जमिनीची मागणी केली होती. त्यानुसार मौजे भाताण, ता. पनवेल, जि. रायगड येथील ( स.न. ८/०, ९/२, १०/३, १३/५, १४/०,, १६७/१, १७८/०, १८२/४) या आकारीपड जमिनीपैकी सुमारे १५ एकर जमीन विशेष बाब म्हणून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही जमीन कब्जेहक्काची रक्कम भरून घेऊन वर्ग-२ या धारणाधिकाराने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या जमिनीचा वापर शैक्षणिक संकुल तसेच खेळाची मैदाने, वसतीगृहे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा अशा शैक्षणिक कारणासाठी केला जाणार आहे.

अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या अन्न सुरक्षा मानके व अन्न मिश्रित पदार्थ नियमावली २०११ नुसार

 अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या अन्न सुरक्षा मानके व अन्न मिश्रित पदार्थ नियमावली २०११ नुसार पनीरहा केवळ दुधापासून तयार करण्यात येणारा पदार्थ मानला जातो. मात्र चीज ॲनालॉगअथवा दुग्ध पर्यायी पदार्थहे उत्पादन खाद्यतेल, स्टार्च, मिश्रक द्रव्ये तसेच इतर घटकांच्या साहाय्याने तयार केले जाते. चीज ॲनालॉगहे उत्पादन पनीरसदृश दिसत असले तरी ते पारंपरिक पनीर नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात ही मोहीम राबवली जात आहे. राज्यातील विविध हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि जलद खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चीज ॲनालॉगचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

दुग्धभेसळ प्रतिबंधासाठी प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचाही निर्णय

 दुग्धभेसळ प्रतिबंधासाठी प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. दूध परीक्षण यंत्रे, त्वरित चाचणी संच तसेच दूध विश्लेषण प्रणाली यांसारखी आधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात येत असून, राज्यातील फिरत्या अन्न परीक्षण प्रयोगशाळांची संख्या वाढविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच नियमित तपासण्या, प्रशिक्षण आणि जनजागृती मोहिमांवर विशेष भर दिला जात आहे.

 यामुळे ग्राहकांना शाही पनीरसारख्या पदार्थांमध्ये प्रत्यक्ष पनीर वापरण्यात आले आहे की चीज ॲनालॉग’, याची स्पष्ट माहिती मिळणार आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने हॉटेल संघटनांशी चर्चा करून नव्या नियमांविषयी जनजागृती सुरू केली असून, उपाहारगृहे व भोजन व्यवस्था पुरवठादारांना सामूहिक संदेशाद्वारे मार्गदर्शक सूचना पाठविण्यात येत आहेत. याशिवाय राज्यभर तपासणी मोहीम राबवून आवश्यकतेनुसार नमुने संकलित करून प्रयोगशाळा परीक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या अन्न सुरक्षा मानके व अन्न मिश्रित पदार्थ नियमावली २०११ नुसार

 अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या अन्न सुरक्षा मानके व अन्न मिश्रित पदार्थ नियमावली २०११ नुसार पनीरहा केवळ दुधापासून तयार करण्यात येणारा पदार्थ मानला जातो. मात्र चीज ॲनालॉगअथवा दुग्ध पर्यायी पदार्थहे उत्पादन खाद्यतेल, स्टार्च, मिश्रक द्रव्ये तसेच इतर घटकांच्या साहाय्याने तयार केले जाते. चीज ॲनालॉगहे उत्पादन पनीरसदृश दिसत असले तरी ते पारंपरिक पनीर नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात ही मोहीम राबवली जात आहे. राज्यातील विविध हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि जलद खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चीज ॲनालॉगचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

दुग्धभेसळ प्रतिबंधासाठी प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचाही निर्णय

 दुग्धभेसळ प्रतिबंधासाठी प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. दूध परीक्षण यंत्रे, त्वरित चाचणी संच तसेच दूध विश्लेषण प्रणाली यांसारखी आधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात येत असून, राज्यातील फिरत्या अन्न परीक्षण प्रयोगशाळांची संख्या वाढविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच नियमित तपासण्या, प्रशिक्षण आणि जनजागृती मोहिमांवर विशेष भर दिला जात आहे.

 यामुळे ग्राहकांना शाही पनीरसारख्या पदार्थांमध्ये प्रत्यक्ष पनीर वापरण्यात आले आहे की चीज ॲनालॉग’, याची स्पष्ट माहिती मिळणार आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने हॉटेल संघटनांशी चर्चा करून नव्या नियमांविषयी जनजागृती सुरू केली असून, उपाहारगृहे व भोजन व्यवस्था पुरवठादारांना सामूहिक संदेशाद्वारे मार्गदर्शक सूचना पाठविण्यात येत आहेत. याशिवाय राज्यभर तपासणी मोहीम राबवून आवश्यकतेनुसार नमुने संकलित करून प्रयोगशाळा परीक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

ग्राहकांनी कोणतेही उत्पादन खरेदी करताना त्यावरील माहितीपत्रक काळजीपूर्वक वाचावे तसेच दुग्ध पर्यायी पदार्थअसा उल्लेख आहे का, याची खात्री करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. ग्राहकांची दिशाभूल झाल्यास १८००-२२२-३६५ या विनामूल्य दूरध्वनी क्रमांकावर तक्रार नोंदविण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

ग्राहकांच्या आरोग्य सुरक्षेला बळकटी

 ग्राहकांच्या आरोग्य सुरक्षेला बळकटी

 ग्राहकांना योग्य माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी संबंधित उत्पादनाचा उल्लेख, विक्री पावती, भोजन सूची आणि इलेक्ट्रॉनिक दर्शक फलकांवर स्पष्टपणे करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. भेसळ करणाऱ्यांवर प्रभावी नियंत्रण येण्यास मदत होणार असून ग्राहकांच्या आरोग्य सुरक्षेला अधिक बळकटी मिळणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती विभागांमध्ये व्यापक तपासण्या करण्यात आल्या. राज्यभरातील २७५ अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी एकूण १ हजार ४९६ आस्थापनांची तपासणी केली. त्यापैकी ८७१ आस्थापनांमध्ये चीज ॲनालॉगचा उल्लेख नियमानुसार आढळून आला, तर आवश्यक उल्लेख नसल्याने ३२० आस्थापनांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

Featured post

Lakshvedhi