मुंबई शहर जिल्हास्तरीय क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्रासाठी निवड प्रक्रिया जाहीर Pl share

 मुंबई शहर जिल्हास्तरीय क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्रासाठी निवड प्रक्रिया जाहीर

 

मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत ‘मिशन लक्ष्यवेध’ अंतर्गत मुंबई शहर जिल्हास्तरीय क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्रासाठी निवड प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील गुणवंत खेळाडूंना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण, आवश्यक सुविधा व तज्ज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देऊन राज्य, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू घडविणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

 

या उपक्रमांतर्गत मुंबई शहरासाठी शूटींग, टेबल टेनिस आणि वेटलिफ्टिंग या तीन क्रीडा प्रकारांच्या प्रतिभा विकास केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली असून संबंधित खेळांसाठी निवड चाचण्या आयोजित करण्यात आल्या आहेत. निवड प्रक्रियेदरम्यान तज्ज्ञ प्रशिक्षकांमार्फत खेळाडूंच्या कौशल्याचे परीक्षण करण्यात येणार असून निवड झालेल्या खेळाडूंना प्रगत प्रशिक्षणासह करिअर मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.

 

निवड चाचण्यांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे –

शुटींग व टेबल  टेनिस - कामगार कल्याण मंडळ, दादर – २६ मे २०२६

वेटलिफ्टिंग – नॅशनल हेल्थ लीग, आझाद मैदान – २ जून २०२६

 

या निवड चाचण्यांसाठी २१ वर्षांखालील खेळाडू पात्र असून जिल्हास्तरीय पदकप्राप्त तसेच विभागीय, राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग घेतलेला असणे आवश्यक आहे.

 

इच्छुक खेळाडूंनी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावेत. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख २४ मे २०२६ असून अर्जासोबत जन्मदाखला, पासपोर्ट साईज फोटो, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा स्थलांतर प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, क्रीडा कामगिरीची प्रमाणपत्रे, रहिवासी दाखला, बोनाफाईड सर्टिफिकेट आणि पालक संमतीपत्र जोडणे आवश्यक आहे. निवड चाचणीच्या दिवशी सर्व मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नीलिमा अडसूळ यांनी केले आहे.

 

निवड चाचणीसंदर्भात अधिक माहितीसाठी श्री.गराटे ९७०२२१२९२५ साहिल उतेकर ९७०२१७१००४ आणि समृद्धी देवळेकर ८७७९७२७५७१ यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

गेवराई विधानसभा मतदार संघातील फार्मर आयडी संदर्भातील त्रुटींवर

 कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, गेवराई विधानसभा मतदार संघातील फार्मर आयडी संदर्भातील त्रुटींवर तातडीने संबधित सर्व कार्यान्वयिन यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करावी. शेतकऱ्यांच्या ८ अ उताऱ्यावरील क्षेत्राची नोंद फार्मर आयडीवर घ्यावी. मोबाईल नंबर जर चुकीचा असल्यास त्यात दुरूस्ती करावी.ज्या शेतक-यांच्या नावावर जमीन आहे त्याचेच क्षेत्र नोंद करावी. या तांत्रिक अडचणी दूर करून लवकरात लवकर या परिसरातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवावा.या अडचणी सोडविण्यासाठी विशेष कॅम्पचे सर्व विभागांच्या समन्वयातून शिबीर आयोजित करून प्रश्न सोडवावा असे निर्देश त्यांनी दिले.

शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडीमधील तांत्रिक विसंगती दूर करण्याची कार्यवाही करा

 शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडीमधील

तांत्रिक विसंगती दूर करण्याची कार्यवाही करा

- कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे

                                                                                                                                                                                                                    मुंबई, दि. १९ : राज्यातील कृषि क्षेत्राच्या डिजिटलायझेशनसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत  फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडीमधील तांत्रिक विसंगती संबधित सर्व यंत्रणांनी दूर कराव्यात, असे निर्देश कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

 

स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी ओबीसी महामंडळामार्फत युवकांना १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध

 स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी ओबीसी महामंडळामार्फत युवकांना १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असून या कर्जाला शासन हमी देते. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ न मिळालेल्या घटकांसाठी ‘मोदी आवास योजना’ सुरू करण्यात आली असून घरकुलासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. याशिवाय सौरऊर्जेसाठी स्वतंत्र अनुदान दिले जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. ओबीसी कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता अधिक वाढविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात असून समितीकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ओबीसी विभागामार्फत आश्रमशाळा चालविण्यात येत असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी

 ओबीसी विभागामार्फत आश्रमशाळा चालविण्यात येत असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये मुला-मुलींसाठी एकूण ७२ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली असून यासाठी इतर मागासा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.

वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वयंम’ योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना राहणीमान आणि शिक्षणासाठी ६० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. महाज्योती संस्थेमार्फत यूपीएससी आणि एमपीएससीसह विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून यूपीएससीमध्ये २९ तर एमपीएससीमध्ये ११८ विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र-राज्य समन्वयातून योजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी

 ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र-राज्य समन्वयातून योजनांची

  अंमलबजावणी करण्यात यावी

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•              ओबीसी समाजाचा विकास राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा पाया

•              ओबीसी सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध

 

मुंबई, दि. १९ : ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ओबीसींसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी गुणवत्तापूर्ण आणि परिणामकारक करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.ओबीसी समाजाचा विकास हा राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा पाया आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

इतर मागासवर्ग कल्याण संसदीय समितीने हॉटेल ट्रायडेंट येथे भेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतली. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागासवर्ग कल्याण संसदीय समितीचे अध्यक्ष गणेश सिंह यांच्यासह समितीतील अन्य सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या उन्नतीसाठी शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि आर्थिक उन्नतीच्या विविध योजना राज्य शासन प्रभावीपणे राबवत आहे. राज्य शासनाने स्वतंत्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्थापना करून ओबीसी, विजाभज, एसबीसी आणि इतर मागास घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांना गती दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना १०० टक्के फी सवलत देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

ॲमिटी विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला भाताण येथील जमीन

 ॲमिटी विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला

 भाताण येथील जमीन

 

ॲमिटी विद्यापीठाची मुळ संस्था असलेल्या रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशन या शैक्षणिक संस्थेला मौजे भाताण (ता. पनवेल, जि. रायगड) येथील १५ एकर जमीन देण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनच्या या ॲमिटी विद्यापीठांतर्गत १८ शाखांमधून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम शिकवले जातात. याठिकाणी पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असून इतर अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक विस्तारासाठी संस्थेने जमिनीची मागणी केली होती. त्यानुसार मौजे भाताण, ता. पनवेल, जि. रायगड येथील ( स.न. ८/०, ९/२, १०/३, १३/५, १४/०,, १६७/१, १७८/०, १८२/४) या आकारीपड जमिनीपैकी सुमारे १५ एकर जमीन विशेष बाब म्हणून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही जमीन कब्जेहक्काची रक्कम भरून घेऊन वर्ग-२ या धारणाधिकाराने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या जमिनीचा वापर शैक्षणिक संकुल तसेच खेळाची मैदाने, वसतीगृहे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा अशा शैक्षणिक कारणासाठी केला जाणार