farmers must effectively adopt technology in agriculture

 Agriculture Minister Dattatray Bharane said that the competition has been successfully organised based on the vision of late Deputy Chief Minister Ajit Pawar. He stressed that farmers must effectively adopt technology in agriculture in line with changing times. He also noted that under the guidance of Chief Minister Devendra Fadnavis, Maharashtra became the first state in the country to announce an Artificial Intelligence policy for the agriculture sector.

Agriculture Commissioner Suraj Mandhare said that effective use of technology is essential to address challenges such as climate change, water scarcity, fertiliser shortages, labour shortages, and fluctuations in market prices. The competition is being organised to encourage innovation and bring global technologies directly to farmers’ fields.

Next Year Onwards, ‘Pune Agricultural Innovation Competition’ to Go Statewide; First

 

Next Year Onwards, ‘Pune Agricultural Innovation Competition’ to Go Statewide; First Prize to Be Instituted in the Name of Late Ajit Pawar

— Chief Minister Devendra Fadnavis

Winners of Pune Agricultural Innovation Competition Honoured by the Chief Minister

            Pune, May 17: Chief Minister Devendra Fadnavis stated that modern research and innovation are essential to make agriculture more sustainable, technology-driven, and productive, and initiatives such as the Agricultural Innovation Competition are providing a new direction to the future of farming. He announced that from next year onwards, the ‘Pune Agricultural Innovation Competition’ will be organised on a statewide scale, and the first prize in the competition will be instituted in the name of late Deputy Chief Minister Ajit Pawar.

            He was speaking at the closing and prize distribution ceremony of the second ‘Pune Agricultural Innovation Competition-2026’ organised by the Agriculture Department at the Agricultural College campus.

            Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil, Agriculture Minister Dattatray Bharane, Member of Parliament Medha Kulkarni, MLAs Yogesh Tilekar and Hemant Rasane, Vice-Chancellor of Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth Dr. Vilas Kharche, Vice-Chancellor of Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth Dr. Indramani, Agriculture Commissioner Suraj Mandhare, Director General of the Maharashtra Agricultural Education and Research Council Rahul Mahiwal, District Collector Jitendra Dudi, and Zilla Parishad Chief Executive Officer Gajanan Patil were present on the occasion.

            The Chief Minister said that this initiative jointly implemented by the State Government’s Agriculture Department and the district administration is highly commendable and that late Deputy Chief Minister Ajit Pawar made a special contribution to it. A total of 1,290 applications were received for this year’s competition, and innovative projects from various sectors attracted widespread attention. Four research projects from last year’s competition have already entered production, while 12 more products are expected to enter the market soon.

            He added that the competition is not merely a platform for ideas, but one that has the potential to convert innovations into actual products capable of transforming farmers’ lives. Eighteen selected innovations from this year’s competition will receive special support and guidance in the next phase, and the government will make efforts to ensure that at least 12 of these projects reach the market.

            The exhibition showcased several useful innovations demonstrating effective use of technology in agriculture. The Chief Minister particularly appreciated concepts such as satellite mapping and soil-testing-based precise land analysis systems, moisture-management mechanisms that optimise irrigation according to farm structure, and technology capable of identifying weeds and crops separately for targeted spraying.

            He further said that artificial intelligence has the potential to reduce production costs and increase productivity, and its accuracy will continue to improve in the future. Technologies such as drones and satellite mapping for preparing accurate reports can also bring greater transparency to crop insurance processes.

बदलापूर येथील शाळेतील अल्पवयीन मुलींचे दहावीपर्यंत प्रवेश शुल्क शासनामार्फत भरण्यास विशेष मान्यता

 बदलापूर येथील शाळेतील अल्पवयीन मुलींचे दहावीपर्यंत प्रवेश शुल्क शासनामार्फत भरण्यास विशेष मान्यता

 

            मुंबई, दि. १७ - बदलापूर येथे ऑगस्ट २०२४ मध्ये एका शाळेत अनुचित घटना घडली होती. त्या घटनेनंतर त्यातील दोन अल्पवयीन मुलींच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी त्यांच्या इयत्ता दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा प्रवेश शुल्काचा संपूर्ण खर्च शासनामार्फत अदा करण्यास, एक वेळची विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. 

 

            तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी पीडित मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च शासन उचलण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मुलींच्या पालकांच्या इच्छेनुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात संबंधित शाळांमध्ये दोन्ही मुलींचा ज्युनिअर के. जी. मध्ये प्रवेश करण्यात आला होता. 

            शासन निर्णयानुसार, निर्भया क्र. १ हिचे इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे तसेच निर्भया क्र. २ हिचे प्रलंबित सिनिअर के. जी. व इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे शैक्षणिक वर्षांचे प्रवेश शुल्क ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ अंतर्गत शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. ही मान्यता एक वेळची विशेष बाब म्हणून देण्यात आली आहे.

 

            दोन्ही मुली ज्या शाळांमध्ये प्रवेशित आहेत, त्या शाळांना त्यांनी विहित केलेल्या रकमेइतके प्रवेश शुल्क संबंधित शैक्षणिक वर्षात अदा करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक कार्यवाही संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत करण्यात येईल. 

सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून उभारलेले कर्करोग रुग्णालय आरोग्य क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार

 सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून उभारलेले कर्करोग रुग्णालय

आरोग्य क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            पुणे, दि. १७ : पुणे महानगरपालिकेच्या जागेवर सामाजिक बांधिलकी जपत उभारण्यात आलेले अत्याधुनिक कर्करोग रुग्णालय हे आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण आणि प्रेरणादायी पाऊल असून सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून निर्माण झालेले हे केंद्र आरोग्य क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

            पुणे महानगरपालिका आणि आपुलकी हेल्थकेअर यांच्या संयुक्त उपक्रमातून उभारण्यात आलेल्या अत्याधुनिक कर्करोग केंद्राच्या लोकार्पणप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, महापौर मंजुषा नागपुरे, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार भीमराव तापकीर, आमदार राहुल कुल,  उपमहापौर परशुराम वाडेकर, महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम आदी उपस्थित होते.

 

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,  कर्करोगाचे प्रमाण अतिशय वेगाने वाढत आहे. वेळेत निदान आणि उपचार मिळाल्यास हा आजार पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. मात्र उपचारात विलंब झाल्यास रुग्णांना दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागतात आणि त्यासाठी मोठा आर्थिक खर्चही करावा लागतो. हीच बाब लक्षात घेत सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेत  उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने विविध आरोग्य योजनांमध्ये कर्करोग उपचारांचा समावेश केला आहे.

 

             महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करण्यात येत असून या माध्यमातून राज्यातील रुग्णांना अधिक सक्षम आणि सुलभ उपचार सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्यभरातील आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी आणि समन्वयित करण्यासाठी हे ग्रीड महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

 

            पुणे महानगरपालिका आणि आपुलकी फाउंडेशनच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून उभारण्यात आलेल्या या उपक्रमाचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी कौतुक केले.

 

            कार्यक्रमास महानगपालिकेचे पदाधिकारी, आपुलकी फाउंडेशनचे पदाधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी तसेच नागरिक उपस्थित होते.

 

            तत्पूर्वी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी रुग्णालयाची पाहणी करून विविध उपचार विभाग, अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे तसेच रुग्णांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या सुविधांची माहिती जाणून घेतली.

000

रोहयो विभागामार्फत भरतीच्या बोगस जाहिरातींपासून सावध राहण्याचे

 रोहयो विभागामार्फत भरतीच्या बोगस जाहिरातींपासून सावध राहण्याचे

मंत्री भरत गोगावले यांचे आवाहन

 

 

            मुंबई, दि. १७ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत महाराष्ट्रात विविध पदांसाठी तात्काळ भरती सुरू असल्याची बोगस जाहिरात सोशल मीडियाद्वारे प्रसारित करण्यात येत आहे. अशा जाहिरातींना बळी पडून सर्वसामान्य नागरिक व बेरोजगार युवकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी दक्षता घेण्याचे आवाहन रोजगार हमी योजना विभागाचे मंत्री भरत गोगावले यांनी केले आहे. या प्रकरणी संबंधित अज्ञात व्यक्तींविरोधात मरीन लाईन्स पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

 

            'रोजगार हमी योजना विभागांतर्गत महाराष्ट्रात तात्काळ भरती! स्थिर नोकरीची आकर्षक संधी!' अशा आशयाची जाहिरात  व्हॉट्सॲपद्वारे राज्यभर व्हायरल करण्यात आली आहे. या जाहिरातीत कार्यक्रम तांत्रिक अधिकारी (PTO), सहायक कार्यक्रम अधिकारी (APO) आणि क्लार्क कम डेस्क ऑफिसर (CDO) पदांसाठी भरती सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सदर जाहिरातीत नोंदणीसाठी १ हजार ५०० रुपये शुल्क भरण्याची अट घालण्यात आली असून, ५८ वर्षांच्या कराराधारित नियुक्तीचे आमिष दाखविण्यात आले आहे.

 

            याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री भरत गोगावले यांनी म्हटले आहे की, अशी कोणतीही भरती प्रक्रिया शासनामार्फत सुरू नसून संबंधित जाहिरात पूर्णपणे खोटी व दिशाभूल करणारी आहे. शासनाकडून थेट भरतीसाठी कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवकांची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता असून या बोगस जाहिरातीमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होत असल्याने संबंधित अज्ञात व्यक्तींविरोधात कठोर कारवाई करण्याबाबत विभागामार्फत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

समान पाणीपुरवठा योजना अंतिम टप्प्यात

 समान पाणीपुरवठा योजना अंतिम टप्प्यात

            समान  पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत आज लोकार्पण झालेल्या पाण्याच्या टाक्यांमुळे दोराबजी पॅराडाईज, महंमदवाडी, एनआयबीएम या सर्व भागात समान पाणी पोहोचणार आहे. २०१५ साली पुण्यात वितरण व्यवस्था चांगली झाली पाहिजे असा आम्ही निर्णय घेतला. पुण्यात देशात सर्वाधिक पाणी वापर दिसत होता. त्याचे कारण ४० ते ५० टक्के पाण्याची गळती होत होती. त्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजना राबवून वितरण व्यवस्था अधिक चांगली करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून पाण्याचा नाश टाळून प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पाणी पोहोचवता यासाठी २०१७ साली या योजनेला मान्यता दिली. येथील लोकप्रतिनिधींनीही सतत पाठपुरावा केला. ही योजना हळूहळू अंतिम टप्प्यात चालली आहे याचा आनंद आहे, असेही ते म्हणाले.

            लोकांना पाणी मिळाले तर जे आशीर्वाद मिळतात त्यापेक्षा मोठे आशीर्वाद कुठलेही नाहीत. उरलेले काम पूर्ण व्हावे यासाठी २ महिन्यात आढावा बैठक घेऊन गती देण्यात येईल. ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक पुणेकराला 'रोज पाणी, शाश्वत पाणी, शुद्ध पाणी, सातत्यपूर्ण पाणी' देऊ शकू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. वाढलेली लोकसंख्या, नवीन समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी पाणी पुरवठ्यासाठी १२ गावांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून त्यासाठी ८९० कोटी रुपये दिले. तसेच केंद्र शासनाच्या अर्बन चॅलेंज फंड मधूनही निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातून खडकवासला, नांदेड, नांदोशी, किरकिटवाडी, धायरी, जांभूळवाडी, भिलारवाडी आदी भागातही मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार आहे,  अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून प्रदर्शनाची पाहणी;नवकल्पनांचे कौतुक

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून प्रदर्शनाची पाहणी;नवकल्पनांचे कौतुक

 

पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन-२०२६ अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या विविध नाविन्यपूर्ण प्रकल्प आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शनाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  पाहणी केली. प्रत्येक स्टॉलवर थांबून त्यांनी संशोधकांशी आणि युवा उद्योजकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या संकल्पना समजून घेतल्या आणि त्यांच्या संशोधनाचे कौतुक करीत प्रोत्साहनही दिले.

            कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपाययोजना, स्मार्ट सिंचन प्रणाली, ड्रोन तंत्रज्ञान, मृदा परीक्षण, स्वयंचलित उपकरणे तसेच शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या विविध संशोधनात्मक प्रकल्पांविषयी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्सुकतेने माहिती घेतली. प्रकल्प सादर करणाऱ्या तरुणांच्या कल्पकतेचे त्यांनी कौतुक करत कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याची गरज अधोरेखित केली.

            यावेळी त्यांनी विविध उपकरणांची कार्यपद्धती समजून घेत संशोधकांना प्रोत्साहनपर प्रश्न विचारले. अनेक स्टॉलवरील संशोधन प्रत्यक्ष पाहून त्यांनी अशा उपक्रमांमधून राज्यातील युवकांना नवसंशोधनासाठी मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होत असल्याचे अधोरेखित केले.