Saturday, 16 May 2026

१८ मई को मुंबई में ‘महिला लोकशाही दिन’ का आयोजन पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का होगा समाधान, प्रशासन देगा सीधा मार्गदर्शन

 १८ मई को मुंबई में महिला लोकशाही दिनका आयोजन

पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का होगा समाधान, प्रशासन देगा सीधा मार्गदर्शन

 

मुंबई, १६ मई : महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से मुंबई शहर जिले में १८ मई २०२६ को जिला स्तरीय महिला लोकशाही दिनका आयोजन किया जाएगा। यह बैठक जिलाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर में माननीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होगी।

 

राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रत्येक महीने के तीसरे सोमवार को आयोजित होने वाला यह मंच पीड़ित एवं जरूरतमंद महिलाओं को प्रशासन तक सीधे अपनी बात पहुंचाने का अवसर प्रदान करता है। इस पहल के माध्यम से महिलाओं को शासकीय योजनाओं, अधिकारों और शिकायत निवारण संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

 

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, बैठक में शिकायत दर्ज कराने के लिए महिलाओं को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना आवश्यक होगा।

 

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल व्यक्तिगत स्वरूप की शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामलों, अधूरे दस्तावेजों वाले आवेदन, सेवा संबंधी विषयों तथा गैर-व्यक्तिगत शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

 

जिला महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुंबई शहर की सभी पीड़ित और जरूरतमंद महिलाओं से इस मंच का लाभ उठाने और अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखने की अपील की है।

महिला लोकशाही दिनाचे १८ मे रोजी आयोजन

 महिला लोकशाही दिनाचे १८ मे रोजी आयोजन

 

मुंबई, दि. १६ : समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना त्यांच्या अडचणी मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन न्याय मिळावा, यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत जिल्हास्तरावर महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. 

त्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन सोमवार, दि.१८ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० या वेळेत आयोजित करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाने दिली आहे.

महिलांच्या तक्रारी, अडचणी व निवेदनांवर शासकीय यंत्रणेमार्फत मार्गदर्शन व सोडवणूक करण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहे. महिला लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करण्यासाठी आवश्यक अर्जाचा नमुना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, ११७ बी.बी.डी. चाळ, पहिला मजला, वरळी, मुंबई  येथे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

तक्रार अर्ज विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक असून तक्रार अथवा निवेदन वैयक्तिक स्वरूपाचे असावे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, विहित नमुन्यात नसलेले अथवा आवश्यक कागदपत्रे न जोडलेले अर्ज, सेवा व आस्थापनाविषयक बाबी तसेच वैयक्तिक स्वरूपाचे नसलेले तक्रार अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर यांनी कळविले आहे.

यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का मामला सामने आने के बाद सरकार

 हाल ही में नाशिक स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का मामला सामने आने के बाद सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कड़ा कदम उठाया है। शासन का मानना है कि मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली के अभाव में ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल हो जाता है।

 

महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए POSH कानून का प्रभावी क्रियान्वयन अब प्राथमिकता रहेगा।


कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार सख्त ‘POSH’ कानून लागू न करने वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई

 कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार सख्त

‘POSH’ कानून लागू न करने वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई

 

मुंबई, १६ मई: राज्य में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय ने सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३यानी POSH कानून का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में आयुक्तालय की ओर से एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है।

नए निर्देशों के अनुसार, जिन संस्थानों में १० या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक समिति’ (Internal Committee - IC) का गठन अनिवार्य रहेगा। साथ ही, इन समितियों का पंजीकरण केंद्र सरकार के ‘SHE-Box’ पोर्टल पर करना भी जरूरी होगा। प्रशासन के अनुसार कई निजी संस्थानों में अब तक ऐसी समितियां गठित नहीं की गई हैं और पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या भी बेहद कम पाई गई है।

 

हाल ही में नाशिक स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का मामला सामने आने के बाद सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कड़ा कदम उठाया है। शासन का मानना है कि मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली के अभाव में ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल हो जाता है

POSH अनुपालनासाठी विशेष तपासणी सूची तयार केली असून, त्यामध्ये POSH धोरण,

 महिला व बाल विकास विभागाने POSH अनुपालनासाठी विशेष तपासणी सूची तयार केली असून, त्यामध्ये POSH धोरण, जनजागृती कार्यक्रम, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल, सुरक्षित कार्यस्थळ आणि SHE-Box पोर्टलवरील नोंदणी यांसारख्या ३१ मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या माध्यमातून प्रत्येक आस्थापनामध्ये कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे.

तपासणीदरम्यान त्रुटी आढळल्यास POSH Act 2013 च्या कलम २६ नुसार संबंधित आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि संवेदनशील कार्यस्थळ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाची ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने POSH अनुपालनासाठी विशेष तपासणी सूची तयार

 महिला व बाल विकास विभागाने POSH अनुपालनासाठी विशेष तपासणी सूची तयार केली असून, त्यामध्ये POSH धोरण, जनजागृती कार्यक्रम, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल, सुरक्षित कार्यस्थळ आणि SHE-Box पोर्टलवरील नोंदणी यांसारख्या ३१ मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या माध्यमातून प्रत्येक आस्थापनामध्ये कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे.

तपासणीदरम्यान त्रुटी आढळल्यास POSH Act 2013 च्या कलम २६ नुसार संबंधित आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि संवेदनशील कार्यस्थळ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाची ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

 

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘POSH’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी; राज्यभर तपासणी मोहीम

 कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘POSH’ कायद्याची कडक

अंमलबजावणी; राज्यभर तपासणी मोहीम

 

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३अर्थात POSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास विभागाने दिले आहेत. यासंदर्भात महिला व बाल विकास विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले असून, विविध आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

राज्यातील ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या सर्व ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (Internal Committee - IC) स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या समितीमध्ये किमान ५० टक्के महिला सदस्य असणे, वरिष्ठ महिला कर्मचारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करणे तसेच बाह्य स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधीचा समावेश असणे आवश्यक राहणार आहे.

महिलांच्या तक्रारींसाठी ई-मेल, लेखी अर्ज तसेच SHE-Box पोर्टल यांसारखी विविध माध्यमे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत कार्यवाही सुरू करणे, चौकशीदरम्यान  गोपनीयता राखणे तसेच पीडित महिलेला आवश्यकतेनुसार अंतरिम दिलासा देणे याबाबतही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

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