तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी लक्षात घेता शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणात काळानुरूप बदल घडवून आणत विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण पद्धती अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. कौशल्याधारित शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम व संशोधन उपक्रमांमध्ये उद्योगसहभाग वाढवून गुणवत्तावृद्धीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करून राज्यातील युवकांना अधिकाधिक रोजगारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करावी. बहुविद्याशाखीय शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ एका विषयापुरते मर्यादित न राहता विविध क्षेत्रांतील ज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करता येणार आहेत.

आदिवासी व डोंगराळ जिल्ह्यांत १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना मान्यता

 आदिवासी व डोंगराळ जिल्ह्यांत १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना मान्यता

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•         मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक

•         आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण पद्धतीला चालना

•         राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

·         २०३०-३१ पर्यंत नवीन फार्मसी अभ्यासक्रमांना स्थगिती

 

             मुंबई, दि. १४ : कौशल्याधारित शिक्षणाला गती देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही परंतु ७ आदिवासी, डोंगराळ व मागास जिल्ह्यात नवीन अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, एचएमसीटी, बी. व्होक अभ्यासक्रमांची १७ महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने मान्यता दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सर्व प्रकल्प सप्टेंबर २०२८ ते डिसेंबर २०२८

 सर्व प्रकल्प सप्टेंबर २०२८ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असे म्हैसकर यांनी यावेळी सांगितले.

 

 

प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये

•          नागपूर – गोंदिया द्रुतगती मार्ग –

•          एकूण लांबी - १६२.३७७ कि.मी.

•          प्रारंभ व शेवटचा बिंदू – गवसी मानपूर, नागपूर ते सावरी, गोंदिया

•          लेनची संख्या – ३+३

•          इंटर चेंज - ९

•          आवश्यक भूसंपादन – १६३४.२७ हे.

•          हा महामार्ग नागपूर, भंडारा व गोंदिया या तीन जिल्ह्यांना जोडला जाणार

 

भंडारा- गडचिरोली द्रुतगती मार्ग

•          एकूण लांबी - ९४.२४१ कि.मी.

•          प्रारंभ व शेवटचा बिंदू – बोरगाव, जि. भंडारा ते ऋणमोचन, जि. चंद्रपूर

•          लेनची संख्या – ३+३

•          इंटर चेंज - ६

•          आवश्यक भूसंपादन – ११८५.७३ हे.

•          हा महामार्ग भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांना जोडला जाणार

 

नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग

•          एकूण लांबी – २०४.७९९ कि.मी.

•          प्रारंभ व शेवटचा बिंदू – सेलडोह, जि. वर्धा ते नवेगाव मोरे (घाटकुळ),जि. चंद्रपूर

•          लेनची संख्या – २+२

•          इंटर चेंज - ७

•          आवश्यक भूसंपादन – २१५९.०८७ हे.

•          हा महामार्ग नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांना जोडला जाणार आहे.

 

नवेगाव मोरे- कोनसारी ते सुरजागड ग्रीन फिल्ड रस्ता

•          एकूण लांबी – ८५.७६५ कि.मी

•          प्रारंभ व शेवटचा बिंदू – नवेगाव मोरे (घाटकुळ), जि. चंद्रपूर ते मंगेर, जि. गडचिरोली

•          लेनची संख्या – २+२

•          आवश्यक भूसंपादन – २८९.०२ हे.

•          हा महामार्ग चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील ४ तालुक्यांना जोडला जाणार आहे.

०००००

महाराष्ट्राचे पूर्व व पश्चिम क्षेत्र जोडणारे आणि विदर्भातील विकासात महत्त्वाचे पाऊल ठरणाऱ्या या

 महाराष्ट्राचे पूर्व व पश्चिम क्षेत्र जोडणारे आणि विदर्भातील विकासात महत्त्वाचे पाऊल ठरणाऱ्या या प्रकल्पांची पुढील कार्यवाही जलदगतीने करून प्रकल्प वेळेत होईल यावर भर द्यावा. नवेगाव मोर ते सुरजागड हा मार्ग खनिज वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र ते कोकणाला जोडणाऱ्या टनेल रस्त्यासंदर्भात अभ्यास करून सादरीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

 

नागपूर – गोंदिया प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती मार्ग, भंडारा गडचिरोली द्रुतगती मार्ग, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग आणि नवेगाव मोरे- कोनसारी ते सुरजागड ग्रीन फिल्ड रस्ता या प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. या चारही प्रकल्पांची स्थापत्य किंमत ३२४७८ कोटी व एकूण बांधकाम किंमत ५१९०६.३५ कोटी रुपये एवढी आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या महामार्गांचे काम केले जाणार आहे.

 

हे सर्व प्रकल्प सप्टेंबर २०२८ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असे म्हैसकर यांनी यावेळी सांगितले.

 

विदर्भातील ५५० कि.मी.च्या चार महामार्गांना पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंजुरी द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करा

 विदर्भातील ५५० कि.मी.च्या चार महामार्गांना पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंजुरी

द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्राची पूर्व व पश्चिम सीमा शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाने जोडण्यासाठी विदर्भातील ५४७ कि.मी.च्या चार प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. हे प्रकल्प जलदगतीने व वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात पायाभूत सुविधा समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, सचिव (बांधकामे) आबासाहेब नागरगोजे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. अपर मुख्य सचिव म्हैसकर यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पांची माहिती दिली.

 

जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून जनगणना 2027 विषयी मार्गदर्शन

 जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून जनगणना 2027 विषयी मार्गदर्शन :

सहसंचालक संतोष नरसिंह पायस यांच्या मुलाखतीच्या दुसऱ्या भागाचे प्रसारण

 

मुंबई, दि. 15 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात जनगणना संचालनालयाचे सहसंचालक संतोष नरसिंह पायस यांची “जनगणना २०२७ ची तयारी” या विषयावरील विशेष मुलाखतीचा दुसरा भाग प्रसारित होणार आहे. या मुलाखतीत जनगणना प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी, स्व-गणना (Self Enumeration), नागरिकांची भूमिका तसेच डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या जनगणनेविषयी सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात या विशेष मुलाखतीचा दुसरा भाग मंगळवार, दि. 19 मे 2026 रोजी रात्री 8.00 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार असून महासंचालनालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही तो पाहता येणार आहे. ही मुलाखत निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी घेतली आहे.

 

X (Twitter): https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook: https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube: https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

जनगणना २०२७ ही अधिक तंत्रज्ञानाधारित, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचे श्री. पायस यांनी यावेळी सांगितले. “आमची जनगणना, आमचा विकास” या संकल्पनेअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग महत्त्वाचा असून, अचूक माहितीमुळे शासनाच्या विकास योजनांना योग्य दिशा मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या भागात स्व-गणनेसाठी अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी प्रक्रिया, लॉग-इन, ओटीपी पडताळणी, भाषा निवड, स्व-गणनेचे महत्त्व तसेच नागरिकांनी माहिती भरताना घ्यावयाची काळजी याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. तसेच घरगणना आणि लोकसंख्या गणना या टप्प्यांबाबतही सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

000000

दिलखुलास’ कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाचे पोलिस उपमहानिरीक्षक संजय शिंत्रे यांची विशेष मुलाखत

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाचे

पोलिस उपमहानिरीक्षक संजय शिंत्रे यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. 15 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाचे पोलिस उपमहानिरीक्षक संजय शिंत्रे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. सायबर गुन्हे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल व्यवहारांमधील वाढती फसवणूक, डीपफेक तंत्रज्ञान आणि ऑनलाइन सुरक्षितता या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर या मुलाखतीत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

'दिलखुलास' कार्यक्रमात ही मुलाखत दि. 18 ते 23 मे 2026 या कालावधीत दररोज सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुचेता गरुडे यांनी केले आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि AI च्या प्रगतीमुळे सायबर गुन्ह्यांचे स्वरूप अधिक क्लिष्ट आणि धोकादायक बनत आहे. डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, बनावट कॉल्स, सोशल मीडियावरील फसवणूक, व्हॉईस क्लोनिंग, डीपफेक व्हिडिओ, AI-generated phishing यांसारख्या नव्या प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांविषयी नागरिकांनी सतर्क राहण्याची आवश्यकता असल्याचे या मुलाखतीत अधोरेखित करण्यात आले आहे. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अल्पवयीन मुलांवरील सायबर गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप, वैयक्तिक माहितीची चोरी, गोपनीयतेचा भंग, ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक तसेच सायबर गुन्ह्यांच्या तपासातील आव्हाने याविषयीही या मुलाखतीत सखोल माहिती देण्यात आली आहे.

नागरिकांनी सायबर गुन्ह्यांची तक्रार कशी आणि कुठे नोंदवावी, तसेच तक्रार नोंदविताना कोणती खबरदारी घ्यावी याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. राज्य व केंद्र शासनाकडून सायबर सुरक्षिततेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, AI-आधारित सुरक्षा प्रणालींचा बँकिंग, डिजिटल व्यवहार आणि शासकीय यंत्रणांमधील वापर, तसेच भविष्यातील सायबर सुरक्षेची दिशा यावरही या मुलाखतीत