केंद्र शासनाच्या ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजनेमध्ये जलसंधारणाच्या कामांवर भर देण्यात

 केंद्र शासनाच्या ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजनेमध्ये जलसंधारणाच्या कामांवर भर देण्यात आला आहे. त्याचा लाभ घेऊन राज्यातील जलसंधारणाची कामे पूर्ण करून घ्यावीत. जलसंधारण कामाअंतर्गत नालाखोलीकरणची कामे करताना त्याठिकाणी पुन्हा गाळ होऊ नये, यासाठी नाल्याच्या ठिकाणी बांबू लागवड करण्याचा विचार करावा. विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीची कामे जून महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत वाढीव निधी मिळण्यासाठी केंद्रीय मंत्री यांना स्वतः भेटणार असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर भूजल पातळी वाढविणे आवश्यक

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर भूजल पातळी वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जलसंधारण, जलयुक्त शिवारमधील कामांचे प्राधान्य ठरवून ती पूर्ण करण्यात यावीत. तसेच जलयुक्त शिवार २.० अंतर्गत समाविष्ट गावांमध्ये दुरुस्तींच्या कामांची निकड पाहून ही कामे आराखड्यात समाविष्ट करून तातडीने पूर्ण करावीत. जलयुक्तमधील राज्यस्तरीय आराखडे १५ मे पूर्वी मंजूर करण्यात यावेत. तसेच जिल्ह्यांना सुधारित आराखडे देऊन कामांना गती द्यावी. जलयुक्त शिवारची कामे हाती घेतलेल्या गावांबाहेरील १० टक्के कामेही प्राधान्यक्रम ठरवून हाती घेण्यात यावीत.

एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करा

 एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•भूजल पातळी वाढविण्यासाठी कामे करण्याचे निर्देश

 

        मुंबई, दि. ८ : एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण तसेच जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गतची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात यावीत. तसेच भूजल पातळी कमी झालेल्या ठिकाणी प्राधान्याने कामे करून तेथील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

जिल्ह्यातील सर्व पात्र आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समित्या स्थापन झाल्या आहेत का, त्यांची रचना कायद्यानुसार

 जिल्ह्यातील सर्व पात्र आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समित्या स्थापन झाल्या आहेत का, त्यांची रचना कायद्यानुसार आहे का, तसेच शी-बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे का, याची खात्री करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि विविध विभागांच्या नोडल अधिकाऱ्यांच्या देण्यात आले आहेत. तसेच भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत लैंगिक छळ, पाठलाग, गुप्त चित्रण आणि स्त्रीच्या सन्मानाला धक्का पोहोचविणाऱ्या कृत्यांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, याचीही स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. महिला व बाल विकास आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी पॉश ॲक्ट ची तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणी करून महिलांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळ निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे.

नाशिक येथील एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत घडलेल्या गंभीर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हे

 नाशिक येथील एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत घडलेल्या गंभीर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश जारी करण्यात आले असून महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील काही खाजगी आस्थापनांमध्ये समित्या स्थापन झाल्या असून, आस्थापनांनी तातडीने समित्या स्थापन कराव्यात अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच शी-बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी तातडीने करण्यात यावी, असे पत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

पॉश ॲक्ट कायद्याअंतर्गत प्रत्येक समितीमध्ये वरिष्ठ महिला अध्यक्ष, किमान दोन कर्मचारी सदस्य आणि स्वयंसेवी संस्थेतील एक सदस्य असणे आवश्यक असून समितीतील किमान ५० टक्के सदस्य महिला असणे बंधनकारक आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पॉश कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे अनिवार्य

 कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी

पॉश कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे अनिवार्य

 

मुंबई, दि. 8 : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळास आळा घालण्यासाठी पॉश कायद्याची राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती  स्थापन करणे आणि तिची नोंद केंद्र शासनाच्या शी-बॉक्स पोर्टलवर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापना प्रमुखावर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असून, पुनरावृत्ती झाल्यास दुप्पट दंड अथवा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त जगदिश मिनियार यांनी दिली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान अंतर्गत वडाळ्यात समाधान शिबिर विद्यार्थ्यांना अधिवास, उत्पन्न, एनसीएल प्रमाणपत्रांचे वाटप

 छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान अंतर्गत वडाळ्यात समाधान शिबिर

• विद्यार्थ्यांना अधिवास, उत्पन्न, एनसीएल प्रमाणपत्रांचे वाटप

 

मुंबई, दि. ८ : राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान' अंतर्गत वडाळा येथील जी.टी.बी. नगरातील गुरूनानक सेकंडरी हायस्कूलच्या सभागृहात समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर पार पडले.

 

शिबिरामध्ये विद्यार्थ्यांना अधिवास, उत्पन्न, नॉन-क्रीमी लेयर आदी विविध प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. तसेच संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांनाही विविध लाभांचे वाटप यावेळी करण्यात आले.

 

दहावी आणि बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे सुलभपणे उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने शाळा-महाविद्यालयांनी पुढाकार घेऊन विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून यावेळी करण्यात आले. शिबिरात डिजिटल सेवा, ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया आणि सिंगल डे सर्व्हिस डिलिव्हरी याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी १७९ सायन-कोळीवाडा विधानसभा मतदारसंघ कार्यालयामार्फत मतदार यादी संदर्भातील विशेष स्टॉलही उभारण्यात आला होता.