ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने

 ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत पाणी पुरवठा  व  स्वच्छता विभागाने नाविन्यपूर्ण व प्रभावी उपक्रम राबवून कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख सेवा प्रणाली विकसित केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), IoT, GIS आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करून पाणीपुरवठा व्यवस्थापन, तक्रार निवारण आणि सेवा वितरण अधिक सक्षम करण्यात आले आहे

१५० दिवसांच्या ई – गव्हर्नन्स कार्यक्रमात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाला तृतीय क्रमांक

 १५० दिवसांच्या ई – गव्हर्नन्स कार्यक्रमात पाणी पुरवठा व स्वच्छता

विभागाला तृतीय क्रमांक

मुंबई, दि. २९ : राज्य शासनाच्या १५० ई – गव्हर्नन्स  कार्यक्रम अंतर्गत विविध शासकीय संस्था, महामंडळे, प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले. या स्पर्धेत ५७ मंत्रालयीन विभागांपैकी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने २०० पैकी १७०.५० गुण मिळवत तृतीय क्रमांक पटकावला आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,  उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत हा गौरव प्रदान करण्यात आला.

 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला मंत्री आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

तक्रार निवारणाचा दर 97 टक्के

 तक्रार निवारणाचा दर 97 टक्के

 

तांत्रिकदृष्ट्या एससीईआरटीची वेबसाइट 100 टक्के सुरक्षित, प्रमाणित आणि मोबाइल सुसंगत असून दररोज एक हजाराहून अधिक वापरकर्ते या वेबसाइटला भेट देत आहेत. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत आवश्यक माहितीचे प्रकटीकरणही पारदर्शकपणे करण्यात आले आहे. तक्रार निवारण प्रक्रियेत 10 पैकी 9.7 इतका चांगला समाधान दर नोंदवला गेला आहे.

 

डॅशबोर्ड प्रणालीद्वारे डेटा व्हिज्युअलायझेशन

 तंत्रज्ञान आधारित रिअल-टाइम मॉनिटरिंग

 

डॅशबोर्ड प्रणालीद्वारे डेटा व्हिज्युअलायझेशन आणि नियमित अपडेट्समुळे जिल्हास्तरापर्यंत निर्णयप्रक्रिया अधिक सक्षम झाली आहे. डिजिटल हजेरी आणि इतर उपक्रमांचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंगही प्रभावीपणे केले जात आहे. तसेच जीआयएस तंत्रज्ञानाच्या वापरातून राज्य ते शाळा स्तरापर्यंत हीटमॅप्सद्वारे उपस्थिती व अध्ययन कामगिरीचे विश्लेषण करण्यात येत आहे. यामुळे जोखीम ओळख, तफावत विश्लेषण आणि लक्ष्यित नियोजन अधिक परिणामकारक ठरत आहे.

चॅटबॉट च्या माध्यमातून शंकांचे निराकरण

 चॅटबॉट च्या माध्यमातून शंकांचे निराकरण

 

नागरिकाभिमुख सेवांमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉटचा प्रभावी वापर करण्यात आला असून नागरिकांच्या शंकांचे स्वयंचलित निराकरण, योजनांची माहिती आणि अलर्ट्स देण्यात येत आहेत. मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये सेवा उपलब्ध असल्यामुळे या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

प्रत्येक गाव आरोग्यसंपन्न केले जाणार

 अभियान फक्त सरकारी कार्यक्रमापुरते मर्यादित न राहता, लोकसहभागाद्वारे त्यातून एक व्यापक आरोग्य चळवळ उभी राहावी, असा राज्य शासनाचा मानस आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक गाव आरोग्यसंपन्न केले जाणार आहे. या प्रस्तावित योजनेमुळे गावापासून ते राज्यस्तरावरील आरोग्य सेवांचे आणि यंत्रणांचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या उपक्रमामुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत वैद्यकीय सेवा पोहोचणार आहेत.

‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर, हे आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सामाजिक वर्तणुकीत सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि त्यांच्यात आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये फक्त आजारांवर उपचार करण्यापेक्षा ते होऊ नयेत यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पोषण यासारख्या मूलभूत घटकांवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. संसर्गजन्य आजारांसोबतच बदलत्या जीवनशैलीमुळे उद्भवणारे असंसर्गजन्य आजार, माता-बाल आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य यासारख्या विषयांनाही या मोहिमेत सामावून घेण्यात आले आहे. या अभियानात ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणा सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. गावागावात स्वच्छतेचा आणि आरोग्याचा जागर करून आरोग्यदायी गाव ही संकल्पना राबवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी

 'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

मुंबई- महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या या राज्यव्यापी अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ होत आहे.