माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर

 ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर, हे आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सामाजिक वर्तणुकीत सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि त्यांच्यात आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये फक्त आजारांवर उपचार करण्यापेक्षा ते होऊ नयेत यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पोषण यासारख्या मूलभूत घटकांवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. संसर्गजन्य आजारांसोबतच बदलत्या जीवनशैलीमुळे उद्भवणारे असंसर्गजन्य आजार, माता-बाल आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य यासारख्या विषयांनाही या मोहिमेत सामावून घेण्यात आले आहे. या अभियानात ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणा सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. गावागावात स्वच्छतेचा आणि आरोग्याचा जागर करून आरोग्यदायी गाव ही संकल्पना राबवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

 'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

 

मुंबई दि.३१: महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या या राज्यव्यापी अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ होत आहे. 

 

हे अभियान फक्त सरकारी कार्यक्रमापुरते मर्यादित न राहता, लोकसहभागाद्वारे त्यातून एक व्यापक आरोग्य चळवळ उभी राहावी, असा राज्य शासनाचा मानस आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक गाव आरोग्यसंपन्न केले जाणार आहे. या प्रस्तावित योजनेमुळे गावापासून ते राज्यस्तरावरील आरोग्य सेवांचे आणि यंत्रणांचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या उपक्रमामुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत वैद्यकीय सेवा पोहोचणार आहेत.

मातृ वंदना योजना (PMMV) सारख्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र महिलांपर्यंत

 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMV) सारख्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवून त्यांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित केला जाणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात पालघर, जालना, नंदुरबार, गडचिरोली आणि अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये यासंदर्भातील अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, राज्यस्तरावरही तांत्रिक साहाय्य दिले जाणार आहे.

 

तसेच, सीआयएफएफ कडून पोषण व सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांची नियुक्ती करून प्रभावी जनजागृती आणि संदेशवहनाला चालना दिली जाणार आहे. गर्भधारणेपासून बालकाच्या आयुष्यातील पहिल्या १००० दिवसांदरम्यान योग्य पोषण आणि आरोग्य सवयी रुजवण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

 

पुराव्यावर आधारित उपाययोजना, तांत्रिक साहाय्य आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता विकासाच्या माध्यमातून सेवा अधिक सक्षम केली जाईल. कार्यक्रमांचे रिअल-टाइम निरीक्षण, डेटाआधारित निर्णय प्रक्रिया आणि सक्षम मॉनिटरिंग प्रणालीमुळे योजनांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता वाढविण्यात येणार आहे.

 

या भागीदारीमुळे सेवा वितरण यंत्रणा अधिक बळकट होऊन महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांची पोहोच आणि गुणवत्ता वाढेल. परिणामी, महाराष्ट्रातील माता व बालकांच्या आरोग्यपूर्ण आणि सक्षम भविष्यास नवी दिशा मिळणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागामार्फत देण्यात आली आहे

महिला व बालकांच्या पोषणात लक्षणीय सुधारणेचे उदिष्ट

 महिला व बालकांच्या पोषणात लक्षणीय सुधारणेचे उदिष्ट

 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 31 : राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करुन महिला व बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणात लक्षणीय सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. महिला व बाल विकास विभाग आणि चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (CIFF) यांच्यात महिला व बालकांच्या पोषणा संदर्भात पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला असून, या भागीदारीमुळे माता व बाल पोषण निर्देशांकात मोठी उंची गाठली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

 

महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. यावेळी चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाउंडेशनच्या कार्यकारी संचालक मंजुला सिंग, डायरेक्टर स्ट्रॅटेजिक इनिशिएटिव्ह्ज अँड पार्टनरशिप्स अखिल पाळीअथ आणि अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कराराअंतर्गत कुपोषणावर प्रभावी नियंत्रणासाठी विशेष भर देण्यात येणार आहे.

नागपुर ग्रामीण में संक्रमण दर में उल्लेखनीय कमी

 नागपुर ग्रामीण में संक्रमण दर में उल्लेखनीय कमी

महाराष्ट्र के 18 जिलों—नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, लातूर, धाराशिव, सोलापुर, जळगांव, सिंधुदुर्ग, नांदेड़, ठाणे, पालघर, नंदुरबार, सोलापुर और यवतमाळ—में इस रोग का प्रकोप है। फरवरी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कुल मामलों में से लगभग 75 प्रतिशत मामले केवल नागपुर विभाग में पाए जाते हैं। सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं: भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, गडचिरोली और गोंदिया।

‘ट्रिपल ड्रग पॉलिसी’ (आईडीए) के प्रभाव से नागपुर ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्मजीव प्रसार दर (एमएफ रेट) वर्ष 2014 के 4.91 प्रतिशत से घटकर 2024 तक 1 प्रतिशत से भी कम हो गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, आईडीए उपचार माइक्रोफिलेरिया (परजीवी) को कम करने में अधिक प्रभावी है, जिससे रोग का प्रसार तेजी से रोका जा सकता है। राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में ही दवाएं लें। विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया है कि समाज की सक्रिय भागीदारी के बिना हत्तीरोग का उन्मूलन संभव नहीं है।

राज्य में 55 लाख नागरिकों को उपचार का लक्ष्य

 राज्य में 55 लाख नागरिकों को उपचार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से देश के 12 राज्यों में बड़े पैमाने पर ‘मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ (एमडीए) अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। इस अभियान के तहत पात्र नागरिकों को हर वर्ष निवारक दवाएं दी जाती हैं, जिससे रोग के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है।

राज्य के कुछ चयनित जिलों में पारंपरिक दो दवाओं के बजाय अधिक प्रभावी ‘ट्रिपल ड्रग थेरेपी’ (आईडीए) का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कम समय में बेहतर नियंत्रण संभव हो रहा है।

विदर्भ क्षेत्र में हत्तीरोग का प्रकोप अधिक है और गडचिरोली, भंडारा तथा चंद्रपुर जैसे जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य में लगभग 55 लाख नागरिकों को इस उपचार का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

हत्तीरोग उन्मूलन के लिए ‘ट्रिपल ड्रग थेरेपी’ (आईडीए) अभियान को गति

 हत्तीरोग उन्मूलन के लिए ‘ट्रिपल ड्रग थेरेपी’ (आईडीए) अभियान को गति

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 31 मार्च: महाराष्ट्र सहित पूरे देश में हत्तीरोग के उन्मूलन के लिए ‘ट्रिपल ड्रग थेरेपी’ (आईडीए) -अर्थात आइवरमेक्टिन, डीईसी (डायइथाइलकार्बामाजीन) और एल्बेंडाजोल — के संयुक्त उपचार को तेज़ी दी जा रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 तक भारत से हत्तीरोग के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस अभियान में महाराष्ट्र सरकार सक्रिय रूप से सहभागी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हत्तीरोग जैसे उपेक्षित रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष पहल की है। वर्ष 2017 में महाराष्ट्र ने सबसे पहले विशेष रूप से विदर्भ के जिलों को इस उपचार के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह केंद्र सरकार से किया था। इससे विदर्भ के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी राहत मिली है। साथ ही, प्रधानमंत्री के देश से हत्तीरोग उन्मूलन के संकल्प को पूरा करने में महाराष्ट्र सरकार पूर्ण सहयोग दे रही है।