डायट’च्या माध्यमातून शिक्षणात अग्रेसर राहण्यासाठी प्रयत्न करा

 डायट’च्या माध्यमातून शिक्षणात अग्रेसर राहण्यासाठी प्रयत्न करा

- शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

·         जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेची आढावा बैठक

मुंबई,दि.१३ - राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत राज्यात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. वर्षभरात साडेसहा ते सात लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची बाब कौतुकास्पद आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत डायट (जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था) च्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण उपक्रम, यशोगाथा राज्यभर राबविले जावेत. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा अभ्यास करून राज्यासाठी बेंचमार्क ठरवावा. तसेच शिक्षणात अपेक्षित बिंदूवर काम करून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना अपेक्षित अग्रेसर राज्य होण्यासाठी प्रयत्न करावे असे निर्देश शालेय शिक्षणमं

राज्यातील नागरिकांना उत्तम व दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळण्याकरिता

 सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यातील नागरिकांना उत्तम व दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळण्याकरिता राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्व खाजगी रुग्णालयांनी सकारात्मक विचारांनी योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

डॉ.निपुण विनायक यांनी एकत्रित आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये राज्य शासनाकडून घेण्यात आलेले निर्णय व झालेले बदल यांची माहिती दिली.

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आण्णासाहेब चव्हाण यांनी उपचारांतील व दरातील वाढ, रुग्णालय अंगीकरणाची ऑनलाईन कार्यपद्धती, योजना राबविण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या लागू केलेल्या टीएमएस 2.0, एचईएम 2.0 प्रणाली, दाव्यांची वेळेवर अदागयी, प्रोत्साहनपर लाभ याविषयी सादरीकरण करून उपस्थित खाजगी रुग्णालयांना माहिती दिली.

लोकप्रतिनिधींनी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रभावी पर्यवेक्षण

 योजनेच्या जिल्हा समन्वयकानी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचेशी समन्वय साधून काम  करावे. लोकप्रतिनिधींनी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रभावी पर्यवेक्षण ठेवावे. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जनआरोग्य समितीच्या नियमीत बैठका घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधीनी पुढाकार घ्यावा. योजनेमध्ये सर्व शासकीय रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सहभागी झालेली असल्याने स्थानिक स्तरावर योजनेतील उपचार उपलब्ध होणेसाठी लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे असे आरोग्यमंत्र्यांनी आवाहन केले.

राज्य शासनाने योजनेतील उपचारांच्या संख्येत 1356 वरून 2399 पर्यंत वाढ

 मंत्री आबिटकर पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने योजनेतील उपचारांच्या संख्येत 1356 वरून 2399 पर्यंत वाढ केली आहे तसेच उपचारांच्या दरामध्येही वाढ केली आहे. रुग्णालय अंगीकरणाची प्रक्रिया संपूर्णपणे ऑनलाईन पारदर्शक आणि विहित कालमर्यादेत पार पाडण्यात येत आहे. रुग्णालयांनी गुणवत्ता विषयक निकष पूर्ण केल्यास अतिरिक्त प्रोत्साहन रक्कम देण्यात येत आहे. रुग्णालयांच्या दाव्यांची अदायगी कमीत कमी कालावधीत आणि नियमितपणे केली जात आहे. गेल्या सुमारे एक वर्षात घेतलेल्या सुधारणात्मक निर्णयांमुळे रुग्ण संख्येत, उपचारांत आणि त्यावरील खर्चातही चांगली वाढ झाली आहे. या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना अधिक चांगली आरोग्य सेवा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून यामध्ये जास्तीत जास्त खाजगी रुग्णालयांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.

मुंबईसारख्या महानगरात उपलब्ध असलेल्या प्रगत वैद्यकीय सुविधेचा लाभ

 मुंबईसारख्या महानगरात उपलब्ध असलेल्या प्रगत वैद्यकीय सुविधेचा लाभ सर्वसामान्य गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्णांना मिळण्यासाठी नामांकित खासगी रुग्णालयांचा या योजनेत सहभाग वाढणे आवश्यक  आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार सहज उपलब्ध होणे शक्य होईल. योजना अधिक प्रभावी राबवण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य दिले जाईल, तसेच खाजगी व धर्मादाय रुग्णालयांनीही सामाजिक बांधिलकी लक्षात घेऊन पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मंत्री आबिटकर यांनी केले.

प्रगत वैद्यकीय सुविधेचा लाभ सर्वसामान्य गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्णांना

 मुंबईसारख्या महानगरात उपलब्ध असलेल्या प्रगत वैद्यकीय सुविधेचा लाभ सर्वसामान्य गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्णांना मिळण्यासाठी नामांकित खासगी रुग्णालयांचा या योजनेत सहभाग वाढणे आवश्यक  आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार सहज उपलब्ध होणे शक्य होईल. योजना अधिक प्रभावी राबवण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य दिले जाईल, तसेच खाजगी व धर्मादाय रुग्णालयांनीही सामाजिक बांधिलकी लक्षात घेऊन पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मंत्री आबिटकर यांनी केले.

गरीब व गरजू नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण आणि परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे

मंत्री आबिटकर म्हणाले की, गरीब व गरजू नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण आणि परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हा राज्य शासनाचा प्रमुख उद्देश आहे. या दृष्टीने एकत्रित आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून या योजनेचा लाभ अधिकाधिक रुग्णांना मिळण्यासाठी मोठ्या आणि नामांकित खाजगी रुग्णालयांनीही यात जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवावा,