सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध एकत्रित लढा आवश्यक

 सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध एकत्रित लढा आवश्यक

– यशस्वी यादव

नागरिकांनी सायबर गुन्हे प्रतिबंधासाठी सायबर सुरक्षा विभागाला सक्रिय सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन अपर पोलीस महासंचालक (सायबर क्राइम) यशस्वी यादव यांनी केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आगामी काळातील क्वांटम कॉम्प्युटिंगमुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे बदल घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ई-पोलिसिंग प्रणालीद्वारे नागरिकांना तातडीने पोलीस मदत उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असून सायबर गुन्हे किंवा मुलांशी संबंधित ऑनलाइन शोषणाबाबत 1930 या हेल्पलाइनवर तक्रार करता येते, असे त्यांनी सांगितले. सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूकता वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध एकत्रित लढा आवश्यक

 सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध एकत्रित लढा आवश्यक

– यशस्वी यादव

नागरिकांनी सायबर गुन्हे प्रतिबंधासाठी सायबर सुरक्षा विभागाला सक्रिय सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन अपर पोलीस महासंचालक (सायबर क्राइम) यशस्वी यादव यांनी केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आगामी काळातील क्वांटम कॉम्प्युटिंगमुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे बदल घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ई-पोलिसिंग प्रणालीद्वारे नागरिकांना तातडीने पोलीस मदत उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असून सायबर गुन्हे किंवा मुलांशी संबंधित ऑनलाइन शोषणाबाबत 1930 या हेल्पलाइनवर तक्रार करता येते, असे त्यांनी सांगितले. सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूकता वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

बालसंरक्षणासाठी चाइल्ड-फ्रेंडली मोबाईल व्हॅन स्क्वॉड सुरू करण्यात आले असून

 महिला व बालविकास विभागाकडून बालसंरक्षणासाठी चाइल्ड-फ्रेंडली मोबाईल व्हॅन स्क्वॉड सुरू करण्यात आले असून रस्त्यावर राहणाऱ्या व असुरक्षित बालकांपर्यंत पोहोचून त्यांना समुपदेशन, शिक्षण आणि पुनर्वसनाच्या सेवांशी जोडण्याचे काम या पथकांद्वारे केले जात आहे.

यावेळी वेब सेफ अॅंड वाईज इनिशिएटिव्ह या उपक्रमाचा उल्लेख करताना महाराष्ट्र हे या उपक्रमाचे पायलट राज्य असल्याचे सांगण्यात आले. या माध्यमातून १२ ते १८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन सुरक्षितता, गोपनीयता, सायबर फसवणूक आणि जबाबदार डिजिटल वापर याबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. या उपक्रमात विद्यार्थी, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या, पोलीस आणि समुदाय प्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग आहे.

भविष्यात शाळांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढवणे, पालकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, तंत्रज्ञान कंपन्यांनी ‘सेफ्टी बाय डिझाईन’ तत्त्व स्वीकारणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि सीएसआर माध्यमातून कॉर्पोरेट सहभाग प्रोत्साहित करणे यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री आदिती तटकरे यांनी नमूद केले.

विकसित भारत @२०४७’ या ध्येयाकडे वाटचाल

 महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी संदेशात नमूद केले की, भारतात सुमारे ४४ कोटी मुले १८ वर्षांखालील असून ‘विकसित भारत @२०४७’ या ध्येयाकडे वाटचाल करताना बालकांचा सर्वांगीण विकास केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे.

 इंटरनेटचा वाढता वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे मुलांना शिक्षण व नवोपक्रमाच्या संधी उपलब्ध होत असल्या तरी सायबर बुलिंग, ऑनलाईन ग्रूमिंग, हानिकारक सामग्री आणि गेमिंग व्यसन यांसारख्या नव्या धोक्यांबाबत चिंता व्यक्त करत या चर्चासत्रातून प्रभावी उपाययोजना पुढे येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

बालकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी ‘डिजिटल कवच’ आवश्यक

  

बालकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी ‘डिजिटल कवच’ आवश्यक

– महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

·         बाल सुरक्षा व डिजिटल सुरक्षिततेसाठी ‘महा-संकल्प’ नेतृत्व संवाद

·         मुलांशी संबंधित ऑनलाईन शोषणाबाबत 1930 हेल्पलाईन

 

मुंबई, दि.13 : तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित आणि जबाबदार वापर सुनिश्चित करत बालकांसाठी सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करण्यासाठी ‘डिजिटल कवच’ उभारण्याची गरज असल्याचे मत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केले.

बालकांच्या सुरक्षिततेसह डिजिटल युगातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी “महा-संकल्प : सुरक्षितता, शिक्षण आणि शाश्वत डिजिटल भारत” या नेतृत्व संवादाचे आयोजन जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे करण्यात आले. महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि चाइल्डफंड इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

कार्यक्रमाला आयोगाच्या अध्यक्षा नंदिनी आवडे, सचिव लक्ष्मण राऊत, अवर सचिव वंदना जैन, चाइल्डफंड इंडियाचे कार्यकारी संचालक आनंद विश्वकर्मा तसेच विविध कॉर्पोरेट संस्थांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, वकील, प्राध्यापक, फिल्ममेकर आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.

दावोस दौऱ्यातील करारांमुळे राज्यात उद्योगवाढ आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती

 मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, दावोस दौऱ्यातील करारांमुळे राज्यात उद्योगवाढ आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. यावर्षी झालेले करार केवळ एमआयडीसीपुरते मर्यादित नसून उद्योग विभाग, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्या माध्यमातूनही मोठ्या गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत. उद्योग विभागामार्फत 15 लाख 15 हजार कोटी रुपयांचे, एमएमआरडीएमार्फत 15 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचे आणि एमएसआरडीसीमार्फत एक लाख कोटी रुपयांचे करार झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. इतर राज्यांमध्ये करार अंमलबजावणीचा दर 35 ते 40 टक्के असताना महाराष्ट्रात 2022 पासून हा दर 75 ते 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असल्याचेही मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.

परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल

 परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल

- मंत्री डॉ. उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 13 : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये झालेल्या करारांमधून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) येत असून 2026 मध्ये सुमारे 31 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानसभेत नियम 293 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या उत्तरात सांगितले. परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र सलग तीन वर्षे देशात अव्वल ठरल्याचेही त्यांनी नमूद केले.