अनाथ विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचा निर्णय शक्यतो तीन आठवड्यांच्या आत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन मिळावे यासाठी राज्यात सुमारे ४० मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करण्याचीही योजना प्रस्तावित असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.
सीईटी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे शिष्यवृत्ती अर्जासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. तसेच सध्या शिष्यवृत्ती पोर्टलवर ‘अनाथ’ असा स्वतंत्र पर्याय नसल्याने येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलमध्ये तो समाविष्ट करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अनाथ विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचा निर्णय शक्यतो तीन आठवड्यांच्या आत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन मिळावे यासाठी राज्यात सुमारे ४० मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करण्याचीही योजना प्रस्तावित असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.
मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व नोकरीमध्ये १ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या आरक्षणामुळे अनेक अनाथ विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि शासकीय सेवांमध्ये संधी उपलब्ध होत आहे.
महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के शुल्क माफी किंवा मुलींसाठी १०० टक्के फी माफी लागू असतानाही प्रवेशावेळी शुल्क भरण्याची सक्ती केल्याच्या तक्रारी आल्यास संबंधित शिक्षण संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल. यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
अनाथ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती संदर्भातील अडचणी दूर करू
- उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील
मुंबई, दि.१३ : राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनाथ विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य योगेश सागर यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य अतुल भातखळकर यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व नोकरीमध्ये १ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या आरक्षणामुळे अनेक अनाथ विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि शासकीय सेवांमध्ये संधी उपलब्ध होत आहे.
आरटीई अंतर्गत शाळेचे अंतर मर्यादित ठेवण्याचा विचार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत शाळा विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात असाव्यात, असे प्रस्तावित होते. तथापि ज्या ठिकाणी अशा शाळा उपलब्ध नसतील, तेथे तीन किलोमीटरपर्यंतचे अंतर ग्राह्य धरण्याचा विचार शासन करत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वर्गखोल्यांचे आकारमान, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थेचे नियम तसेच शुल्कासंबंधी तरतुदींचाही समावेश या अधिनियमात करण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी हा अधिनियम लागू करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
खासगी बालवाटिकांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अधिनियम करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाचा अभिप्राय घेण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सध्या विधि व न्याय विभागाकडे अंतिम प्रक्रियेत असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले. प्रस्तावित अधिनियमांतर्गत सर्व खासगी बालवाटिकांची अनिवार्य नोंदणी, सक्षम प्राधिकरणाची नियुक्ती आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. नोंदणीचे दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणेही आवश्यक राहील. तसेच शिक्षकांची पात्रता, वीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण, बालकेंद्रित अभ्यासक्रम, खेळणी व शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता आणि सुरक्षित व बालस्नेही पायाभूत सुविधा याबाबतही नियम निश्चित करण्यात येणार आहेत.
