मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व नोकरीमध्ये १ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या आरक्षणामुळे अनेक अनाथ विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि शासकीय सेवांमध्ये संधी उपलब्ध होत आहे.
महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के शुल्क माफी किंवा मुलींसाठी १०० टक्के फी माफी लागू असतानाही प्रवेशावेळी शुल्क भरण्याची सक्ती केल्याच्या तक्रारी आल्यास संबंधित शिक्षण संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल. यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment