सुशासनावर भर
प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी शासनाने प्रशासकीय स्तरांची संख्या पाचवरून तीनवर आणली आहे. प्रादेशिक व तालुका स्तर कमी करून कामकाज सुलभ करण्यात आले आहे. भविष्यात मर्यादित भूमिका असलेली काही पदे व्यपगत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
0000
सुधारित आकृतीबंधास मान्यता
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या पुनर्रचनेअंती मंत्रालयीन व क्षेत्रीय स्तरावरील एकूण २१०५ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागासाठी ६७ पदे (नियमित ५६ व बाह्ययंत्रणेद्वारे ११) तसेच आयुक्तालय, जिल्हास्तरीय कार्यालये आणि महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळासाठी नियमित १४०२ पदे व बाह्ययंत्रणेद्वारे ६३६ पदे समाविष्ट आहेत.
या आकृतीबंधानुसार १४५८ नियमित पदे, ६४७ बाह्यस्त्रोताद्वारे भरावयाची पदे आणि २०१ नव्याने निर्माण होणारी पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
सुशासनावर भर
विभागाची नवीन प्रशासकीय रचना
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे पदनाम बदलून आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असे करण्यात आले आहे. तसेच दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे याचे नामांतर दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असे करण्यात आले आहे. आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण हे विभाग प्रमुख म्हणून कार्य करतील आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील जिल्हास्तरीय यंत्रणा कार्यरत राहील. जिल्हास्तरावरील कार्यालयांचे नाव “दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय (संबंधित जिल्हा)” असे राहील.
मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथील दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयांवर संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण राहील. तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये या कार्यालयांचे कामकाज मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत राहील.
परिणामकेंद्रित व पारदर्शक प्रशासनावर भर
विभागाच्या पुनर्रचनेत प्रशासनातील अनावश्यक मानवी हस्तक्षेप कमी करून परिणामकेंद्रित, पारदर्शक व उत्तरदायी शासन व्यवस्था निर्माण करणे हे प्रमुख तत्त्व ठेवण्यात आले आहे. ऑनलाईन व कालबद्ध सेवा देऊन सेवांचे सुलभीकरण आणि जलद निर्णयप्रक्रिया यावरही भर देण्यात येणार आहे. मंत्रालय, आयुक्तालय आणि जिल्हा स्तरावर कामकाजात सुसूत्रता यावी यासाठी भूमिका आधारित कामकाजाची विभागणी करण्यात आली आहे.
दिव्यांगांना शिक्षण, कौशल्य व रोजगाराच्या संधी देत मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर
· दिव्यांग कल्याण विभाग आता दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग
मुंबई, दि. १३ : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नावात बदल करून तो आता “दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग” या नावाने ओळखला जाणार आहे. तसेच विभागाच्या कामकाजात अधिक परिणामकारकता आणण्यासाठी विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय विभागाने निर्गमित केला आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ या कायद्याने दिव्यांग व्यक्तींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन “कल्याणकेंद्री” न राहता “हक्कआधारित सक्षमीकरण” असा स्वीकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, आर्थिक सहाय्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसनाच्या संधी उपलब्ध करून देत त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे.
दिव्यांग क्षेत्रातील बदलती आव्हाने, नव्या तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर तसेच माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांचा प्रभाव लक्षात घेऊन विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात कार्यरत संस्था, तज्ज्ञ आणि विविध घटकांचा सहभाग विचारात घेऊन ही रचना अधिक सर्वसमावेशक करण्यात आली आहे.
विल्सन महाविद्यालय येथे आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर’ अभियानाचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा
- जिल्हाधिकारी आंचल गोयल
मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर' अभियानाचा टप्पा क्र.१ १५ मे २०२६ पर्यंत सुरु राहणार असून १४ मार्च २०२६ रोजी विल्सन महाविद्यालय, गिरगांव चौपाटी समोर, मुंबई येथील महाविद्यालयाच्या परिसरात सकाळी १०.०० ते दुपारी २:०० पर्यंत सदर शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत सर्वसामान्यांचे महसूल विभागाशी संबंधित प्रश्न तातडीने आणि एकाच छताखाली सोडवण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे. तरी नागरिकांनी या संधीचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
सामान्य नागरिकांना तसेच शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थांना शासकीय कार्यालयांत वारंवार चकरा माराव्या लागू नयेत, यासाठी हे शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात खालील सेवांवर विशेष भर दिला जाणार आहे:
दाखले वाटपः जात, उत्पन्न, नॉन-क्रिमिलेअर आणि अधिवास (डोमिसाईल) दाखल्यांचे त्वरित वाटप.
सातबारा व फेरफारः सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी दुरुस्त करणे आणि प्रलंबित फेरफार नोंदी निकाली काढणे.
शिधापत्रिका : नवीन शिधापत्रिका, नावे कमी करणे किंवा वाढवणे यासारखी कामे.
शासकीय योजनाः संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना यासारख्या लोककल्याणकारी योजनांचे अर्ज स्वीकारणे व मंजुरी देणे.
अतिक्रमण व जमीन मोजणीः जमिनीशी संबंधित वादांचे निवारण आणि मोजणी अर्जाबाबत मार्गदर्शन.
या शिबिराचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी आपल्या अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे घेऊन उपस्थित राहावे. महसूल विभागाचे सर्व संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी याठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तक्रारीचे निवारण करणार आहेत.
"शासकीय सेवा थेट जनतेच्या दारी पोहोचवणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. पहिल्या टप्प्यात जास्तीत जास्त प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आमचे उद्दिष्ट असून, नागरिकांनी या संधीचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा," असे आवाहन मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
००००
भारतामध्ये सध्या १५०० हून अधिक जागतिक क्षमता केंद्रे (ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स) कार्यरत असून एआय, क्लाऊड कम्प्युटिंग आणि डिजिटल अभियांत्रिकी क्षेत्रात त्यांचे मोठे योगदान आहे. मुंबई, पुणे आणि उदयोन्मुख मुंबई ३.० परिसरामुळे महाराष्ट्र जागतिक तंत्रज्ञान व नवोन्मेष केंद्रांना आकर्षित करण्यास सक्षम असल्याचेही मंत्री रावल यांनी सांगितले.
