सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सायबर सुरक्षा प्रकल्प, पोलीस भरतीवर भर

 गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सायबर सुरक्षा प्रकल्प, पोलीस भरतीवर भर

- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सायबर सुरक्षेला प्राधान्य देत मोठा प्रकल्प राबविण्यात येत असून पोलीस दलातील रिक्त पदे भरण्यावरही सरकारने भर दिला आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली. 

सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम यांनी ही माहिती दिली.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार देशात महाराष्ट्र आठव्या क्रमांकावर आहे. राज्यात ऑनलाइन एफआयआर नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे गुन्हे नोंदविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रमाणे गुन्ह्यांच्या निकालात वाढ होत असून २०१३ मध्ये राज्याचा दोषारोप सिद्धी दर कन्व्हिक्शन रेट ९ टक्के होता, तो २०२५ मध्ये वाढून ५३ टक्क्यांवर पोहचला.

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना केल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत असून तो आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक असल्याचे राज्यमंत्री कदम यांनी नमूद केले.

डिजिटल व्यवहार? आरबीआय सांगते, ,pl share

 डिजिटल व्यवहार? आरबीआय सांगते, थोडं लक्ष द्या! पैसे मिळवण्यासाठी OTP शेअर करण्याची किंवा QR कोड स्कॅन करण्याची गरज नाही. अज्ञात लिंककडे दुर्लक्ष करा. पैसे देण्यापूर्वी नाव आणि रक्कम तपासून घ्या. — भारतीय रिझर्व्ह बँक

एआय’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवणार

 एआय’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवणार

–     मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यात गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला असून तलावांचे मॅपिंग, उत्पादनाची अचूक माहिती संकलन आणि तलावातील गाळ काढण्याच्या माध्यमातून उत्पादनात मोठी वाढ करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील अनुदान मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना दिली.

 

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, राज्यात विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक तलाव 30 ते 40 वर्षांपासून विविध संस्थांना दिलेले आहेत. या तलावांमधील प्रत्यक्ष मत्स्य उत्पादनाची अचूक माहिती मिळण्यासाठी ‘मार्व्हेल’ कंपनीच्या सहकार्याने एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राज्यातील तलावांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या माहितीच्या आधारे संबंधित संस्था आणि तलावधारकांशी संवाद साधून उत्पादन वाढवण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक मदत दिली जाणार आहे. गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात 16 व्या क्रमांकावर असून ते स्थान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तलावांमधील गाळ काढण्याचा उपक्रम राबविल्यास मत्स्य उत्पादनात थेट 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अर्थसंकल्पातील नऊ विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर

 अर्थसंकल्पातील नऊ विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर

 

मुंबई, दि. 12 : अर्थसंकल्पातील गृह, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्य व्यवसाय, जलसंपदा, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण विभाग या विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा होऊन विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या. 

 

अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री पंकजा मुंडे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, अन्न, नागरी पुरवठा व गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तरे दिली. 

 

सदस्यांनी मांडलेल्या सूचना व मागण्यांची नोंद घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे सर्व मंत्र्यांनी उत्तर देताना सांगितले.

000

गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सायबर सुरक्षा प्रकल्प, पोलीस भरतीवर भर

 गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सायबर सुरक्षा प्रकल्प, पोलीस भरतीवर भर

- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सायबर सुरक्षेला प्राधान्य देत मोठा प्रकल्प राबविण्यात येत असून पोलीस दलातील रिक्त पदे भरण्यावरही सरकारने भर दिला आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली. 

सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम यांनी ही माहिती दिली.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार देशात महाराष्ट्र आठव्या क्रमांकावर आहे. राज्यात ऑनलाइन एफआयआर नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे गुन्हे नोंदविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रमाणे गुन्ह्यांच्या निकालात वाढ होत असून २०१३ मध्ये राज्याचा दोषारोप सिद्धी दर कन्व्हिक्शन रेट ९ टक्के होता, तो २०२५ मध्ये वाढून ५३ टक्क्यांवर पोहचला.

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना केल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत असून तो आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक असल्याचे राज्यमंत्री कदम यांनी नमूद केले.

आपत्कालीन ११२ हेल्पलाईन सेवेचा प्रतिसाद वेळही लक्षणीयरित्या कमी झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१२ मध्ये पोलिसांचा सरासरी प्रतिसाद वेळ सुमारे १६ मिनिटांचा होता, तो आता साडेसात मिनिटांवर आला आहे. कॉल आल्यानंतर अल्पावधीत पोलिस घटनास्थळी पोहोचत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस दलातील भरतीबाबत राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, मागील पाच वर्षांत सर्वाधिक पोलीस भरती करण्यात आली आहे. २०२०-२१ मध्ये १८ हजार, २०२२-२३ मध्ये १७ हजार आणि २०२४-२५ मध्ये सुमारे १६ हजार पदे भरली जात आहेत. या भरतीनंतर राज्यातील सुमारे २ लाख ३० हजार पदांपैकी जवळपास २ लाख २३ हजार पदे भरली जातील आणि केवळ ७ हजार पदे रिक्त राहतील.

पोलीस वसाहती, पोलीस ठाण्यांची इमारत आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठीही प्राधान्याने काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ब्रिटिशकालीन पोलीस ठाण्यांचे पुनर्बांधकाम तसेच स्वतःच्या जागेवर नसलेल्या पोलीस ठाण्यांना प्राधान्य देऊन प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे गृह राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले. 

शहरांमध्ये बसविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखभालीसाठी नवीन धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही राज्यमंत्री कदम यांनी दिली.

गृह विभागासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ₹४५,९९८ कोटी २९ लाख ५२ हजार इतक्या निधीच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. 

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाची माहिती – “वृद्धाश्रम” व “मातोश्री वृद्धाश्रम” योजना,pl share

 "📢 ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाची माहिती – “वृद्धाश्रम” व “मातोश्री वृद्धाश्रम” योजना

ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळ सुरक्षित व सन्मानाने व्यतीत करता यावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत खालील योजना राबविण्यात येत आहेत:

 🏠 *“वृद्धाश्रम” योजना (१९६३ पासून)*

 🔹 शासन निर्णय दि. २०/०२/१९६३ अन्वये सुरू

 🔹राज्यात २९ वृद्धाश्रम (अनुदान तत्त्वावर)

 🔹 पात्रता: पुरुष ६० +, स्त्रिया ५५ +

 🔹 निराधार, निराश्रीत व अपंग ज्येष्ठांसाठी

✅ सुविधा: मोफत निवास, भोजन, प्रथमोपचार

 💰 शासन अनुदान: रु. १५००/- प्रति व्यक्ती प्रति महिना

🏡 *"मातोश्री वृद्धाश्रम” योजना (दि.१७/११/१९९५)*

 🔹 २३ वृद्धाश्रम (विना अनुदान)

 🔹 क्षमता १०० (५० सशुल्क / ५० नि:शुल्क)

 🔹 पात्रता: पुरुष ६०+, स्त्रिया ५५+

💰 उत्पन्न रु. १२,००० पेक्षा जास्त – रु. ५००/- प्रति महिना

 💰 रु. १२,००० पेक्षा कमी – शुल्क नाही

👉संकेतस्थळ : https://sjsa.maharashtra.gov.in/

📷 @mahasjsa

✉️ @SJSAMaharashtra-mahasjsa

अधिक माहितीसाठी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधा. 

*सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन*"

To keep LPG cylinder supply smooth, Food & Civil Supplies Department sets up control rooms and district-level committees across Maharashtra • Domestic LPG cylinders available in higher quantity compared to the last six months • Priority LPG supply for essential services • No shortage of domestic LPG in the state • Action against fake news on social media • Appeal to citizens not to believe rumours Mumbai, March 12: In the backdrop of the Iran–Israel conflict, the Maharashtra government has initiated several measures to ensure uninterrupted supply of domestic and commercial gas cylinders. To prevent any disruption in domestic LPG supply and to coordinate effectively in case of a potential shortage, the state government has decided to establish special committees at the district level. Additional Chief Secretary of the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, Anil Diggikar, has directed all concerned agencies to take necessary steps to maintain smooth LPG supply and ensure proper monitoring of distribution across the state. Pl share

 To keep LPG cylinder supply smooth, Food & Civil Supplies Department sets up control rooms and district-level committees across Maharashtra

 

• Domestic LPG cylinders available in higher quantity compared to the last six months

• Priority LPG supply for essential services

• No shortage of domestic LPG in the state

• Action against fake news on social media

• Appeal to citizens not to believe rumours

 

Mumbai, March 12: In the backdrop of the Iran–Israel conflict, the Maharashtra government has initiated several measures to ensure uninterrupted supply of domestic and commercial gas cylinders. To prevent any disruption in domestic LPG supply and to coordinate effectively in case of a potential shortage, the state government has decided to establish special committees at the district level.

Additional Chief Secretary of the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, Anil Diggikar, has directed all concerned agencies to take necessary steps to maintain smooth LPG supply and ensure proper monitoring of distribution across the state.

 

• Domestic LPG cylinders available in higher quantity compared to the last six months

• Priority LPG supply for essential services

• No shortage of domestic LPG in the state

• Action against fake news on social media

• Appeal to citizens not to believe rumours

 

Mumbai, March 12: In the backdrop of the Iran–Israel conflict, the Maharashtra government has initiated several measures to ensure uninterrupted supply of domestic and commercial gas cylinders. To prevent any disruption in domestic LPG supply and to coordinate effectively in case of a potential shortage, the state government has decided to establish special committees at the district level.

Additional Chief Secretary of the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, Anil Diggikar, has directed all concerned agencies to take necessary steps to maintain smooth LPG supply and ensure proper monitoring of distribution across the state.