कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर कारवाई होणार

 कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर कारवाई होणार

– वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. १२ : मुंबईच्या किनारपट्टीवरील कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमणांबाबत गंभीर दखल घेण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य संजय उपाध्याय यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य मनिषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, मुंबई परिसरात समुद्रकिनाऱ्यावरी कांदळवन हे पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असून, सुनामी किंवा मोठ्या भरतीच्या वेळी ते संरक्षणात्मक भूमिका बजावतात. बोरीवली विधानसभा क्षेत्रातील कांदळवनावरील अतिक्रमणाबाबत 7 डिसेंबर 2025 रोजी वन, महसूल आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळी पाहणी केली. या तपासणीत कांदळवन विभागातील तीन, खासगी मालकीच्या क्षेत्रातील चार, कांदळवनापासून 50 मीटर बफर झोनमधील तीन आणि बफर झोनबाहेरील दोन प्रकरणे आढळून आली. वन विभागाच्या अखत्यारीतील क्षेत्रात काही क्षेत्रावर अतिक्रमणे असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच काही अतिक्रमणे कांदळवनापासून 50 मीटर बफर झोनमध्ये असल्याचेही स्पष्ट झाले. वन विभागाने कारवाई केली असून, ज्या जागा पूर्वी वन विभागाकडे हस्तांतरित झालेल्या नव्हत्या त्या प्रकरणांमध्ये नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

बांधकाम प्रकल्पाच्या अग्निसुरक्षा परवानगीची चौकशी करुन दोषी आढळल्यास विकासकावर कारवाई

 बांधकाम प्रकल्पाच्या अग्निसुरक्षा परवानगीची चौकशी करुन

दोषी आढळल्यास विकासकावर कारवाई

– राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १२ : मुंबईतील जोगेश्वरी येथील मे.ज्ञानप्रकाश शुक्ला डेव्हलपर्स एलएलपी या बांधकाम प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या अग्निसुरक्षा परवानगीबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर तपासणीचे आदेश देण्यात आले असून, दोषी आढळल्यास संबंधित विकासकावर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य प्रकाश सुर्वे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील प्रभू, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.

       लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, बांधकाम आराखडे ऑनलाईन सादर झाल्यानंतर काम सुरू करण्यासाठी काही प्रकरणांमध्ये अग्निशामक दलाकडून तात्पुरती परवानगी दिली जाते. नियमानुसार 32 मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी अशा प्रकारची प्राथमिक परवानगी देण्याचा अधिकार अग्निशामक विभागाला असतो. या प्रकल्पाला दिलेली परवानगी नियमानुसार आहे का याबाबत संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या तपासणीचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करण्यास सांगितले असून, सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या इतर मुद्द्यांचीही स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार आहे, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

चौकशीत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित विकासकावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल एका महिन्याच्या आत मागविण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

परभणी महापालिकेच्या सहाय्यक अनुदान प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी देणार

 परभणी महापालिकेच्या सहाय्यक अनुदान प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी देणार

-  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. १२ : परभणी महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता महापालिकेच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतच्या प्रस्तावाला सकारात्मक मान्यता देऊन पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल व सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ विधानसभेत दिली.

परभणी महापालिकेला सहायक अनुदान देण्यासंदर्भात सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले.

यावेळी राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, जीएसटी लागू करण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एलबीटी (लोकल बॉडी टॅक्स) आकारला जात होता. मात्र एलबीटी रद्द करून जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर महानगरपालिकांना जीएसटीच्या परताव्याच्या स्वरूपात निधी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. यासाठी 2016-17 हे आधार वर्ष निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार परभणी महानगरपालिकेला जीएसटीचा परतावा दिला जात आहे. मात्र 2016-17 या वर्षात काही कारणांमुळे कर वसुलीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे त्या काळातील कर वसुली अत्यंत कमी राहिली. तसेच महानगरपालिकेची सुमारे 264 लाख रुपयांची कर थकबाकीही अद्याप बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भस्मीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी सुरुवातीला पाताळगंगा व खालापूर परिसराचा विचार

 भस्मीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी सुरुवातीला पाताळगंगा व खालापूर परिसराचा विचार करण्यात आला होता. मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे ते शक्य झाले नाही. आता अंबरनाथ एमआयडीसी क्षेत्रात नवीन प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत स्थलांतर पूर्ण करण्यात येईल, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

००००

नियमभंग करणाऱ्या आरएमसी सिमेंट प्लांटवर दंडात्मक कारवाई करणार

 नियमभंग करणाऱ्या आरएमसी सिमेंट प्लांटवर दंडात्मक कारवाई करणार

- पर्यावरणीय व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

·         मानखुर्दमधील एसएमएस एन्व्होक्लीनचा भस्मीकरण प्रकल्प २१ महिन्यांत हलविणार;

 

मुंबई, दि. १२ : मानखुर्द व शिवाजीनगर भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्रातील एसएमएस एन्व्होक्लीन कंपनीची भस्मीकरण यंत्रणा अंबरनाथ औद्योगिक वसाहत येथे २१ महिन्यात स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. तसेच येथील चार आरएमसी प्लांट बंद करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आरएमसी सिमेंट प्लांटवर दंडात्मक कारवाईसह खटले दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्रात एसएमएस एन्व्होक्लीन कंपनीच्या कचरा जाळण्यामुळे व आरएमसी सिमेंट प्लांटमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात सदस्य अबू आझमी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर पर्यावरण वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी उत्तर दिले.

मंत्री मुंडे म्हणाल्या, या विषयावर संबंधितांबरोबर बैठक घेण्यात आली असून त्यात सदस्य अबू आझमीही उपस्थित होते. दरम्यान, गोवंडी परिसरातील डंपिंग ग्राउंडसंदर्भात काही संस्थांनी न्यायालयात तसेच राष्ट्रीय हरित लवादात (एनजीटी) याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर हा प्रकल्प सध्याच्या ठिकाणाहून हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून २१ महिन्यांच्या कालावधीत नवीन ठिकाणी प्रकल्प उभारून स्थलांतर करण्यात येणार आहे. स्थानिक नागरिकांना दुर्गंधी व इतर अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्यातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी सुरू

 संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्यातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी सुरू

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. १२ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या कामकाजातील आर्थिक गैरप्रकारांबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून विविध पातळ्यांवर चौकशी सुरू आहे. कारखाना भाडे तत्वावर देताना केलेल्या त्रिपक्षीय करारातील अटींचा भंग झाला असल्यास साखर आयुक्तांकडे लवाद प्रक्रियेअंतर्गत (आर्बिट्रेशन) प्रकरण चालविण्याची कार्यवाहीही करण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्यासंदर्भात आमदार विलास भुमरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी उत्तर दिले.

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना 2014-15 मध्ये भाडे तत्वावर सचिन घायाळ शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला १८ वर्षांच्या कराराने देण्यात आला होता. त्या वेळी कंपनीने सुमारे 57 कोटी रुपयांचे दायित्व स्वीकारले होते. मात्र कारखान्याच्या कामकाजाबाबत काही तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर लेखापरीक्षण करण्यात आले. या लेखापरीक्षणात काही आर्थिक गैरप्रकार आढळून आले. या प्रकरणात 26 फेब्रुवारी रोजी सचिन घायाळ शुगर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सर्व भागधारकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सहकारी संस्थांच्या कायद्यातील कलम 83 अंतर्गत स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्यात आली असून ती लवकर पूर्ण करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय कारखान्याचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या चार्टर्ड अकाउंटंटविरुद्धही कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कारखान्यात मुख्य व्यवस्थापक (सीएम) म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यावरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

कारखान्याने बुलढाणा अर्बन बँकेकडून 30 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याची बाबही खरी असून त्यापैकी 13 कोटी 83 लाख रुपये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे देणे फेडण्यासाठी वापरल्याचे दिसून आले आहे. उर्वरित 16 कोटी 17 लाख रुपये कारखान्याच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी त्याची पडताळणी सुरू असल्याचे मंत्री पाटील यांनी नमूद केले.

००००

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात बाहेरून औषधे लिहून दिल्यास कडक कारवाई

 अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026

विधान परिषद कामकाज

                                                                   दि. 12 मार्च 2026

वृत्त क्र. 117

विधान परिषद प्रश्नोत्तरे :

 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात बाहेरून औषधे लिहून दिल्यास कडक कारवाई

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबई, दि.१२ : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून रुग्णांना बाहेरून औषधे लिहून दिल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला येथील रुग्णांकरता औषधे उपलब्ध करून देणे या विषयी प्रश्न उपस्थित केला होता.