शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर

–वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबई, दि. 11 : राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी एमबीबीएस व पीजीच्या जागा वाढविण्यासह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली. पुढील दोन वर्षांत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये हृदय, यकृत आणि मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासह मेंदूवरील गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

            अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या 36 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू असून मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी 10 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली असून सुमारे एक हजार नव्या एमबीबीएसच्या जागा वाढल्या आहेत. याशिवाय पीजीच्या जागाही केंद्र सरकारकडून वाढविण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी उत्तम वसतिगृह, भोजन व्यवस्था आणि रुग्णालयांची गुणवत्ता सुधारण्यावर शासन भर देत आहे.

लोकसहभागातून जिल्हा परिषद शाळेचा एका महिन्यात कायापालट

 पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील गरदरेवाडी येथे ग्रामस्थांच्या लोकसहभागातून जिल्हा परिषद शाळेचा एका महिन्यात कायापालट करण्यात आला आहे. या उपक्रमातून प्रेरणा घेऊन आसपासच्या 100 गावांनीही आपल्या शाळा सुधारण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती भुसे यांनी यावेळी दिली.

            विद्यार्थ्यांचे वाचन, लेखन आणि गणित कौशल्य तपासण्यासाठी शाळांना नियमित भेटी व व्हिडिओ कॉलद्वारे आढावा घेण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी आरोग्य पत्रिका तयार करण्याचेही नियोजन आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिली.

शिक्षक भरतीबाबत

 शिक्षक भरतीबाबत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, टीईटी परीक्षा आणि ‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. २०१७ मध्ये ९,२१४ शिक्षकांची भरती करण्यात आली होती, तर २०२२ मध्ये २३ हजारांहून अधिक शिक्षक पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्त झाले. सध्या संचमान्यतेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून त्यानुसार नवीन शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. यामध्ये कला आणि क्रीडा विषयांचे शिक्षकही नियुक्त केले जाणार आहेत. पेसा क्षेत्रातील भरतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांनुसार पुढील प्रक्रिया केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. निवृत्त शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त केले जात असले तरी संचमान्यता झाल्यानंतर नियमित शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातील, असे त्यांनी सांगित

२०२६–२७ पासून मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल

 २०२६–२७ पासून मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल

– शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील शाळांमध्ये भौतिक सुविधा वाढवणे, शिक्षक भरती पारदर्शक पद्धतीने करणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना देणे यावर राज्य शासन भर देत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली. मराठी माध्यमाच्या शाळांतील पटसंख्या कमी होत असल्याची चिंता व्यक्त होत असली तरी सरकारच्या प्रयत्नांमुळे २०२६–२७ पासून मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढताना दिसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

राज्याच्या अर्थसंकल्पातील शालेय शिक्षण विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या १,०८,०६५ शाळा कार्यरत आहेत. त्यामध्ये ६४,४७७ शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, २४,३८० खासगी अनुदानित शाळा आणि १९,२०८ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आहेत. शाळांमधील सुविधा तपासण्यासाठी यू-डायस प्रणालीद्वारे माहिती गोळा केली जाते. शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, सुरक्षित इमारत, ई-सुविधा, क्रीडांगण, ग्रंथालय आणि प्रयोगशाळा अशा आवश्यक सुविधा राज्य व केंद्र शासन, जिल्हा नियोजन समिती, सीएसआर निधी, स्थानिक विकास निधी तसेच विविध विभागांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

एमपीएससी प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत नियुक्त्यांवर भर

 एमपीएससी प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत नियुक्त्यांवर भर

-मंत्री ॲड. आशिष शेलार

·         2027 च्या जनगणनेसाठी राज्यात तयारी

 

मुंबई, दि. 11 : ‘एमपीएससी’द्वारे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत नियुक्त्यांवर भर देण्यात येत असल्याची माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.

 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अर्थसंकल्पातील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, एमपीएससीच्या परीक्षेनंतर उमेदवारांना वेळेत नियुक्तीपत्र मिळणे ही सर्वांचीच अपेक्षा आहे, मात्र प्रत्यक्ष प्रक्रियेत अनेक टप्पे असल्याने काहीवेळा विलंब होतो. रिक्त पदांची निश्चिती, आरक्षणाचा निर्णय, पूर्व व मुख्य परीक्षा, न्यायालयीन प्रकरणे आणि निकालानंतर कागदपत्रांची पडताळणी या सर्व प्रक्रियेनंतरच आयोग संबंधित विभागांना शिफारशी करतो. त्यामुळे पारदर्शकता आणि समान संधी राखण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, 2027 च्या जनगणनेबाबत राज्यात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय समितीची बैठक झाली असून शाळा, शासकीय कार्यालये व सार्वजनिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रगणक व पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 12 डिसेंबर 2025 रोजी भारताची जनगणना 2027 मंजूर केली असून ती दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी व घरगणना केली जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणना होईल. जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा दुसऱ्या टप्प्यात येणार असून त्यासंदर्भातील अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मीरा भाईंदरमधील स्टॅम्प ड्यूटी गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये 133 कोटींची वसुली; चौकशीसाठी समिती नियुक्त

 मीरा भाईंदरमधील स्टॅम्प ड्यूटी गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये 133 कोटींची वसुली;

चौकशीसाठी समिती नियुक्त

– राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील स्टॅम्प ड्यूटी गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली असून मीरा भाईंदर मधील स्टँप ड्युटी गैरव्यवहार प्रकरणी सुमारे 133 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आल्याची माहिती महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.

महसूल विभागाच्या अर्थसंकल्पावरील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, मीरा भाईंदर मधील स्टँप ड्यूटीच्या 492 प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आली असून त्यापैकी 350 प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश देण्यात आले आहेत. उर्वरित 142 प्रकरणांची चौकशी सुरू असून त्यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत सुमारे 35 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्यूटी आणि जवळपास 98 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असून संबंधितांना नोटिसाही देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांची अधिक सखोल चौकशी करण्यासाठी नोंदणी उप महानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही कदम यांनी स्पष्ट केले.

चारकोप येथील कांदळवन क्षेत्रातील कथित अतिक्रमणाबाबत 48 तासांत जागेची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. जर तेथे बेकायदेशीर बांधकाम आढळले, तर त्याचे तात्काळ निष्कासन करण्याचे आदेश दिले जातील, असेही राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

तसेच रायगड, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांशी संबंधित मुद्द्यांवरही मंत्रिमंडळ स्तरावर बैठक घेऊन चौकशीचे आदेश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अधिवेशनादरम्यान सदस्यांनी मांडलेल्या मतदारसंघाशी संबंधित प्रश्नांची लेखी उत्तरे दोन महिन्यांत दिली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

वन्यप्राणी हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांना मदत अशा विविध विषयांवर

 चर्चेत वाघ-बिबट्यांचा प्रादुर्भाव, वनपट्टे, वनउद्यान उभारणी, वनजमिनीवरील अतिक्रमण, तसेच वन्यप्राणी हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांना मदत अशा विविध विषयांवर सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना वन मंत्री नाईक म्हणाले की, वन विभागाबाबत लोकांच्या भावना सकारात्मक होत आहेत. राज्यातील 21 टक्के क्षेत्र वनाखाली असून ते 33 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून लोकसहभाग वाढवून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड केली जात आहे. राज्य सरकारने 300 कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प केला असून यावर्षी 10 कोटी झाडे लावण्यात आली आहेत. पुढील वर्षांत ही संख्या वाढवत नेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

तसेच पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये बिबट्यांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यावर नियंत्रणासाठी प्रयोगात्मक उपाययोजना करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून पुढील काही महिन्यांत त्याचे परिणाम दिसून येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

 

वन विभागातील मनुष्यबळाबाबत वन मंत्री नाईक म्हणाले की, दीर्घकाळ तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडेही लक्ष दिले जाईल. उपलब्ध निधीतून वनसंवर्धन, वनाग्नि नियंत्रण, वृक्षलागवड व कर्मचारी यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.