विमा कंपन्या आणि रुग्णालये व्यावसायिक पद्धतीने काम करत

 आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, विमा कंपन्या आणि रुग्णालये व्यावसायिक पद्धतीने काम करत असली तरी सामान्य नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, याची दक्षता घेणे अत्यावश्यक आहे. वैद्यकीय विमा ही महत्वाची बाब असुन मुंबई, पुणेसारख्या मोठ्या शहरात दर्जेदार व अद्ययावत वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांची व खासगी विमाधारकांची संख्या वाढत आहे. राज्यात मेडिकल टूरिझमच्या विकासाच्या दृष्टीने रुग्णालये व विमा कंपन्यांनी व्यावसायातील विश्वासार्हता वाढवली पाहिजे. रुग्ण हा केंद्रबिंदु मानुन काम होणे आवश्यक आहे.

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) खासगी विमा कंपन्या खासगी रुग्णालयांच्या

 भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए)

खासगी विमा कंपन्या खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींची आरोग्यमंत्र्यांसोबत बैठक

मुंबई, दि. १० : रुग्णांना विमा कंपन्यांकडून उपचारावेळी क्लेम मंजुरी मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी व अवाजवी वैद्यकीय बीलांची आकारणी याबाबत निश्चित कार्यपध्दती निर्धारित करण्यासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. राज्यात प्रथमच विमा कंपन्या, खासगी रुग्णालये, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) व आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधी एका व्यासपीठावर येऊन रुग्ण कल्याणासाठी निश्चित कार्यपध्दती निर्धारित करण्याबाबत  सविस्तर चर्चा झाली.

सध्या सुमारे २५० कंटेनर जवाहरलाल नेहरू बंदर (जेएनपीटी) येथे

 विलंबामुळे निर्यातदारांवर अतिरिक्त आर्थिक भारही वाढत होता. टर्मिनल विद्युत जोडणी शुल्क, थांबा विलंब शुल्क आणि विलंब दंड यांसारख्या खर्चांमुळे प्रत्येक सात दिवसांच्या विलंबासाठी प्रति कंटेनर सुमारे दोन लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येत होता.

सध्या सुमारे २५० कंटेनर जवाहरलाल नेहरू बंदर (जेएनपीटी) येथे अडकून पडले आहेत, तर आणखी सुमारे १५० कंटेनर गुजरातमधील मुंद्रा बंदरावर थांबलेले आहेत.  विलंबामुळे निर्यातदारांवर अतिरिक्त आर्थिक भारही वाढत होता. टर्मिनल विद्युत जोडणी शुल्क, थांबा विलंब शुल्क आणि विलंब दंड यांसारख्या खर्चांमुळे प्रत्येक सात दिवसांच्या विलंबासाठी प्रति कंटेनर सुमारे दोन लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येत होता.

सध्या सुमारे २५० कंटेनर जवाहरलाल नेहरू बंदर (जेएनपीटी) येथे अडकून पडले आहेत, तर आणखी सुमारे १५० कंटेनर गुजरातमधील मुंद्रा बंदरावर थांबलेले आहेत.

जेएनपीए आणि टर्मिनल चालकांकडून काही महत्त्वाच्या उपाययोजनाही

 याशिवाय जेएनपीए आणि टर्मिनल चालकांकडून काही महत्त्वाच्या उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. जहाज उपलब्ध होईपर्यंत अडकलेल्या कंटेनरना कंटेनर साठवण आवारात साठवून ठेवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच सीमाशुल्क विभागाशी समन्वय साधून इतर बंदरांमधून मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या कंटेनरना तात्पुरत्या पुनर्लोड मालवाहतूक म्हणून जेएनपीए येथे साठवण्याचीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वाढत्या मालसाठ्यासाठी टर्मिनलना अतिरिक्त जागाही देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने सकारात्मक दखल घेतली.जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) निर्यात कंटेनरवरील

 केंद्र सरकारने सकारात्मक दखल घेतली.जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) निर्यात कंटेनरवरील साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा तसेच शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.  ही सवलत २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १२ वाजल्यापासून ते १४ मार्च २०२६ रोजी मध्यरात्रीपर्यंत १५ दिवसांसाठी लागू राहणार आहे. ही सवलत २८ फेब्रुवारी रोजी टर्मिनलमध्ये असलेल्या तसेच ८ मार्च रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत प्रवेश नोंद झालेल्या कंटेनरना लागू असेल.

मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीत निर्माण झालेल्या भूराजकीय तणावामुळे

 मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीत निर्माण झालेल्या भूराजकीय तणावामुळे भारतातून जीसीसी देशांकडे होणाऱ्या फळे व भाजीपाला  निर्यातीसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनात पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी जेएनपी आणि मुद्रा बंदरात अडकलेल्या फळे व फाजीपाला कंटेनरांवर तातडीने शुल्क माफी मिळावी  व जहाज उपलब्ध होईपर्यंत साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी  केंद्रीय बंदरे, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तसेच केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांना तातडीच्या उपाययोजना करण्याची विनंती केली होती.

शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत

 शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत

- पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची माहिती

 

·         जेएनपीए बंदरात कंटेनर अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यातदारांना मोठा दिलासा;

·         साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ ;

·         जहाज उपलब्ध होईपर्यंत साठवणूक सुविधा.

मुंबई, दि.१० : राज्यातील फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी व निर्यातदार यांचे हित लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यात कंटेनरवरील साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा, शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्याचा तसेच नवीन जहाज उपलब्ध होईपर्यंत साठवणूक  सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे,अशी माहिती पणन जयकुमार रावल यांनी दिली.